192 काेटींच्या रस्त्यांचा अायुक्तांनी मागवला अहवाल, 2 माेठ्या पावसांनी रस्त्यांची झाली चाळण

नाशिक- केवळ दाेन माेठ्या पावसात शहरात १९२ काेटी रुपये खर्चून नुकत्याच तयार केलेल्या शहरातील अनेक रस्त्यांची चाळण झाल्याची बाब लक्षात घेत अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी रस्ते निहाय स्थितीची माहिती मागवली अाहे. यात रस्ते कधी झाले, त्यावर किती थर अाहे खड्डे कशामुळे याबाबत मंगळवारी सायंकाळपर्यंत शहर अभियंता यू. बी. पवार यांना अहवाल देण्याचे अादेश दिले अाहेत.

 

महापालिका क्षेत्रात मनसेच्या काळात झालेल्या अनेक रस्त्यांची सध्या चाळण झाली अाहे. या रस्त्यांची चाळण काेणामुळे झाली यावरून साेशल मीडियावर सध्या मनसे विरुद्ध भाजप असा संघर्ष सुरू अाहे. मनसेने अामच्या काळात झालेल्या रस्त्यांची याेग्य देखभाल झाल्यामुळे दुर्दशा झाल्याचा अाराेप केला अाहे. शिवाय मनसेच्या काळात मंजूर १९२ काेटींच्या रस्त्यांची कामे प्रत्यक्षात भाजपच्या काळात सुरू झाली असून, त्यांचा दर्जा याेग्य नसल्याचा मनसेचा दावा अाहे. मात्र, भाजपने हेपाप त्यांच्याच काळात असल्याचे सांगत अाराेप फेटाळले अाहेत. या सर्वात नाशिककरांचे चांगलेच हाल हाेत असून, अनेक रस्त्यांना खड्डे पडल्यामुळे अपघातही हाेत अाहे. या पार्श्वभूमीवर अायुक्तांनी बांधकाम विभागाला मंगळवारी दुपारपर्यंत शहरात नवीन रस्ते काेठे झाले, त्याची स्थिती काय मुख्य म्हणजे रस्त्यांवर नेमके थर किती याबाबत माहिती मागवली अाहे. त्यानंतर अायुक्त स्वत: पाहणी करून वस्तुस्थितीची खातरजमा करणार अाहे. नवीन रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी ठेकेदारांची असल्यामुळे त्यांच्याकडून दुरुस्ती करून घेतली जाणार अाहे.

 

पीपीपीसाठीही सल्लागार : पब्लिकप्रायव्हेट पार्टनरशिप अर्थातच पीपीपी तत्त्वावर महापालिकेचे प्रकल्प चालवण्यासाठी देताना काय धाेरण असावे याबाबत मत जाणून घेण्याकरिता सल्लागार नियुक्त केला जाणार अाहे. नुकताच तारांगण हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव असून, अशा प्रस्तावांबाबत सल्लागार निर्णय देणार अाहे.

 

रस्ते सुरक्षिततेसाठी सल्लागाराची नियुक्ती
शहरातीलअनेक रस्त्यांचे रेखांकन चुकीच्या पद्धतीने झाले अाहे. त्याचा फटका केवळ अपघातापुरताच नसून पावसाळ्यात पाणी तुंबणे, रस्ते उखडणे असे अनेक प्रकार संबंधित अाहेत. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने कसे रस्ते असावे, सद्यस्थितीतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी काय केले पाहिजे याची माहिती देण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार अाहे.