आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कालिदासची दरवाढ फेटाळली; सदस्यांनी केला दरवाढीस विरोध

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- कालिदास कलामंदिरासह शहरातील पं. पलुस्कर, दादासाहेब गायकवाड सभागृह आणि नाशिकरोडमधील गांधी टाउन हॉलच्या दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला. सर्व सभागृहांच्या कामकाजाची जबाबदारी त्या-त्या भागातील विभागीय अधिकार्‍यांकडे देण्याचे आदेश देत व्यवस्थापक जे. के. कहाणे यांची अन्यत्र बदलीची सूचना सभापती उध्दव निमसे यांनी मंगळवारी केली.

प्रशासनाने कालिदास कलामंदिरसह इतरही सभागृहांच्या भाड्यामध्ये 15 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायीच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता. त्यास शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी जोरदार हरकत घेत कालिदासच्या दुरवस्थेची काही छायाचित्रेच पुरावा म्हणून सादर केली. यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली. यासंदर्भात सभापतींनी माहिती विचारली असता विविध कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, लवकरच ही कामे सुरू होणार असल्याचे अधीक्षक अभियंता यू. बी. पवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने सदस्य बोरस्ते, दामोदर मानकर, डॉ. विशाल घोलप, अशोक मुर्तडक, गटनेते प्रकाश लोंढे, सूर्यकांत लवटे यांनी भाडेवाढीस विरोध करीत व्यवस्थापक कहाणे यांच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त केली. सभापती निमसे यांनी दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे जाहीर करत कालिदाससह सर्वच सभागृहांच्या कामकाजाची जबाबदारी विभागीय अधिकार्‍यांना देण्याचे आदेश दिले. तसेच कहाणे यांच्या कामकाजाविषयी अहवाल सादर करण्याबाबतची सूचनाही त्यांनी केली.

वेतनाची फाइल गायब
सर्व शिक्षा अभियानअंतर्गत शिक्षकांचे आठ महिन्यांपासून वेतन मनपा शिक्षण मंडळाकडून होत नसल्याची तक्रार अशोक मुर्तडक यांनी केली. संबंधित वेतनाची फाइलही गायब करण्यात आली असून, थोरात नामक लिपिकाकडून अडवणूक केली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. यावर सभापतींनी थोरात यांची चौकशी करून त्यांची बदली करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यालयातच पाणी गळती
प्रशासनाकडून पाणी गळतीकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या मुद्याकडे अजय बोररस्ते यांनी लक्ष वेधत राजीव गांधी भवनातील अनेक ठिकाणच्या नळांना गळती असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भात सभापतींनी शहर अभियंता सुनील खुने यांना तत्काळ उपाय करण्याची सूचना केली.

कर्ज उभारणी प्रस्ताव विनाचर्चा मंजूर
विविध कामांसाठी 450 कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, शासन मान्यतेसाठी तो सादर केला आहे. त्यास मान्यता घेण्यासाठी पालिकेची मिळकत गहाण ठेवण्याबाबतचा उल्लेख असून, त्यासंदर्भात सभेत चर्चा न होताच हा विषय मंजूर करण्यात आला. कर्जातून मिळणारा निधी रिंगरोड, गोदाघाट सुशोभिकरणासह विविध कामांसाठी उपयोग केला जाईल.