आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik Corporation Issue Notice To Doctor For LBT

इशारा : एलबीटी कारवाईचा डॉक्टरांनाही झटका, महापालिकेकडून नोटिसा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एका बाजूला राज्य सरकार ‘एलबीटी मुक्त महाराष्ट्र’ करण्यासाठी अॅमनेटी स्कीमची घोषणा विधिमंडळात करीत असतानाच शहरातील अनेक डॉक्टरांना एलबीटी भरा अथवा बँक खाती गोठविण्याच्या कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा देणाऱ्या नोटिसा महापालिकेकडून पाठविल्या जात आहेत. व्यापाऱ्यांपाठोपाठ आता डॉक्टरांनाही महापालिकेने झटका दिला असून, विशेष म्हणजे रुग्णसेवा देणारी हॉस्पिटल्सही पालिकेच्या लेखी व्यापारी आस्थापना आहेत.
विशेष म्हणजे, एका बाजूला ७५ टक्के क्लिनिक्स गेल्या चार वर्षांपासून नोंदणीकृत नसल्याने त्यांच्यावर महापालिकेचा वसुलीचा हक्क पोहोचतो का, असा तांत्रिक प्रश्न वैद्यक क्षेत्रातून विचारण्यात येत आहे. शहरात १३४० हॉस्पिटल्स असून, महापालिकेकडे त्यापैकी ६०० हॉस्पिटल्सचीच नोंदणी अद्यापपावेतो झालेली आहे.
फायर एनओसीच्या सक्तीने उर्वरित रुग्णालयांची नोंदणी रखडली आहे. महापालिकेची शहरात सहा रुग्णालये आहेत. शहरात पाच कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स असून, त्यांची क्षमता ३१५ बेडसची आहे. विशेष म्हणजे ७५० हॉस्पिटल्सची पालिकेकडे नोंदणी नाही. कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ आस्थापनेचे नूतनीकरण नसेल तर त्यांची नोंदणी रद्द होते, मात्र असे असतानाही एलबीटी वसुली सुरू आहे.

हॉस्पिटल्सची खरेदी शहरांतर्गतच

शहरातील बहुतांश हॉस्पिटल्सकडून शहरांतर्गतच औषधांची खरेदी केली जाते, मात्र वर्षभरात काही वैद्यकीय उपकरणे किंवा सेवा सुविधांकरिता काही वस्तूंची खरेदी केली असल्यास त्याकरिता एलबीटी भरणे बंधनकारक आहे.

पालिकेकडून हॉस्पिटल्सची नोंदणी

महापालिकेकडून हॉस्पिटल्सची एलबीटीकरिता नोंदणी करून घेण्यात आली असून, त्यांना याच नोंदणीनुसार नोंदणीकृत व्यापारी म्हणून नोटिसीत संबोधले गेले आहे. सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाकरिता ९० दिवसांच्या आत एलबीटी विवरणपत्र सादर केल्याने काही व्यापाऱ्यांची बँक खातीही गोठविण्यात आली आहे, त्याकरिता महापालिकेला मिळालेल्या तात्पुरत्या स्वरूपात बँक खाती गोठविण्याच्या नियमांचा वापर यात करण्यात आला आहे.

वितरक म्हणून संज्ञेची चर्चा व्हावी

हॉस्पिटल्सकडून वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी केली जाते तीच मुळात व्यवसायासाठी हॉस्पिटल्स या उपकरणांची विक्री करीत नाहीत, त्यामुळे वितरक या संज्ञेत ते बसतात का? यावरच चर्चा होणे गरजेचे आहे. या संज्ञेत ते बसले तरच त्यांनी एलबीटी लागू होतो नंतर कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागेल. अॅड.दीपक पाटोदकर

चुकीचे पाऊल

सरकारकडून विधिमंडळात एका बाजूला एलबीटीच्या अनुषंगाने अॅमनेटी योजनेची घोषणा केली जातेय, तर दुसरीकडे बँक खाते गोठविले जातेय हेच चुकीचे आहे. -डॉ.राहुल शिंदे