आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाच्या पाणी आरक्षणात १३०० दलघफूची कपात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - पाण्यावरूनतीव्र जनआंदोलना नंतरही महापालिकेला गंगापूर धरणातून मागणीपेक्षा १३०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची कपात होऊन अवघे २७००, तर दारणातून ३०० दशलक्ष घनफूटच पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यावर आता जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, ७५० दशलक्ष घनफूट पाणी देत गंगापूर डाव्या कालव्यावरील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा जलसंपदामंत्र्यांनी दिला आहे.
गंगापूर धरणात पुरेसे पाणी नसतानाही जायकवाडीस पाणी दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी संतप्त झाले. जिल्हा पाणी नियोजनाच्या बैठकीत याची अनुभूती पालकमंत्र्यांना आल्याने त्यांनी सोमवारी मंत्रालयात मोजक्याच लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. उपलब्ध पाण्यातच
विविधयंत्रणांच्या मागणीमध्ये कपात करत पाणी आरक्षित करण्यात आले. यामध्ये महापालिकेची २७०० दशलक्ष घनफूट पाण्यावरच बोळवण करण्यात आली. महापालिका क्षेत्रातील २० लाख लोकसंख्येचा विचार केल्यास प्रतिमाणसी १५० लिटरप्रमाणे वर्षासाठी ४००० दशलक्ष घनफूट इतके पाणी आवश्यक आहे. पण, अवघे २७०० दशलक्ष घनफूट पाणी मिळणार असल्याने शहरावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे खासदार हेमंत गोडसे, आमदार देवयानी फरांदे यांनी बैठकीतच आक्षेप नोंदविला. मात्र गंगापूर डाव्या कालव्याबाबतचा विरोध पाहत पालकमंत्र्यांनी खरिपास पाणीच दिले नसल्याने रब्बीसाठी २५० दशलक्ष घनफूट प्रत्येकी याप्रमाणे तीन आवर्तने दिली जाणार असल्याने या कालव्यावरील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. खासदार गोडसे, आमदार सीमा हिरे, अनिल कदम, प्रा. देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप, उपसभापती अनिल ढिकले, ‘जलचिंतन’चे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव, शंकर ढिकले, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, अधीक्षक अभियंता मनोहर पोकळे यांच्यासह अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावरून खडाजंगी
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील तक्ता क्रमांक पूर्ण चुकीचा आहे. त्यानुसार गंगापूर समूहात पाणीच शिल्लक राहात नसतानाही दारणात ते कसे शिल्लक राहाते? गंगापूरवर हा अन्याय आहे. त्यात त्वरित सुधारणा करण्याची मागणी खासदार गोडसे, आमदार प्रा. फरांदे आणि ‘जलचिंतन’चे राजेंद्र जाधव यांनी केली. शिवाय, माहितीही चुकीची दिली असल्याने न्यायालयाचा तसेच एमडब्ल्यूआरआरएच्या निर्णयाचाही अवमान पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आक्षेप लोकप्रतिनिधींनी घेतला. कोपरगावचे ५०० दशलक्ष घनफूट इतके आरक्षण गंगापूरमध्ये कसे ठेवले, हे निदर्शनास आणून देताच पालकमंत्र्यांनी ते रद्द करत ते दारणातून देण्याचे आदेश दिले. शिवाय, या अहवालामुळे भविष्यातही चिंता वाढणार असल्याने नियोजनासाठी पुढील महिनाभरात नाशिकला बैठक घेणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी अाश्वासन दिले.

दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी
दारणा : उपलब्धपाणीसाठा ७००० दशलक्ष घनफूट आहे. त्यापैकी नाशिक महापालिकेला ३००, ग्रामीण पाणीपुरवठा देवळाली कॅन्टोन्मेंट मिळून १२७० दशलक्ष घनफूट आणि गोदावरी कालवा तसेच कोपरगावसाठी मिळून ५४३० दशलक्ष घनफूट पाणी दिले जाणार आहे.
गंगापूर धरण समूह : उपलब्धपाणीसाठा ४१४० दशलक्ष घनफूट असून, त्यावर आरक्षण ४०५० दशलक्ष घनफूट आहे. त्यामधून महापालिकेस २७००, एमआयडीसीला २००, एकलहरेला ३००, ग्रामीण पाणीपुरवठ्यास १००, तर गंगापूर डाव्या कालव्यास ७५० दशलक्ष घनफूट पाणी पुढील वर्षभरासाठी दिले जाणार आहे.

पालकमंत्री आमदार जाधवांत तू-तू, मैं-मैं
पाणी आरक्षणाच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री उपस्थित राहणारच नव्हते तर मग ही बैठक नाशिकलाच का घेतली नाही? यावरून आमदार जयवंत जाधव आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यात बाचाबाची झाली. महाजनांनी नाशिकला झालेल्या बैठकीसाठी तुम्हाला निमंत्रण असूनही तुम्ही आले नसल्याने त्यात माझा दोष नाही, असे सांगितले. त्यानंतर जाधवांनी बैठकीचा त्याग करत बाहेर पडणे पसंत केले. मात्र, सर्वपक्षीय आमदारांच्या मागणीनुसार पुढील बैठक नाशिकला घेण्याचा निर्णय झाला.
समन्यायी पाणी वाटपातील १२.८४ टीएमसी पाण्यामध्ये पिण्यासह सिंचन आणि उद्योगाचाही समावेश आहे. न्यायालयाने पिण्याचे पाणी देण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्यात फेरनियोजन आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही. आदेशात डाव्या कालव्यास ५४ एमसीएम पाणी दाखवले, परंतु मेंढेगिरीच्या अहवालात शून्य आहे. याच अहवालात वाळूंजसाठी सव्वादोन लाख लोकांसाठी ११० एमसीएम आणि जायकवाडीवरील २५ लाख लोकांसाठी २८२ एमसीएम पाणी पिण्यास दाखविले. त्यामुळे क्रमांकाचा हा तक्ताच चुकीचा असून, त्यामुळे नाशिकला कमी पाणी मिळत असल्याने अन्याय झाल्याचा आरोप खासदार गोडसे यांनी मुंबईतील बैठकीत केला.