सिंहस्थ नियोजनात आता हेही ‘गुरुजन’, पालकमंत्र्यांनी बोलविली 22 जून रोजी बैठक

नाशिक - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे गेल्या वर्षभरापासून जिल्हास्तरावर नियोजन सुरू आहे. आता यात जिल्ह्यातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. त्यांच्यावर नेमकी कुठली जबाबदारी द्यायची याचा निर्णय घेण्यासाठी खुद्द पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीच 22 जून रोजी गंगापूररोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात सकाळी 9 वाजता बैठक बोलाविल्याची माहिती माहिती सहायक शिक्षण संचालक राजेंद्र मारवाडी यांनी दिली.

यामध्ये विशेष करून सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भात महत्त्वाचे असलेल्या नाशिक, इगतपुरी, दिंडोरी, त्र्यंबक आणि सिन्नर या तालुक्यांतील प्राचार्यांवर मोठी जबाबदारी राहणार आहेत. शाळा-महाविद्यालयातील नियोजनास, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि वाहनतळ नियोजनात त्यांची मदत घेतली जाणार आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मसही या बैठकीत सहभागी होणार असल्याचे मारवाडी यांनी सांगितले.

निधीशिवाय कामे सुरू करणे अशक्य
राज्य शासनाने निधीस मंजुरी दिली असली तरीही त्याअंतर्गत करण्यात येणार्‍या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निधी किंवा मान्यतेशिवाय मी कुठल्याही कामांना सुरुवात करू शकत नसल्याचे जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनीच सांगितले. मात्र, राज्य शासनाने मंजूर केलेले 350 कोटी आणि महापालिकेच्या निधीतील 400 कोटी अशा 750 कोटी रुपयांच्या कामाला सप्टेंबरमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत सुरुवात करावीच लागणार आहे. ही कामे सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्थांची नेमणूक आणि इतर नियोजनाची प्रक्रिया पावसाळ्यात पूर्ण करणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. जेणेकरून पावसाळा संपताच रस्ते, घाट बांधणे, जागा संपादित करणे ही कामे त्वरित सुरू केली जातील. याच महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या शिखर समितीचीही बैठक होणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्राकडून अकराशे कोटी रुपयांची अपेक्षा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यास केंद्र सरकारकडून दिड ते दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, अलाहाबादला केंद्राने 1100 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यामुळे कमीत कमी तेवढा निधी तरी नाशिकसाठी मिळावा अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी व्यक्त करत त्यासाठी पाठपुरावा सुरु असल्याचे सांगितले. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार असून, त्यातील कामांची सखोल अहवाल तयार करत राज्य शासनास येत्या दहा दिवसांत पाठविला जाईल व त्यानंतर तो केंद्रास सादर केला जाईल असेही ते म्हणाले.