आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिकसह सहा प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त, एमआयडीसीचे काम प्रभारींकडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - ‘इज अॉफ डुईंग बिझनेस’ची संकल्पना घेऊन राज्यात उद्याेगांना ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले जात अाहे. देशाचे पंतप्रधान जगभरात ‘मेक इन इंडिया’, तर मुख्यमंत्री उद्याेगमंत्री ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा देत असताना स्थानिक उद्याेगांपुढील समस्या मात्र वाढत चालल्या अाहेत. राज्यातील उद्याेगक्षेत्रासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या एमअायडीसीचाच विचार करायचा झाल्यास गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिकसह राज्यातील सहा ठिकाणी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याने किरकाेळ कामांसाठीही उद्याेजकांना मुंबापुरी गाठावी लागत अाहे.

एमअायडीसीच्या राज्यातील नाशिक, धुळे, काेल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नांदेड येथे प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त अाहेत. उद्याेग महसूल खात्यातील कुरघाेडीमुळे ह्या नियुक्त्या हाेऊनही अधिकारी पदभार स्वीकारत नसल्याची चर्चा सुरू अाहे. शिवसेनेकडे असलेले उद्याेग मंत्रालय तर भाजपकडे असलेले महसूल खाते यामुळे कुरघाेडीचे राजकारण हाेत असून, एकमेकांच्या खात्यांतील अधिकारी अापल्या खात्यात रुजू करून घेण्यास खूश नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा अाहे.

नाशिकमध्ये हेमांगी पाटील यांची एमअायडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारीपदावर बदली झालेली असताना त्यांनी अजून पदभार स्वीकारलेला नाही. या जागेवरून रामदास खेडकर यांची निवासी उपजिल्हाधिकारी पदावर बदली झाल्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला अाहे. धुळे येथे नाशिकमधील तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांची बदली झाली असली तरी त्यांना अद्याप पदभार घेता अालेला नाही. अमरावती येथे सुनील विनसकर यांच्या बदलीनंतर अद्याप काेणीही रुजू झालेले नाही असाच काहीसा प्रकार सुरू असून, एमअायडीसीच्या कामकाजाची सूत्रे यामुळेच प्रभारींच्या हाती अाहेत.

मर्यादांमुळे अडचणी
प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या हाती पदभार साेपवून अधिकारी पदमुक्त झाले अाहेत. प्रभारींना ताेकडे अधिकार असल्यामुळे मात्र उद्याेजकांची कामे रखडली अाहेत. यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या तातडीने नियुक्त्या हाेणे अावश्यक अाहे. -किरण पातूरकर, अध्यक्ष, एमअायडीसी इंडस्ट्री असाेसिएशन

दिलासा कसा मिळेल
एका बाजूला ही पदे रिक्त असल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांना मर्यादित अधिकार असल्याने उद्याेगांना अडचणी येत अाहेत. दुसरीकडे मेक इन इंडिया अाणि मेक इन महाराष्ट्रचा नारा दिला जात अाहे. अशा वेळी महत्त्वाची पदे रिक्त असणे गंभीर बाब अाहे. -विवेक पाटील, अध्यक्ष, अायमा

अनेक प्रश्न बनलेय गंभीर...
स्थानिक अाैद्याेगिक वसाहतींतील पायाभूत सुविधा असाे की, अंबडसारख्या अाैद्याेगिक वसाहतीतील अग्निशमन केंद्राचा प्रस्ताव बारगळल्याची चर्चा असाे, भूखंड हस्तांतरण प्रक्रिया अशा अनेक फायली केवळ प्रभारी अधिकाऱ्यांना मर्यादित अधिकारांमुळे धूळखात पडल्याचे सांगितले जात अाहे. प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची जबाबदार पदे रिक्त असल्याने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे उद्याेजकांचे म्हणणे अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...