आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘ब्ल्यू प्रिंट’चा पाया खासगीकरण असले तर, मनसे काय करणार ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट अन् कर्ज घेणेही अशक्य, अशा परिस्थितीत तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन मनसेकडे खासगीकरण हाच जणू एकमेव नवनिर्माणाचा मंत्र उरल्याचे चित्र आहे. राज ठाकरे यांनी गुरुवारच्या दौ-यातून त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने आगामी काळात मनसेच्या ‘ब्ल्यू प्रिंट’चा पाया खासगीकरण तर नसेल ना, अशी शंका निर्माण झाली आहे. खासगीकरणातूनच सर्व होणार असेल, तर मनसे स्वतंत्ररीत्या काय करणार, असा प्रश्नही निर्माण होतो. पालिका निवडणुकीत जकात खासगीकरण रद्द करण्याच्या मुद्यावर मनसेने नाशिककरांना जिंकले. तीन आमदार निवडून दिल्यानंतरही नवनिर्माण न करणा-या मनसेला नवीन आश्वासनाने तारले. पालिकेची सत्ता मिळाल्यानंतर अडीच वर्षांत नाशिककडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. आता राज यांनी स्वत: लक्ष केंद्रित केले असले तरी, त्यामागे विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवण्याचा स्वार्थ लपून राहिलेला नाही. ‘पैसे नाहीत’, ‘कर्ज उभारणीची मर्यादा संपली’, अशी कारणे देत नवनिर्माणासाठी खासगीकरणाचा मंत्र जपला जात आहे. मग याच मनसेने खासगीकरणाद्वारे चांगले उत्पन्न मिळत असताना जकात रद्द करण्याचा डाव का खेळला, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.
आता एलबीटीची झळ बसल्यानंतरही मनसेने निवेदनबाजीपलीकडे राज्य शासनावर कोणताही दबाव निर्माण केलेला नाही. नेमकी जकात हवी की अन्य पर्याय, याबाबतही ठोस भूमिका नाही. मुळात मनसेचा दबदबा लक्षात घेता त्यांचा प्रत्येक शब्द मोठे उद्योजक ‘सरआँखो पर’ म्हणत स्वीकारतात. रिलायन्सद्वारे गोदापार्क, पेलिकन पार्कसाठी सहारा, शिवाजी उद्यानासाठी महिंद्रा, फाळके स्मारक वा खत प्रकल्पासाठी भविष्यात आणखी बडे उद्योजक वा कंपन्या पुढे आल्यास नवल वाटणार नाही. खासगीकरणामुळे नाशिककरांच्या खिशाला झळ बसणार नाही हा युक्तिवाद ठीकच; पण त्यामुळे पालिकेसारखी व्यवस्था नावालाच उरेल.
शहर विकासाचा दूरगामी विचार केला तर, बड्या वर्तुळातील दबदबा वा मैत्रीपूर्ण संबंधांचा वापर करून राज यांना मोठी गुंतवणूक वा प्रकल्प आणता येतील. त्यातून रोजगार निर्माण होईलच, शिवाय आर्थिक घरघर लागलेल्या पालिकेलाही उत्पन्नवाढीसाठी सक्षम पर्याय मिळेल. दुर्दैवाने तसे प्रयत्न झालेले नाहीत. आता निवडणुकीच्या तोंडावर ‘दिखाऊ नवनिर्माणाचा’ बार उडत असला तरी, ‘टिकाऊ नवनिर्माणासाठी’ नाशिककरांना प्रतीक्षा करावी लागेल, असे दिसते.