आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाशिकमधील करमणूक कराचा तिढा सुटणार 20 ऑगस्टला?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- केबल करमणूक शुल्क एमएसओ (मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर) यांच्याकडून घ्यावे, असे आदेश शासनाने 7 मार्च रोजी दिले होते. त्या विरोधात केबल चालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 20 ऑगस्टला सुनावणी होणार असून, त्यानंतर केबल करमणूक कराचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.

केबल डिजिटलायझेशनच्या निर्णयानंतर ग्राहकांचे नियंत्रण एमएसओंकडेच केंद्रित झाले. त्यानुसार शासनानेही करमणूक कर केबल चालकांऐवजी एमएसओंकडून घेण्याचे आदेश दिले; मात्र यामुळे केबल चालकास स्वत:च्या अस्तित्वाबाबत साशंकता निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांनी कर आम्हीच भरणार असल्याचा हेका धरला. प्रशासन त्यास राजी होत नसल्याने त्यांनी न्यायालयातच धाव घेतली. त्यावर पहिली सुनावणी झाली. त्यात केबल चालकांकडून कर घेण्याचे आदेश देण्यात आले मात्र, हा कर मार्च पूर्वीच्या संख्येनुसार की त्यानंतरच्या संख्येनिहाय याबाबत संभ्रमावस्था असल्याने कर घेण्यास सहमती दर्शवित 13 जिल्ह्यांच्या करमणूक कर विभागांनी मागविलेले शासनाचे मार्गदर्शन प्राप्त झाले नसल्याने कर वसुलीचा तिढा कायम आहे.

शासन आदेशाची प्रतीक्षा
केबल चालकांनी किती सेटटॉप बॉक्स नेले आणि इन्स्टॉलेशन किती केले याची आकडेवारी हवी आहे. ते आकडे तपासून घ्यावे लागतील. त्यानंतर करमणूक कराबाबत निर्णय घेता येईल असे म्हणणे मी शासनाकडे लेखी मांडले आहे. त्यावर आदेशाची वाट पाहात आहे. भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, नाशिक