आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नगररचना विभागापुढे टेकले हात

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत असणार्‍या नगररचना विभागापुढे लेखापरीक्षकांनीही हात टेकले आहेत. या विभागाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षित व तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने परीक्षणात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नगररचना विभागाच्या सर्वच कागदपत्रांची तपासणी करता येत नसल्याचे म्हटले आहे.

शहरासह परिसरातील जमिनींच्या किमती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याने मिळकतधारकांसह विकासक आणि नगररचना विभागातील कर्मचारी व अधिकार्‍यांना सध्या चांगली ‘डिमांड’ आहे. त्यातही या विभागाचा कार्यभार हा तांत्रिकदृष्ट्या अधिक क्लिष्ट आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी, नूतनीकरण, अभिन्यास एकत्रिकरण करणे व बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याची भागश: अंतिम प्रकरणे आणि भूखंडाच्या अभिन्यासाच्या संचिका व अभिलेख याबाबतची माहिती लेखापरीक्षण विभागाकडून पूर्णत: तपासली जाणे शक्य नसल्याचे सन 2006-07 च्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे. सध्या नगररचना विभाग गाजतो आहे तो भूसंपादन आणि शहर विकास आराखड्याअंतर्गत टाकण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या गैरकारभाराने. यासंदर्भात महासभेत सादर करण्यात आलेल्या लक्षवेधीमुळेसुद्धा आरक्षण व त्यासंबंधीचे अनेक प्रकार उघडकीस आल्याने हा विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

नाशिकरोड विभागातील 2003 ते 2007 व राजीव गांधी मुख्यालयातील 2006-07 च्या आर्थिक वर्षातील काही प्रकरणांची लेखापरीक्षकांनी पडताळणी केली. त्यात जमीन व बांधकाम विकास शुल्क, विकासनिधी, वृक्षनिधी, तपासणी शुल्क, गटार जोडणी शुल्क या रकमा प्रत्यक्ष आकारणी करताना काही प्रकरणातील वसूलपात्र रकमेपेक्षा कमी आकारणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत वसूलपात्र रकमेवर 18 टक्के दराने व्याजआकारणी करून व्याजासह थकबाकीची वसुली करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने संबंधित चार लाख 75 हजार 43 रुपये वसूल करण्यात यावेत, असे आदेश नगररचना विभागाला देण्यात आले आहेत.