नाशिक महापालिकेचे वेस्‍ट टू एनर्जीने पाच कोटी होणार वेस्‍ट

नाशिक - वेस्ट टू एनर्जीचे शहरासाठी फायदे कमी आणि तोटेच अधिक असल्याने इतर प्रकल्पांप्रमाणे या प्रकल्पाचीही अवस्था होणार असल्याने या प्रकल्पास विरोध वाढू लागला आहे. पालिकेवर कोणताही अधिभार पडणार नसल्याचे सांगितले जात असले तरी छुप्या पद्धतीने महापालिकेला मात्र दरवर्षी सुमारे पाच कोटी रुपयांची झळ सहन करावी लागणार आहे.

प्रशासनाची अशीही कबुली
वाढते नागरीकरण आणि औद्योगीकीकरणामुळे प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत आहे. उद्योगातून निर्माण होणारा कार्बन, मिथेन तसेच कचर्‍याच्या ढिगार्‍यातून उत्सर्जित मिथेनमुळे पृथ्वीच्या तपमानात वाढ होत असल्याची कबुली आयुक्त आणि यांत्रिकी विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी प्रस्तावाद्वारे दिली. दोन्ही प्रकारचे वायू कचर्‍याच्या ढिगार्‍यामधून आणि रासायनिक उद्योगांमधून तयार होत असल्याचा साक्षात्कारही यानिमित्ताने प्रशासनाला झालेला दिसतो.

जीआयझेड संस्थेला बक्षिसी
जर्मन इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (जीआयझेड) संस्था पालिकेस तीन वर्षांपासून पर्यावरण सुधारण्यासाठी विनामूल्य सहकार्य करीत आहे. शहर स्वच्छता आराखडा संस्थेच्या मदतीने केला जात आहे. या विनामूल्य सहकार्यामुळेच संस्थेचा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्वीकारत जणू काही या संस्थेला प्रशासनाने बक्षिसीच देऊ केली आहे.
महासभेत रंगली होती चर्चा
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाविषयी महासभेत सदस्यांमध्ये रंगलेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी विरोध केला, तर काहींनी हा प्रकल्प कसा चांगला ठरू शकतो, याची महती सांगत थेट प्रमाणपत्र देऊन टाकले. या प्रकल्पाचे फायदे- तोटे असे.
फायदे
* प्रकल्पातून 3200 युनिट प्रतिदिन वीजनिर्मिती होणार.
* निर्माण होणारी वीज 10 वर्षे विनामूल्य पालिकेला मिळणार.
* 10 ते 15 मेट्रिक टन प्रत्येकी घनकचरा आणि मलजलाची प्रतिदिन शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट.
* प्रक्रियेपासून अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती होणार.
* प्रकल्पातील मिथेन वायूचा उत्सर्जनाचा वीज निर्मितीसाठी उपयोग.

* सार्वजनिक सोयी-सुविधा पुरवून ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यास हातभार.
तोटे
* जर्मन भाषेत करारनामा असताना इंग्रजीत करार केल्याचे गूढ
* 10 ते 16 हजारांच्या विजेसाठी 30 हजारांचा रोज आर्थिक फटका.
* प्रकल्पासाठी स्वतंत्र वाहने उपलब्ध करून द्यावी लागणार.
* पेलिकन पार्कचा अनुभव असताना पुन्हा गहाण जागेवरच प्रकल्प.
* मक्तेदाराने हात वर केल्यास नुकसानभरपाई पालिकेच्या माथी.
* कचरा विल्हेवाटीची हमी नाही.
* 15 रुपये युनिट दराने वीज पडणार.
पुढे काय होणार
खासगीकरणाद्वारे आतापर्यंत दिलेल्या प्रकल्पांचा अनुभव पाहता, या प्रकल्पाविषयी नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पेलिकन पार्क, तपोवन व गणेशवाडीतील मलजलशुद्धीकरण केंद्र यासह विविध प्रकल्पांमुळे पालिकेला तोटा सहन करा- वा लागला. खत प्रकल्पातील 80 कोटींची मशिनरींची चौकशी, उद्यान देखभाल, तारांगण, दादासाहेब फाळके स्मारक या प्रकल्पांची देखभाल महापालिकेला करता आलेली नाही. असे असताना आता या प्रकल्पांचेही खासगीकरण करण्याचा घाट घालत तसा ठरावही यापूर्वीच केला असून, आता नव्याने खत प्रकल्पात वेस्ट टू एनर्जीचा समावेश करण्यात आल्याने हा प्रकल्पही तोट्यातच जाणार.
विरोध मावळण्याचे कारण काय?
सेना-भाजप काळात या प्रकल्पाचा ठराव मांडला असता तेव्हा विरोधात आणि आता सत्तेवर असलेल्या मनसेने या प्रकल्पास विरोध केला होता. तो विरोध मावळण्याचे कारण काय? गुरुमितसिंग बग्गा, अपक्ष गटनेते