नाशिक महापालिका जर्मनीच्या जीआयझेड बरोबर वेस्‍ट टू एनर्जी प्रकल्प राबवणार

नाशिक - ऊर्जा बचतीसाठी जर्मनीतील जीआयझेड संस्थेबरोबर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प राबविण्यास महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी सोमवारी मंजुरी देत गेल्या काही महासभांमध्ये फेटाळण्यात आलेल्या या वादग्रस्त प्रकल्पास अखेर वाट मोकळी करून दिली. विरोध करूनही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने मनसेसह विरोधी पक्षाच्या अनेक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.

जीआयझेड संस्था या प्रकल्पासाठी पाच कोटी 60 लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देणार आहे. हॉटेल्समधील उष्टे, शिळे अन्न, शहरातील मलजल यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव र्जमन सरकारमार्फत महापालिकेला प्राप्त झाला होता. त्यास मागील काही सभांमध्ये सदस्यांनी जोरदार विरोध करत विषय फेटाळला होता. प्रकल्पाविषयी न्यायालयीन क्षेत्र र्जमन ठेवण्यात आल्याने त्यास गटनेता गुरमितसिंग बग्गा यांनी आक्षेप घेत हा प्रस्ताव सभेत पुन्हा चर्चेसाठी घ्यावा, असे पत्र दिले होते. त्यानुसार प्रस्ताव सोमवारच्या सभेत सादर झाला असता खत प्रकल्पातील 80 कोटी रुपयांच्या मशिनरी धूळ खात पडून असल्याचे निदर्शनास आणून देत ठेकेदार चांगली कामे करत नसतील तर त्यास प्रशासन जबाबदार असल्याचे सांगितले. खासगीकरणाचा डाव आखण्यासाठीच प्रस्ताव सादर झाला असून, लिफ बायोटेककडे खत प्रकल्पाची जागा भाडेतत्त्वावर दिलेली असताना या प्रकल्पासाठी जागा कशी देणार, तसेच या प्रकल्पाविषयी करार कुणाशी झाला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत त्यास विरोध केला.

विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी शंभर टक्के अनुदान मिळाल्यास प्रकल्पास सर्मथन असल्याचे सांगितले. नगरसेवक अरविंद शेळके, राहुल दिवे, वंदना बिरारी, अँड. शिवाजी सहाणे, दामोदर मानकर, सुदाम कोंबडे, संजय चव्हाण, कविता कर्डक, प्रकाश लोंढे आदींनी शहरातील स्वच्छता, खत प्रकल्पावरील कचर्‍याचे ढीग, कचरा उचलण्यासाठी छोटी वाहने, पहाटे कचरा पेटवून दिला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी केल्या. प्रकल्पासाठी दीड एकर जागेची गरज आहे. पालिकेला कोणताही आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार नसून, प्रकल्प राबविण्यासाठी फेरविचार करावा, अशी सूचना नगरसेवक विक्रांत मते यांनी केली. सभागृह नेता शशिकांत जाधव यांनी प्रकल्प कसा फायदेशीर आहे हे पटवून देत मंजुरी देण्याची सूचना केली. महापौरांनी वाढत्या शहरीकरणामुळे प्रकल्प महत्त्वपूर्ण असल्याचे व त्यासाठी 20 टक्के हिस्सा मक्तेदाराचा राहणार असल्याचे सांगत प्रकल्प उभारण्यापर्यंत आर्थिक भार पालिकेवर पडणार नसल्याने मंजुरी दिली जात असून, जाहीर निविदेद्वारे मक्तेदाराची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले.

ठेकेदारांवर लक्ष ठेवा
गणेशवाडी सिवेज पंपिंग स्टेशन देखभालीसाठी 42 लाख रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मंजुरीच्या विषयास कविता कर्डक, प्रकाश लोंढे, यशवंत निकुळे, अशोक सातभाई यांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सूचना केली. यासंदर्भात सर्व एसटीपी प्लॅण्टसाठी धोरण आखून खराब काम करणार्‍या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची सूचना सभागृह नेता शशिकांत जाधव यांनी केली. नगरसेविका देवयानी फरांदे यांनीदेखील हे प्रकल्पापालिकेनेच राबविण्याची सूचना केली. महापौर वाघ यांनी गणवेशवाडी केंद्राचा विषय मंजूर करत जाहीर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले.

रहेनुमा उर्दू हायस्कूलला जागा
भद्रकालीतील मौलाना आझाद उर्दू शाळेत रहेनुमा उर्दू प्राथमिक व माध्यमिक खासगी शाळेला जागा देण्यावरून गोंधळ झाला. महापौरांनी भाडेतत्त्वावर जागा देण्याविषयी न्यायालयातील दाव्यास आधीन राहून संबंधित शाळेस जागा देण्यासाठी मंजुरी देण्यात येत असल्याचे सांगत वादावर पडदा टाकला.

महासभा की महाचावडी..?
महासभा हे आपल्या प्रभागातील नागरिकांना सुविधा मिळवून देण्यासाठी नगरसेवकांना उपलब्ध असलेले व्यासपीठ. लोकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या या मंडळींनी तेथे पूर्ण वेळ उपस्थित राहून गांभीर्याने चर्चेत भाग घ्यावा आणि लोकांचे जीवन सुसह्य करावे, ही साधी अपेक्षा; पण बहुतांश वेळा महासभेतील आसनांना या प्रतिनिधींची प्रतीक्षा असते आणि जेव्हा ते सभागृहात असतात, तेव्हा किती जबाबदारीने वागतात त्याचे हे चित्र. एखाद्या गावातील चावडीवरच दिसणार्‍या दृश्याचे हे अल्ट्रामॉडर्न महानगरी रूप सोमवारी टिपले विवेक बोकील यांनी.