आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक बाजार समिती संचालकांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे 19 कोटींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी दाखल गुन्ह्याच्या तपासाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविताच तत्कालीन सभापतींसह संचालकांनी अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने संशयित संचालकांना 15 दिवसांची मुदत देऊन अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
संशयितांनी जिल्हा न्यायालयात कागदपत्रांसह म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितल्याने न्यायालयाने त्यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी 1 फेबु्रवारी रोजी होणार आहे. याआधी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशान्वये पंचवटी पोलिस ठाण्यात संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
बाजार समितीतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणा-या बचाव समितीचे डॉ. गिरधर पाटील, पंडितराव कातड यांच्या शिष्टमंडळाने चार दिवसांपूर्वीच पोलिस आयुक्त विनोद लोखंडे यांची भेट घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत सादर केली होती. त्यावर पंचवटी पोलिसांकडून कारवाईची शक्यता लक्षात घेता संशयित संचालकांतील तुकाराम पेखळे, केरू चुंभळे, भाऊसाहेब ढिकले, हुकूमचंद बागमार, रघुनाथ फडोळ, प्रवीण नागरे, सचिव एम. एन. पिंगळे यांनी सोमवारी न्यायालयात हजेरी लावली.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काळे यांच्यासमोर संचालकांच्या वकिलांनी आरोपांबाबतची काही कागदपत्रे सादर करीत संचालकांना म्हणणे मांडण्यासाठी महिन्याभराची मुदत देण्याची विनंती केली. मात्र, सरकारी वकील श्रीधर माने यांनी त्यास विरोध दर्शवित गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संशयितांना अटकपूर्व जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत संशयित संचालकांना 15 दिवसांची मुदत देऊन तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याचे संशयितांच्या वकिलांनी सांगितले.