आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘शरीयत कायदा आम्हाला मान्य’ १५ लाख मुस्लिम महिला मागणी अर्ज भरून देणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - ‘शरीयतचा कायदा आम्हाला मान्य आहे, समान नागरी कायदा लागू करू नये आणि कोर्टाने वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ करू नये’ या मसुद्याचे अर्ज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या माध्यमातून देशभरातील मुस्लिम महिलांकडून भरून घेण्यात येत आहेत.
येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत राज्यभरातून १५ लाख सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना उमरैन यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. दरम्यान, देशभरातील मौलवींनी २१ ऑक्टोबरच्या शुक्रवारी नमाज पठणासाठी जमणाऱ्या मुस्लिमांना समान नागरी कायद्याविरोधात जागरूक करावे, असे आवाहन ऑल इंडिया सुन्नी वॉईस ग्रुपने सोशल मीडियावरून केले आहे.
‘इस्लामी शरीयत कायद्यातील तलाक, खोला फस्ख आणि वारसा हक्काशी निगडित सर्व कायदे आम्हाला मान्य आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल आम्हाला मान्य नाही. भारतीय राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या पालनाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत समान नागरी कायदा नको आहे. आम्ही शरीयत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासोबत आहोत,’ असा प्रस्तुत स्वाक्षरी अभियानाच्या निवेदनाचा आशय आहे.

मुंबईसह नाशिक, मालेगाव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद शहरांमधील मुस्लिमबहुल वस्त्यांमधून या छापील अर्जाद्वारे मुस्लिम महिलांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात आहेत. ‘सरकारला मुस्लिमांबद्दल एवढी कळकळ असेल तर त्यांनी आम्हाला शिक्षणासाठी, नोकऱ्यांसाठी आरक्षण द्यावे, गरीब, बेधर महिलांना निवारा द्यावा, पेन्शन द्यावी, पण आमच्या धर्मात ढवळाढवळ करू नये,’ असे मत बुशरा सैय्यद यांनी व्यक्त केले. त्या शिक्षिका म्हणून काम करतात. ‘भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला धर्मिक रितीरिवाजांचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यानुसार आम्ही आमच्या मर्जीने शरियत कायदा पाळत आहोत. तो आम्हाला मान्य आहे,’ अशी प्रतिक्रिया आफरीन शेख म्हणाल्या. त्यांनी बुंदेलखंडच्या झाँसी विद्यापिठातून संस्कृतमध्ये एमए केले आहे. ‘आम्ही समान नागरी कायद्याचा पूर्णपणे निषेध करतो. देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या धर्माचा अधिकार आहे. देशात प्रत्येक धर्माचे लोक राहू शकतात. भारतीय राज्य घटनेने सर्व धर्मांना स्थान दिले आहे. त्यामुळे विधी आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या समान नागरी कायद्याबाबतच्या चाचपणीला आमचा विरोध आहे,’ असे मत नाशिकच्या दारुल इफता संस्थेते मुफ्ती अब्हुल्हा मिल्ली यांनी सांगितले.

स्वेच्छेने सहभाग
^मुस्लिमांच्या दृष्टिने समान नागरी कायदा हा अत्यंत भावनिक मुद्दा आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने त्याचा विरोध करत आहे. महाराष्ट्रातील १५ लाखांहून जास्त स्वाक्षऱ्या मिळत आहेत. १० नोव्हेंबरपर्यंत हे फॉर्म दिल्लीला पाठवणार आहोत.
मौलाना उमरैन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
बातम्या आणखी आहेत...