आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकारण्यांनीच मांडला ‘बाजार’

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - एखाद्या विषयाचे राजकारण्यांनी किती भांडवल करायचे यालाही मर्यादा असली पाहिजे, म्हणूनच की काय थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 20 वर्षे नाशिकरोडमधील भाजीबाजारावरून राजकारण सुरू आहे. निवडणुका आल्या की विक्रेते व नागरिकांना गोंजारले जाते. ईप्सित साध्य झाले की, पुन्हा भाजीबाजाराचा मुद्दा थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवला जातो. भाजीबाजाराच्या माध्यमातून अतिक्रमणे वाढत असून, त्याला संरक्षण देण्यासाठी अनधिकृत पावत्यांचा धंदाही जोरात आला आहे. या धंद्यात केवळ पालिकेचे अधिकारीच नाही, तर स्थानिक नगरसेवकांचे चेले आणि त्याबरोबरच गुंडापुंडांचेही हात असल्याचे डी.बी. स्टारच्या पाहणीत उघड झाले. नाशिकरोडच्या भाजीबाजारापेक्षा राजकीय बाजारामुळेच नागरिक कसे बेजार झाले त्यावर हा प्रकाशझोत..
भाजीबाजारासाठी अतिक्रमणे - शहरातील सर्वात मोठा विभाग असलेल्या नाशिकरोडमध्ये एकही चांगला भाजीबाजार नाही. परिणामी मिळेल तेथे टोपली मांडून भाजी विकणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. अनाधिकृत भाजीबाजार उठवण्याविषयी नगरसेवकांची भूमिकाही ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी असल्यामुळे पालिकेच्या अधिकार्‍यांचेही फावले आहे. नगरसेवकांनी आवाज केला तर, तात्पुरती मोहीम राबवली जाते, मात्र त्यानंतर पुन्हा विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न होत आहे. तत्कालीन नगरसेविका डॉ.सीमा ताजणे यांनी संघर्ष करून राजेंद्र कॉलनीतील रस्ता अतिक्रमणमुक्त केला. मात्र, येथे भरणारा बाजार आता त्यापेक्षाही मोक्याचे ठिकाण असलेल्या बिटको उड्डाणपुलाखाली स्थलांतरित झाला आहे.
ओटे नको; रस्ताच हवा - दुर्गा उद्यानाजवळ 200 ओट्यांचा भाजीबाजार बांधला मात्र, ग्राहक येत नसल्याचे तसेच पुरेशा सुविधा नसल्याचे कारण देत विक्रेत्यांनी रस्त्यावरच बस्ताण ठोकले आहे. के. एन. केला हायस्कूल, भीमनगर ते पुरुषोत्तम इंग्लिश स्कूल येथे चक्कर मारली तर सहज लक्षात येईल. जुना सायखेडा रस्त्यावर सैलानी बाबा ते राज राजेश्वरी चौक असे सर्वत्र विक्रेत्यांचे अतिक्रमण दिसत आहे. बिटको रुग्णालय, शिवाजी चौक, वास्को चौक, मशीद रस्ता येथेही अतिक्रमणे वाढत आहेत.
तोंड बघून दिल्या जातात पावत्या - अधिकृत भाजीबाजारात पांढरी पावती दिली जाते, तर अनधिकृत ठिकाणी व्यवसाय करणार्‍या विक्रेत्यांकडून पाच रुपयांची वसुली केली जाते. मात्र, या पावत्या तोंड बघून दिल्या जातात. ज्यांना वजनदार नगरसेवकांचा आशीर्वाद त्यांना मात्र पावती पुराणातून सवलत मिळते.

दुसरी बाब म्हणजे, काही ठिकाणी पालिकेच्या पावतीबरोबरच स्थानिक भाई वा दादांच्याही पावत्यांचा सामना करावा लागतो. अनाधिकृत ठिकाणची जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा खटाटोप केला जातो. एखादीच पाटी असलेल्या विक्रेत्याला दोन, ऑइल विक्रेत्याला तीन तर एक किंवा दोन पाट्या असलेल्या विक्रेत्याला पाच रुपयांची पावती दिली जाते. त्यापेक्षा अधिक पाट्या असलेल्या 10 रुपयांची पावती दिली जाते.

काही टपरीधारकांना मासिक 250 रुपये व दुकानांपुढे दुकान थाटल्यास दररोज दहा रुपये वसूल केले जातात. थोडक्यात 5.5 चौ. फुटास 10 रुपये व त्यापुढे 50 पैसे दराने फी आकरली जाते. बिटको हॉस्पिटलच्या रस्त्याबाहेरील विक्रेते पावती फाडत नाही, तसेच बाजारात बसलेलेच बाहेर पण बसतात ते एकाच ठिकाणची पावती फाडतात. मागणी केल्यास दादागिरी करत असल्याचे सांगण्यात आले.
सर्व बाजार स्थलांतरित करणार - अतिक्रमणधारक विक्रेत्यांमुळे शहरात अतिक्रमणाची स्थिती गंभीर आहे. जेलरोड येथे के. एन. केला शाळेजवळ बाजार उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दुर्गा गार्डन बाजारासाठी बिटको हॉस्पिटलच्या बाजूने रस्ता तयार झाल्यानंतर अतिक्रमित सर्व बाजार तेथे स्थलांतरीत करण्याची मोहीम राबवणार आहे. तसेच अतिरिक्त बाजारासाठी जागेचा शोध घेतला जात आहे. दत्तात्रय गोतिसे, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग
अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाई - दुर्गा उद्यान भाजी बाजारातच व्यावसायिकांनी बसावे यासाठी मोहीम राबवली जाईल. अतिक्रमणधारकांविरोधात नियमित कारवाई होते मात्र, मालाचे नुकसान होऊनही विक्रेत्यांचे अतिक्रमण थांबलेले नाही. जेलरोडचा बाजाराचा प्रश्न लवकरच निकाली निघेल. मीना हांडोरे, विभागीय अधिकारी
बाजार उभारणारच - के. एन. केला हायस्कूलच्या आरक्षित मैदानाचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून प्रशासनानेच भाजीबाजाराचा वाद भिजत ठेवला. विक्रेत्यांना पर्यायी जागा दिली नाही. शाळा मैदानालगत बाजाराची उभारणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत जेलरोडला बाजाराची उभारणी करणारच. पवन पवार, सभापती नाशिकरोड प्रभाग
उद्यानाच्या जागेचा वापर व्हावा - विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणाने रस्ते अरुंद होऊन अपघातात अनेकांनी जीव गमवला आहे.पर्यायी जागा उपलब्धते पूर्वी प्रभाग 33 मध्ये उद्यानासाठी आरक्षित जागेतील एक एकर जागेवर बाजार बसवावा. अशोक सातभाई, नगरसेवक मनसे.
बाजार नाही, तर कारवाई नाही - बाजार नसतांना विक्रेत्यांवर कारवाईस पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचा विरोध आहे. के.एन.केला शाळेच्या मैदानावर बाजाराच्या उभारणीस सुरुवात झाल्यावर शाळेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. मनपाला नाममात्र भाडे देऊन शाळा व्यवसाय करत असताना महापालिका न्यायालयात ठोस पुरावे का देत नाही याची चौकशी झाली पाहिजे. शशिकांत उन्हवणे, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी