नाशिकच्या विकास आराखड्यावरील सावट अद्याप कायम

नाशिक- महासभेकडून वादग्रस्त शहर विकास आराखडा रद्द झालेला असला तरीही, आराखड्यातील आरक्षणांमध्ये अडकलेल्या शेतकर्‍यांवरील सावट अद्याप दूर झालेले नाही. महापालिकेकडून पाठविण्यात येणार्‍या ठरावावर राज्य शासन काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, ठरावाबरोबरच आराखडा रद्द करण्यामागील कारणमीमांसा महापालिकेकडून शासनाला सादर केला जाणार आहे.

प्रारूप विकास आराखडा महापालिकेच्या महासभेत येण्यापूर्वीच फुटल्याने महिनाभरापासून महापालिकेला या नव्या वादाला सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील काही विकासकांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी नगररचना विभागाच्या काही अधिकार्‍यांनी शहरातील पंचवटी, मेरी म्हसरुळ, पाथर्डी, इंदिरानगर, सातपूरसह विविध ठिकाणच्या शेकडो शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनींवर आरक्षण टाकल्याचे आरोप मोठय़ा प्रमाणावर विरोधकांकडून केले गेले. या बाबत त्यांनी डीपी प्लॅनच्या काही प्रतिदेखील महापौरांना पुराव्यादाखल दिल्या गेल्या. या आरोपांबरोबरच अनेक ठिकाणी अंतिम लेआऊट मंजूर होऊन तसेच, नाशिकरोड, इंदिरानगर, दसक-पंचक सारख्या ठिकाणी तर उभ्या असलेल्या इमारतींवरदेखील आरक्षण टाकण्यात आल्याची बाब नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्याचप्रमाणे 1993 च्या विकास आराखड्यात आरक्षण टाकण्यात आलेल्या मिळकतधारकांच्या उर्वरित राहिलेल्या जमिनींही नव्या आराखड्यातील आरक्षणातून सुटल्या नसल्याची धक्कादायक बाब महासभेत उघड करण्यात आली होती. या सर्व अनुषंगाने गेल्या आठवड्यातील महासभेत नगरसेवकांनी एकमुखाने विकास आराखड्याला विरोध दर्शवित रद्द करण्याचा ठराव केला. त्यावर महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी निर्णय देऊन मोहोर उमटविली. तत्पूर्वी चुकीच्या पध्दतीने टाकण्यात आलेल्या आरक्षणाविरोधात शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन रास्तारोको, मोर्चा, घेराव यासारख्या आंदोलनांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. अर्थात, महापालिकेला हा आराखडा रद्द करावाच लागला. यामुळे शेतकर्‍यांनी आनंदोत्सव साजरा केलेला असला तरी, आराखडा रद्द झाल्यानंतर आता पुढे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेने केलेला ठराव शासन दरबारी सादर करुन या मागणीचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. या ठरावाबरोबरच मुद्देसूद कारणमीमांसा व आराखड्यातील तांत्रिक दोष महापालिका शासनाला सादर केला जाणार आहे. यावर शासन काय निर्णय घेणार यावरच सर्व मदार अवलंबून आहे. तसेच महापालिका शासनाला आराखड्यातील त्रुटी दाखविण्यात कितपत यशस्वी ठरते यावरही शासनाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.