आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्याकडून नाशिकला सापत्न वागणूक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गंगापूरचे पाणी पळविणे, नाशिकच्या अाैद्याेगिक क्षेत्रासाठी वीजदर वाढविणे, एकलहरा वीजकेंद्रातील ६६० मेगावॉटचा प्रकल्प नागपूरला पळविण्याचा घाट, अाराेग्य विज्ञान विद्यापीठाचे प्रस्तावित विभाजन, टीडीअार धाेरणातील जाचक अटी या अाणि अशा असंख्य बाबींत नाशिकला सापत्न वागणूक मिळाल्याचे मत नाशिककरांनी व्यक्त केले अाहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातही नाशिकला स्थान नसून, मराठवाडा विदर्भाकडे लक्ष केंद्रित करणारे राज्य सरकार नाशिकच्या विकासाला बाधक असल्याचीही प्रतिक्रिया व्यक्त झाली असून, नाशिकचे दुबळे राजकीय नेतृत्वच याला कारणीभूत असल्याची भावना विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना व्यक्त केली.
क्रीडा क्षेत्राचा पुन्हा झाला अपेक्षाभंग
^क्रीडाक्षेत्रासाठी सतत मेहनत घेणाऱ्या नाशिक शहरातील खेळाडू , प्रशिक्षक अाणि संघटकांचा पुन्हा एकदा राज्या सरकारकडून अपेक्षाभंग झाला अाहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे पूर्वीचे खेळाडू असल्याने निदान त्यांच्या कारकीर्दीत तरी क्रीडा क्षेत्रासाठी काही चांगल्या घाेषणेची अपेक्षा होती. क्रीडा क्षेत्रात काही चांगले व्हावे, त्यातून समाजाचेच भले हाेणार अाहे. प्रशांत भाबड , कबड्डीसंघटक

एकाच घरात भेदभाव
^एकाचघरात भेदभाव करण्याचे सरकारचे धाेरण दिसते. प्रत्यक्षात सरकारची स्वार्थी भावना दिसते. विदर्भाला सवलती करांमधून द्या. परंतु नाशिकच्या तुलनेने तिकडच्या उत्पादनांच्या किंमती कमी झाल्या तर नाशिकच्या मालाला काेण विचारेल? बजेटमध्येही ठेंगा दाखविल्याने नाशिककरांचा सरकारवरील विश्वास उडून जाईल असे दिसते. विवेक पाटील, अध्यक्ष,अायमा

भाजपला मते देऊनही शहराकडे काणाडाेळा
^राज्यसरकारची भूमिका ही नाशिक विराेधी दिसत अाहे. नाशिककर मतदारांनी भाजपच्या तीनही उमेदवारांना भरभरून मते देऊन निवडून दिले अाहे. परंतु त्याचा विचार करता नाशिककरांकडे सरकार काणाडाेळा करीत अाहे. नितीन दहीवलकर, अध्यक्ष,केमिस्ट असाेसिएशन

..काहीच वाटत नाही
^क्रीडा क्षेत्रात काही चांगले व्हावे, त्यातून समाजाचेच भले हाेणार अाहे, हे राज्यकर्त्यांच्या कधी लक्षात येईल? त्यामुळे अाता अर्थसंकल्पात काहीही मिळाले नसल्याचे वाईट देखील वाटणे बंद झाले अाहे. विजेंद्रसिंह , अॅथलेटिक्स प्रशिक्षक

शिक्षणाकडे लक्ष नाही
^शिक्षण हक्क ऑनलाइन प्रक्रियेचा पहिला प्रकल्प नाशकात राबविला जात आहे, हे खरे. मात्र, ऑनलाइन यंत्रणा अपडेटच नाही. नाशकात शैक्षणिक क्षेत्रात सरकाराकडून कोणतेही पाउल उचलले जात नाही. डॉ. नूर-ए-इलाही शाह, अध्यक्ष,होप ़

केंद्र आणि राज्य सरकारचा अन्यायच
^केंद्रातराज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्ते आल्यापासून नाशिक शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. उलट इथे येणाऱ्या कंपन्या विदर्भ मराठवाड्यात हलविल्या. यामुळे शहरात बेरोजगारांची संख्या देखील वाढली. अॅड. मजहर शेख, उपाध्यक्ष,होप फाउंडेशन

क्रीडा क्षेत्र कायमच दुर्लक्षित राहिले आहे
^राज्य सरकारने क्रीडा क्षेत्रासाठी काही तरी भरीव तरतूद करायला हवी हाेती. मात्र, याही शासनानेदेखील खेळाडू अाणि क्रीडा क्षेत्राच्या ताेंडाला पाने पुसली अाहेत. क्रीडा क्षेत्र हे कायमच दुर्लक्षित असून या अर्थसंकल्पाने त्यावर शिक्कामाेर्तबच केले अाहे. राकेश पाटील , टेनीसप्रशिक्षक

मराठवाडा अाणि विदर्भाला झुकते मात
^पार्किंगचा प्रश्न साेडविण्यासाठी शासनाने मी.पेक्षा अधिक रुंद रस्त्यांजवळील बांधकामांना टीडीअार देण्याचा निर्णय घेतला असावा. मात्र अायुषची नागपूर वा अन्यत्र स्थापना करणे यास अामचा विराेधच असेल. एकूणच सरकारची कार्यपद्धती बघता नाशिककडे दुर्लक्ष करून मराठवाडा अाणि विदर्भाला झुकते मात दिले जात अाहे असे वाटते. - डाॅ. मनाेज चाेपडा, अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल असाेसिएशन

लक्ष देणे गरजेचेच
^सरकारतेसंपूर्ण महाराष्ट्राचे अाहे याचाच विसर राज्य सरकारला पडलेला दिसताे. पुणे मुंबईला जाेडणाऱ्या सुवर्णत्रिकाेणात नाशिक असल्याने शहराकडे लक्ष देणे गरजेचेच अाहे. जयप्रकाश जातेगावकर, अध्यक्ष,लाेकहितवादी मंडळ

नाशिकविराेधी धाेरणे
^राज्यसरकारचीधाेरणे ही नाशिक विराेधीच असल्याचे दिसते. अाजवरचे सगळेच निर्णय बघता नाशिकच्या हिताचे काहीही नाही. विदर्भ मराठवाड्याची तळी उचलण्यात सरकारला धन्यता वाटते. - निवृत्ती कापसे, जिल्हाध्यक्ष,जिल्हा रास्त भाव दुकानदार केराेसिन विक्रेता संघटना

नाशिकच्या पर्यटन स्थळे विकासाकडे दुर्लक्ष
^शहरआणिपरिसरातील पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद करण्याची आवश्यकता होती. त्याचप्रमाणे नवीन एमआयडीसीसाठी देखील निधी द्यावयास हवा होता. जेणेकरून शहरात रोजगार येऊन शहराच्या विकासाला हातभार लागला असता. या अर्थसंकल्पामधून राज्य सरकारचे नाशिककडे साफ दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. - विजय लोहाडे, अध्यक्ष,जैन सोशल ग्रुप

नाशिकच्या अामदारांचा प्रभावच नाही
^नाशिकलाभाजपचेतीन अामदार अाहेत. असे असूनही त्यांचा प्रभाव सरकारवर नसल्याचे अाजवरच्या निर्णयावरून दिसते. नाशिकमधून माेठ्या प्रमाणात महसूल राज्य शासनाकडून मिळताे. तरीही सरकारचे लक्ष पूर्णत विदर्भ अाणि विशेषत: नागपूरला अाहे. एका गटाचेच वर्चस्व पक्षावर असल्याने नाशिकवर अन्याय हाेत असल्याचे निदर्शनास येते. मिलिंद दंडे, अध्यक्ष,नाशिकराेड सराफ असाेसिएशन

मायबापच नाही जणू
^नाशिकमध्ये६.५मी. रस्त्याच्या बाजूने बहुतांश लेअाऊट अाहेत. त्यामुळे येथे नवीन टीडीअार धाेरण अन्यायकारकच ठरेल. इतरही प्रकल्प विदर्भाकडे जात अाहेत. याला मुख्य कारण म्हणजे नाशिकमधील राजकीय नेतृत्व कमी पडत अाहे. नाशिककरांना सरकार दरबारी गाऱ्हाणे मांडायला काेणी मायबापच राहिलेले नाहीत असे दिसते. रामेश्वर मालाणी, अध्यक्ष,बिल्डर असाेसिएशन अाॅफ इंडिया

अन्यायाची भावना
^सावित्रीबाईफुलेपुणे विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचा प्रश्न सुटलेला नाही. दुसरीकडे मात्र, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विभाजनाचा डाव आहे. राज्य सरकारकडून अन्याय होत असल्याची भावना नाशिककरांची आहे. अर्थसंकल्पात भरीव तरतून नसल्याने एक प्रकारे अन्यायच झाल्याचे दिसून येते. राजेंद्र निकम, उपाध्यक्ष,राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर महासंघ

सरकारला ना घेणेदेणे
^राज्यसरकारराज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा या दोनच प्रदेशांपुरते मर्यादित अाहे की काय, असे आता वाटू लागले आहे. या अर्थसंकल्पातून असे दिसते की, राज्याला अन्य शहरांशी काहीही घेणेदेणे दिसत नाही. प्रत्येक वेळी अशा प्रकारचा अन्याय नाशिकवर हाेणार असेल तर नाशिककरही अशा सरकारला धडा शिकवल्यावाचून राहणार नाही. मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस,निमा

नाशिकला सक्षम राजकीय नेतृत्वाचा अभाव
^नाशिककलासक्षमराजकीय नेतृत्व नसल्यामुळे विविध प्रकल्प इकडे अाेढून अाणता येत नसल्याचे दिसते. परंतु अाजच्या राज्य सरकारला स्थिरस्थावर हाेण्यासाठी अजून सहा महिने जातील. गेल्या सरकारच्या तुलनेने भ्रष्टाचाराचे प्रमाण या सरकारने बऱ्यापैकी कमी केले अाहे. त्यामुळे काही महिन्यांत सुराज्य येण्याची शक्यता अाहे. - हेमंत दुगड, अध्यक्ष,इन्स्टिट्यूट अाॅफ इंडियन इंटेरिअर डिझायनर्स
बातम्या आणखी आहेत...