आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संधी - स्वीकृत नगरसेवकांसाठी 25 जुलैला निवडणूक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - मागील दरवाज्याने महापालिकेत प्रवेश करण्याची संधी देणार्‍या स्वीकृत नगरसेवक निवडणुकीचा मुहूर्त लागला असून 25 जुलैपर्यंत गटनेत्यांकडून प्रस्ताव आल्यानंतर महापौर विशेष सभेत या सदस्यांच्या नावांची घोषणा करणार आहेत.
महापालिकेत सरळ निवडणुकीत अपयश येणार्‍या किंवा पक्षाच्या निष्ठावंतांना लोकप्रतिनिधीत्व करण्याची संधी देण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकपदाचा पर्याय हुकमी ठरत असतो. मागील काळात तर सत्ताधार्‍यांनी बहुमतासाठी जमवलेल्या छोट्या पक्षांशी संबंधित नेत्यांनाही स्वीकृत नगरसेवकपदाची खिरापत वाटल्याचा इतिहास आहे.
स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत 25 जुलैपर्यंत सर्व गटनेत्यांनी प्रस्ताव पाठवण्याचे ठरले. गटनेत्यांनी दिलेल्या अर्जांची पडताळणी करून संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी महापौरांकडून विशेष सभा बोलवली जाणार आहे. या बैठकीला सुजाता डेरे (मनसे), सुधाकर बडगुजर (शिवसेना), लक्ष्मण जायभावे (कॉँग्रेस), गुरमीत बग्गा (अपक्ष), विनायक खैरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस), तानाजी जायभावे (माकप) व संभाजी मोरूस्कर (भाजप) हे गटनेते उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी-भाजप शहराध्यक्षांची धडपड - उतरत्या क्रमाने निश्चित केलेल्या कोट्यात मनसेनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉँग्रेस या पक्षांना स्वीकृत नगरसेवक पाठवण्याची संधी आहे. यात कॉँग्रेसचे सर्वात कमी म्हणजे 16 संख्याबळ आहे. भाजपचे त्याखालोखाल 14 इतके संख्याबळ आहे. एकूण पाच स्वीकृत सदस्य निवडण्याची संधी असल्यामुळे भाजपला स्वीकृत नगरसेवकपद उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे भाजप मनसेच्या कोट्यातील एका जागेवर सदस्य नियुक्त करेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. या पदासाठी सद्यस्थितीत भाजपचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी यांचे नाव अग्रक्रमावर असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला होता. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष शरद कोशिरे यांचेही नाव स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी चर्चेत आहे. कोशिरे यांना निवडणुकीत निसटता पराभव पाहावा लागला होता.
उद्देश बाजूला अन् राजकारण्यांनाच संधी - महापालिकेत विविध क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींना काम करण्याची संधी मिळावी हा स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीमागील प्रमुख उद्देश असतो. त्यानुसार या पदावर डॉक्टर, प्राध्यापक, अभियंता, सनदी लेखापाल, माजी आयुक्त, प्रशासकीय अधिकारी यांना संधी देणे अपेक्षित आहे. त्याबरोबरच, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही स्वीकृत सदस्य करता येते. याच निकषाचा सोयीस्कर अर्थ लावत या पदावर राजकारण्यांची वर्णी लावली जाते.
असा आहे कोटा - या बैठकीला संख्याबळाच्या प्रमाणात उतरत्या क्रमाने निश्चित केलेल्या कोट्यानुसार मनसेला दोन, तर कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या तीन पक्षांना प्रत्येकी एक स्वीकृत नगरसेवक पाठवता येणार आहेत.