आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट ठरले पुणे, मग नाशिकमध्ये काय ‘उणे’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्मार्टसिटी चॅलेंज स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अावश्यक असणाऱ्या ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’लाच अाव्हान देण्याचे काम महापालिकेच्या लाेकप्रतिनिधींनी केल्यामुळे पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश झाला नसल्याचे बाेलले जात असले, तरीही प्रत्यक्षात नाशिकमधील अनेक उणिवांकडे दुर्लक्ष हाेत असल्यानेच ‘स्मार्ट सिटी’पासून शहर दूर राहिल्याचे स्पष्ट हाेत अाहे. अपुरी करवसुली, पाणीपुरवठ्याची माेठ्या प्रमाणात हाेणारी गळती, घनकचरा व्यवस्थापनात केला जाणारा निष्काळजीपणा, पार्किंगस्थळांचा खेळखंडाेबा अाणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे वाजलेले बारा या बाबी नाशिकला ‘स्मार्ट’ हाेण्यापासून दूर ठेवत असल्याचे या निमित्ताने पुढे अाले अाहे.
केंद्रीय नगररचना विभागाने स्मार्ट सिटीसाठी ‘एसपीव्ही’ची मुख्य अट टाकली हाेती. या अटीमुळे महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जाईल, असे सांगत प्रारंभी या अटीला विराेध दर्शविण्यात अाला. त्यानंतर महापालिकेने काही अटी-शर्ती टाकत ‘स्मार्ट सिटी’चा ठराव केला. केंद्राच्या निकषांनाच अाव्हान दिल्याने नाशिकचा विचार पहिल्या टप्प्यात झाला नसावा, असा कयास अनेक तज्ज्ञ मांडत अाहेत. परंतु, एसपीव्हीला सर्वप्रथम विराेध पुण्यामधूनच झाला अाणि पुणे महापालिकेनेही एसपीव्हीला अटी-शर्तींच्या अधीन राहून मंजुरी दिली हाेती. त्यामुळे ‘एसपीव्ही’चा मुद्दा केंद्र सरकारने किती गांभीर्याने घेतला असेल, हे स्पष्ट हाेते. प्रत्यक्षात, ‘स्मार्ट सिटी’चा मानाचा तुरा नाशिकच्या शिरपेचात खाेवला जाण्याच्या मागे अन्य अनेक बाबी कारणीभूत ठरल्या अाहेत. या समावेशाच्या टप्प्यात उत्तीर्ण हाेण्यासाठी नाशिक महापालिकेला इमारत बांधकामाला मंजुरी देण्यात लागलेला सरासरी वेळ, संपत्ती कराच्या अाकलन अाणि संग्रहातील वाढ, पाणीपट्टीतील वाढ, वीजपुरवठ्यातील सुधारणा, वाहतुकीचा ताण कमी करणे या बाबींचाही विचार करण्यात अाला अाहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वैधानिक दस्तावेजांविषयी अाॅनलाइन उपलब्धता, नागरिकांच्या गरजा अाणि अपेक्षा, सार्वजनिक सेवांमधील सुधारणा, प्रमुख अार्थिक घडामाेडींवरील प्रभाव, राेजगारनिर्मिती, गरीब अाणि सुविधाहीन लाेकांना लाभ, नागरिकांशी चर्चा करून सर्वाेत्तम पर्याय निवडणे या निकषांच्या अाधारे पहिली २० ‘स्मार्ट शहरे’ ठरविण्यात अाली अाहेत. यातील अनेक बाबींमध्ये नाशिक अन्य शहरांच्या तुलनेत मागे अाहे. प्रशासनाने सारे अालबेल असल्याचे दर्शवित स्वप्नवत अाराखडा सादर केला असला, तरी स्मार्टनेस सिद्ध करण्यासाठी अावश्यक बाबींत महापालिका प्रशासन कमी पडल्यानेच झपाट्याने विकसित हाेणाऱ्या या शहराला पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात अाले असल्याचे स्पष्ट हाेते.

{ नाशिक महापालिकेकडून घरपट्टीची ५७ काेटींची वसुली झालेली नाही.
{ महापालिकेकडून शहरातील नागरिकांकडून झालेल्या पाणीपट्टीच्या अपुऱ्या वसुलीमुळे ३३ काेटींचा फटका (वसुली ६० टक्केच)
{ खतप्रकल्पातून २० काेटींचे दरवर्षी नुकसान
{ अाेला सुका कचरा स्वतंत्रपणे संकलित करण्याची व्यवस्थाच नाही
{ हाेर्डिंगचा दंड वसूल झाल्याने १० काेटींवर पाणी
{ उद्यानांच्या देखभालीवर १७ काेटी खर्च (खासगीकरणातून हा खर्च वाचणे शक्य)
{ पाण्याची हाेते ४० ते ५० टक्के गळती
{ उद्याेगवाढीसाठी पुरेसे पाेषक वातावरण नाही.
{ सार्वजनिक बस सेवेचे तीन तेरा (लाेकसंख्येच्या तुलनेत कमी बस)
{ पार्किंग स्थळांचा अभाव
{ करवाढीला लाेकप्रतिनिधींकडून नेहमीच हाेणारा विराेध
{ अाॅनलाईन प्रणालीतही सुधारणांची आवश्यकता.
{ गेल्या तीन वर्षांत जकात जाऊन आलेला एलबीटी आणि आता एलबीटी बंद केल्यानंतर

नाशिक का झाले बाद?
‘एसपीव्हीलाविराेध केला म्हणून नाशिक बाद झाले’, असे कारण चर्चेत असले तरी लाेकसहभागाची कमतरता हेही प्रमुख कारण असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. लाेकसहभाग हा महत्त्वाचा मुद्दा हाेता. त्यासाठी केंद्र शासनाने विविध माध्यमे सुचवली हाेती. पुणे महापालिकेने चांगल्या प्रस्तावाबराेबरच लाेकसहभागासाठी सर्व ताकद पणाला लावली. तुलनेत नाशिकला महत्त्वाची माध्यमे त्यांचा पुरेपूर वापर करून घेण्यात पूर्णपणे यश िमळाले नसल्याचेही सांगितले जाते. महापालिकेने १४ लाख लाेकांना एसएमएस पाठवल्याचा दावा केला अाहे, मात्र एसएमएस किती लाेकांना मिळाले, याची चाचपणीच केेली नाही. लाेकसहभागाबाबत संभ्रमात टाकणारे अाकडेही दिसून येतात. दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका कशा पद्धतीने उपलब्ध माध्यमांमधून नाशिककरांना ‘स्मार्ट सिटी’शी जाेडते, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.

नवीन उमेदीने पुन्हा करणार स्पर्धा
^‘स्मार्टसिटी’तपहिल्या टप्प्यात समाविष्ट हाेण्यासाठी नाशिकची बस हुकली म्हणून खंत अाहे. मात्र, यानिमित्ताने महापालिका शासनाशी नाशिककरांची जवळीक वाढली याचा अानंदही अाहे. जगातील सर्वाधिक चांगल्या सुविधा नाशिकमध्ये कशा देता येतील, याची चाचपणी केली. नागरिक तज्ज्ञांनी माैल्यवान सूचना दिल्या. त्याचा फायदा भविष्यात नक्कीच हाेईल. अाता दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा प्रस्ताव करून नवीन उमेदीने सहभाग घेऊ. चुका शाेधून दुरुस्ती करू. केंद्र वा महाराष्ट्र शासनाच्या मदतीशिवाय टीपी स्किमसारख्या याेजनांची अंमलबजावणी करता येईल का, याचीही चाचपणी करताेय. ‘स्मार्ट सिटी’साठी दिवसाची रात्र करणाऱ्या अधिकारी, तज्ज्ञ, संस्था सर्वच क्षेत्रातील लाेकांचे अाभार. डाॅ. प्रवीण गेडाम, अायुक्त,महापालिका