आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हक्कभंगाचा इशारा... तरीही डीपी अधांतरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - शहराच्या भविष्यकालीन विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला विकास अाराखडा (डीपी) तब्बल सहा महिन्यांपासून राज्य शासनाच्याच दरबारात भिजत पडला असून, मुख्यमंत्र्यांची माेहर बाकी असल्यामुळे विकास अाराखडा जाहीर हाेत नसल्याची चर्चा महापालिकेस्तरावर अाहे. दुसरीकडे विकास अाराखडा विकास नियमावलीशिवाय वादग्रस्त कपाट क्षेत्र तसेच बांधकाम क्षेत्राशी निगडित अडचणी दूर हाेणार नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे सर्वच लक्ष शासनाच्या हालचालीकडे केंद्रित झाले अाहे.
२०१३ पासून शहर विकास अाराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून, पहिल्यांदा तयार केलेला विकास अाराखडा तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांच्याकडून फुटल्याचा अाराेप करीत सर्वपक्षीयांनी विराेध केला हाेता. बिल्डरधार्जिणा अाराखडा असा अाराेप झाल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विकास अाराखडा रद्द करून नव्याने विकास अाराखडा तयार करण्याचे अादेश दिले. त्यानंतर नगररचना सहायक संचालक म्हणून नियुक्त प्रकाश भुक्ते यांनी काळजीपूर्वक प्रत्यक्ष तळाला जाऊन विकास अाराखडा तयार केला. २३ मे २०१५ राेजी भुक्ते यांनी विकास अाराखडा लाेकांसाठी खुला केला. त्यानंतर हरकती सुनावणी जाणून विकास अाराखडा अंतिम हाेणार हाेता. नाेव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रारूप शहर विकास आराखड्यावरील २१४९ सूचना हरकतींवर विचार करीत आरक्षण, रस्ता सर्वसाधारण स्वरूपाचे ११७ बदल करीत राज्य शासनाला सादर केला. या अाराखड्याचे वैशिष्ट्येे म्हणजे, पाच महिने २५ दिवस या विक्रमी कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली. प्रत्यक्षात, शासनाकडे विकास अाराखडा गेल्यानंतर काही ना काही दुरुस्तीच्यानावाखाली विकास अाराखडा विकास नियमावली जाहीर करण्यात विलंब हाेण्याचे सत्र सुरूच अाहे. एप्रिल २०१६ राेजी राष्ट्रवादीचे अामदार जयवंत जाधव यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे विकास अाराखडा जाहीर कधी हाेणार असा सवाल केला हाेता. अाराखडा विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी मिळाल्याने विकासकामांवर प्रतिकूल परिणाम झाला झाल्याचे लक्षात अाणून दिले. विशेष म्हणजे, त्यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी १५ मे पर्यंत दोन्ही सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात त्यास सहा महिने उलटण्याची वेळ अाल्यानंतरही विकास अाराखडा जाहीर हाेत नसल्यामुळे विकसकांची धाकधूक वाढतच चालली अाहे.
हक्कभंग अाणणार
^भविष्यकालीन विकासाच्या दृष्टीने विकास अाराखडा बांधकाम नियंत्रण नियमावली जाहीर हाेणे गरजेचे अाहे. मेमध्ये विकास अाराखडा जाहीर हाेईल असे विधान परिषदेत उत्तर देऊनही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हक्कभंग दाखल करणार अाहे. -जयवंत जाधव, अामदार, राष्ट्रवादी

फक्त बैठकांवर बैठकाच...
विकास अाराखडा अंतिम करण्यावरून बैठकाच सुरू अाहे. २० वर्षांचे नियाेजन असल्यामुळे अाताच बदल करून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचीही चर्चा अाहे. गाेदावरी संवर्धन, स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगानेही काही महत्त्वाचे बदल करायचे असल्यामुळे अाराखडा रखडल्याचे बाेलले जाते. विकास अाराखडा बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत बदलानंतर बांधकाम क्षेत्रासाठी अडचणीचे ठरणारे नियम वादग्रस्त कपाट क्षेत्रासंदर्भात ताेडगा निघणार असल्यामुळे सर्वांचेच लक्ष लागले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...