आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशीही बेफिकिरी, इएसआय शरपंजरी; दर्जेदार उपचारांसह अधिकारी-कर्मचार्‍यांची उणीव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - सातपूर येथील राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयाकडून मिळणार्‍या आरोग्य सुविधांविषयी कामगारांसह उद्योजकही नाखूश आहेत. या रुग्णालयात आजही कर्मचार्‍यांची विविध वर्गांतील 134 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे कामगारांची दर्जेदार तर नाहीच, अत्यावश्यक उपचारांसाठीदेखील ससेहोलपट होत आहे. 24 जानेवारी 2013 रोजी नाशिक भेटीवर आलेल्या कामगार विमा आयुक्त बी. के. साहू यांच्यासमोर कामगार आणि उद्योजकांनी या रुग्णालयातील असुविधांबाबत कैफियत मांडल्यानंतर महिनाभरात स्थितीत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. याला सहा महिने उलटून गेल्यानंतर या आश्वासनांपैकी एक वगळता इतर आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. याबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर डीबी स्टारने या रुग्णालयात पाहणी केली. त्यात दिसलेल्या वस्तुस्थितीवर टाकलेला हा प्रकाशझोत..


सातपूर, अंबड यांसह जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींत उद्योग आणि आस्थापनांतून काम करणार्‍या सुमारे दीड लाख कामगार कुटुंबांची इएसआयकडे नोंदणी असून, साडेसात लाखांवर लोकांना आरोग्यसेवा पुरविण्याची जबाबदारी या रुग्णालयांवर आहे. मात्र सर्जन, पेडीएट्रीक, मेडिसिन, आर्थोपेडिक्स, स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांसारखी वर्ग एकची मंजूर सर्व आठ पदे येथे रिक्त असून, कंत्राटी डॉक्टर्स अर्धवेळ जबाबदारी पार पाडत आहेत. हृदयरोग, अस्थिरोग, मेंदूरोग, बाळंतपण, किडनी, क्रिटिकल केअर यांसारख्या शस्त्रक्रिया व उपचारांसाठी इएसआयसी शहरातील वेगवेगळ्या संलग्न रुग्णालयांत रुग्ण पाठविते.

खासगी औषधांचा डोस

दवाखान्यातून औषध न देता बाहेरून औषध आणायला डॉक्टर भाग पाडत असल्याचे रुग्णांच्या नातेवाइकांनी ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीकडे तक्रार केली. यासाठी काही औषध दुकानांशी डॉक्टरांचे लागेबांधे असण्याची शक्यताही नातेवाइकांनी व्यक्त केली असून, वरिष्ठांनी तातडीने दखल घेण्याची मागणी होत आहे.

कामगारांना तातडीच्या काही उपचारांकरिता शहरातील संलग्न रुग्णालयांत पाठविले जात असून, त्यासाठीचे परतावे वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याची कामगारांची तक्रार आहे.

सरकारी औषधांचा दर्जा चांगला नसतो

0 महत्त्वाच्या जागा रिकाम्या आहेत?

रुग्णालय स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत तितकाच कर्मचारी वर्ग आहे, त्यात वाढ होणे गरजेचे आहे. सध्या 14 डॉक्टरांकडूनच हे 100 बेडचे हॉस्पिटल चालविले जातेय. पॅरामेडिकल स्टाफही नाही.

0 स्त्रीरोगतज्ज्ञांसारख्या महत्त्वाच्या जागा रिकाम्या आहेत?

नाही. या जागा आम्ही कंत्राटी पद्धतीने आणि अर्धवेळ तत्त्वावर भरल्या आहेत. त्यामुळे आरोग्य सुविधेत अडचणी येत नाहीत.

0 रुग्णांना बाहेरून औषध आणायला लावली जातात?

काहीअंशी हे सत्य आहे. कारण, आमच्याकडे असलेल्या काही सरकारी औषधांचा दर्जा म्हणावा तितका चांगला नसतो. त्यामुळे सर्वच रुग्णांना ती लागू पडतील असे नसते. यासाठी काही औषधे बाहेरून आणायला सांगितली जातात.

0 लोकांची याबाबत प्रचंड ओरड आहे..

मलाही कल्पना आहे. त्यासाठीच बाहेरून औषधे लिहून देऊ नये, असे आदेश मी काढले आहेत. रुग्णांना अशी अडचण येत असेल, तर त्यांनी थेट माझ्याकडे तक्रार करावी.

0 रुग्णालयाची अवस्था सुधारण्यासाठी काय करावे लागेल?

राज्य सरकारने येथे शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय स्थापन करावे किंवा रुग्णालय केंद्रीय कामगार विमा महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास रुग्णालयही चांगले होईल आणि उपचारही!

तर टाळे ठोकणार
काळाची गरज पाहता या रुग्णालयात अत्याधुनिक शस्त्रक्रि या कक्षाची गरज असताना आज साधी प्रसूती शस्त्रक्रियाही येथे होऊ शकत नाही. वर्षभराच्या कंत्राटावर वर्ग 1 च्या डॉक्टरांची पदे भरून काम चालविले जात आहे. कारभार सुधारण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला असून, 31 जुलैपर्यंत स्थिती न सुधारल्यास सीटूचे हजारो सदस्य रुग्णालयाला ताळे ठोकणार आहेत. डॉ. डी. एल. कराड, प्रदेश सरचिटणीस, सीटू

आंदोलन करणार
इएसआयसी रुग्णालयाची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. वारंवार रूग्णालय प्रशासनाला याचे गांभीर्य सांगून झालेय पण फरक पडत नाही. रुग्णांना औषधेही बाहेरून आणायला सांगितले जाते. रुग्णालयात प्रचंड अस्वच्छता आहे. कुठलेही आश्वासन पाळले गेले नाही उलट डॉक्टरांकडून रुग्णांना पाहीजे तसा प्रतिसाद मिळत नाही. आम्ही तीव्र आंदोलन करू. कैलास मोरे, अध्यक्ष, कामगार विकास मंच

कामगारांच्या सोबत राहणार
कामगार हा उद्योगांचा आत्मा आहे, त्यांच्या आरोग्यासाठी उद्योजक इएसआयसीला पैसे भरत असतो. त्यामुळे सुविधा मिळाव्यात ही मागणी अगदी न्याय्य आहे. विमा आयुक्तांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिलेले आश्वासन पाळेले नसल्याने कामगारांनी आंदोलन केल्यास आम्ही त्यांच्या सोबत राहणार आहोत. केंद्रातील लोकप्रतिनिधींनीच आता हा मुद्दा हाती घेण्याची गरज आहे. सुरेश माळी, अध्यक्ष, आयमा

दुखणे रुग्णालयाचेच
इएसआयसीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी मी याबाबत चर्चा केली असता, रुग्णालयाला पुरेसे पैसे देत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे, त्यामुळे दुखणे रुग्णालयाचेच आहे. केंद्र-राज्याच्या फरफटीत कामगार भरडला जात आहे. मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस, निमा

केंद्रातच आवाज हवा
याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर महिनाभरात विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन मिळाले होते, ते पाळले नाही म्हणून हक्कभंग प्रस्तावही दाखल केला होता. मात्र, हा प्रश्न खर्‍या अर्थाने केंद्र सरकारकडूनच सुटू शकतो. आम्हाला राज्य शासनापर्यंतच प्रयत्न करता येतात. माकपच्या स्थानिक नेत्यांनी खासदारांचा दबाव आणून हे काम करून घेतले पाहिजे. नितीन भोसले, आमदार