आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खत प्रकल्प वादात, तरीही नाशिक मात्र देशात झाेकात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एकीकडे बंद पडलेल्या खत प्रकल्पामुळे शहरातील बांधकाम परवानग्या गाेठवण्याची कारवाई राष्ट्रीय हरित लवादाने केली असताना, याच खत प्रकल्प घंटागाडीच्या सेवेमुळे देशात सहाव्या क्रमांकावरची अादर्श सेवा पुरवणारी संस्था म्हणून नाशिक महापालिकेची किंबहुना शहराची निवड झाली अाहे. महाराष्ट्रात केवळ नवी मुंबईच नाशिकच्या पुढे असून, एकीकडे कारवाई तर दुसरीकडे त्याच कामगिरीसाठी पारिताेषिक असा टाेकाचा विराेधाभास असल्यामुळे त्याबद्दल हसावे की रडावे, असा प्रश्न नाशिककरांना पडला अाहे.

गेल्या दाेन महिन्यांपासून शहरातील प्रत्येकाच्या ताेंडावर नवीन बांधकाम परवानगीला अडसर असणाऱ्या हरित लवादाच्या निर्णयाची चर्चा अाहे. शहरात प्रतिदिन चारशे मेट्रिक टन कचरानिर्मिती हाेते, मात्र या कचऱ्याची विल्हेवाट ज्या खत प्रकल्पावर नेऊन लावली जाते तेथेच माेठे ढीग साचले असल्यामुळे, तसेच विल्हेवाटीबाबत काेणतीच ठाेस याेजना नसल्यामुळे हरित लवादाने प्रथम कचरा काढा त्यानंतर नवीन बांधकामांना परवानगी मिळेल, असे धाेरण स्वीकारले. लवादाच्या अादेशावर उश्शाप अर्थातच काहीतरी सवलत देण्याची विनंती केल्यावर अटी-शर्तींद्वारे बांधकाम परवानगी देण्यास अनुमती दिली गेली. मात्र, या अटी-शर्ती अाधीच महागाईने पिचलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना खाईत टाकणाऱ्या असल्यामुळे काेंडी फुटलीच नाही. अशात नुकतीच महापालिकेने लवादाकडे धाव घेत पुनर्विलाेकनाची याचिका दाखल केली अाहे.

खत प्रकल्प वादात, तरीही नाशिक मात्र देशात झाेकात
त्यातखत प्रकल्पातील दाेन तृतीयांश कचरा विशिष्ट कालावधीत काढण्याची तयारी महापालिकेने दाखवली अाहे. त्यावर काय निर्णय हाेताे, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असताना स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरविकास मंत्रालयाने देशात स्वच्छतेबाबत अग्रेसर असलेल्या ७९ शहरांपैकी ३१ व्या क्रमांकावरील नाशिकला घनकचरा व्यवस्थापन विल्हेवाटीबाबत श्रेणीत चक्क सहावा क्रमांक देऊन सर्वांनाच अाश्चर्याचा धक्का दिला.
सद्यस्थितीत नुसता खत प्रकल्पच नाही, तर कचरा संकलनासाठी असलेल्या घंटागाड्यांचा ठेकाही वादात अाहे. या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतनासाठी हाल सुरू असून, अाहे ते वेतनही वेळेवर मिळत नसल्यामुळे त्यांच्याकडून कचरा संकलन व्यवस्थित हाेत नसल्याच्या तक्रारी अाहेत. अशा परिस्थितीत केंद्रीय नगरविकास खात्याकडून मिळालेली शाबासकी बघून नाशिककरांनी हसावे की रडावे, असा प्रश्न नक्कीच पडणार अाहे.

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचीही काेंडी
घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे मागील महिन्याचे वेतन थकल्याची तक्रार अायुक्तांकडे संघटनेने केली अाहे. घंटागाडीच्या ठेक्याची मुदत जुलै २०१५ म्हणजेच नऊ महिन्यांपूर्वी संपली अाहे. मात्र, मुदतवाढीद्वारे काम चालवण्याचे धाेरण स्वीकारण्यात अाले अाहे. घंटागाडीची नवीन निविदा नानाविध कारणाने अडकली असून, त्यामुळे मुदतवाढीशिवाय पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत ‘स्थायी’कडून मुदतवाढीचा ठराव मंजूर झालेला नसल्याचे कारण देत ठेकेदाराकडून वेतन दिले जात नसल्याची तक्रार अाहे. या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी महापालिकेलाही वेळ नसल्यामुळे अादर्श घनकचरा व्यवस्थापन संकलनाच्या शाबासकीची चर्चा झाली नाही तर नवलच!
बातम्या आणखी आहेत...