आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

..आता नाशिक द्या लष्कराच्या ताब्यात

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - गुंडगिरीने थैमान घातलेल्या नाशिकच्या सुरक्षेविषयी आता सर्वसामान्यांबरोबरच सामाजिक संघटनांनाही काळजी वाटू लागली आहे. पोलिसांची निष्क्रियता, गुन्हेगारांना मिळणारा राजकीय वरदहस्त याबद्दल ओरडा करून नागरिक थकले आहेत. पण, त्याचा कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत शहर लष्कराच्याच ताब्यात देण्याची झालेली मागणी सामान्यांचे वैफल्य पुरेपूर स्पष्ट करणारी आहे.
वाहनांची जाळपोळ, ओरबाडले जाणारे स्त्रीधन, व्यापा-यांची लूट यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षितता असल्याचे स्पष्ट मत सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडले. यातून सुटका करण्याचे अधिकार असलेल्या यंत्रणेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याची आरोप त्यांनी केला आहे.
कुप्रवृत्तींची मिलिजुली - लोकप्रतिनिधी-पोलिस-प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील कुप्रवृत्तींची मिलिजुली असल्यामुळेच गुंडगिरीवर नियंत्रण मिळविता येत नाही. पोलिस आयुक्तांची तत्काळ बदली केली पाहिजे. यावर उपाय लष्कराच्या हाती नाशिक सोपवणे हाच असल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. - डॉ. गिरधर पाटील, भ्रष्टाचार विरोधी समिती
विरोधकही निष्क्रिय - गुन्हेगारीस सत्ताधारी पक्षाचेच नेते कारणीभूत असल्याची चर्चा निरर्थक असून, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे असो की, शिवसेनेचे संपर्कनेते अरविंद सावंत, विधिमंडळातील धडाडणा-या या ‘तोफा’ नाशकात का वाजत नाहीत? मनसेचे तीन आमदार असताना तेही मौन बाळगतात. त्यांनी राजकारण बाजूला ठेवत गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास सत्ताधा-यांना भाग पाडले पाहिजे. - मेजर पी. एम. भगत, ग्राहक पंचायत
राजकीय अराजकच - विरोधी पक्षही तेवढेच जबाबदार आहेत. जनतेने पोलिसांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वत:च संरक्षक बनले पाहिजे. महात्मा गांधी, महात्मा फुले यांच्या नावाने राजकारण करणा-यांनी त्यांच्या तत्त्वानुसार वागावे. - वसंतराव हुदलीकर, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक
पदांचा अधिकार गमावला -शहरावर राज्य कोणाचे आणि हे थांबवेल कोण, असाच प्रश्न पडतो. पालकमंत्री, खासदार पोलिस यंत्रणेला वारंवार गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्याचे आदेश देतात. मात्र, त्यांच्याकडून कठोर पावले उचलले जात नसतील तर त्यांना पदांवर राहण्याचा अधिकारच काय? - प्रकाश मते, दक्षता अभियान