..अन्यथा सिंहस्थावर बहिष्कार

नाशिक - कुंभमेळ्यात 2003 मध्ये आरक्षित जागेच्या दुप्पट जागा न मिळाल्यास कुंभमेळ्यावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. असा इशारा अखिल भारतीय र्शीपंच निर्मोही अनी अखाड्याचे सचिव महंत राजेंद्र प्रसाददास यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

अखिल भारतीय कुंभमेळ नियोजनामध्ये 13 अखाडे आहेत. प्रशासन कुंभमेळ्याचे नियोजन करत असताना साधू-महंत आणि अखाड्याचे अध्यक्ष व शेतकर्‍यांना विश्वासात घेत नाही. या नियोजनामध्ये संतांच्या कामांचा कुठलाही उल्लेख नाही. संताना भूमी नाही, आरक्षित जागेवर राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने साधू संतांचा विश्वासघात केला. धर्मभूमीला विकण्याचा प्रयत्न करणारे हे काय कुंभमेळ्याचे नियोजन करणार असा घणाघात त्यांनी केली. नाशिकसह, उज्जैन, हरिद्वार येथील भूमी धोक्यात आहे. साधू-महंतांसाठी अरक्षित जागेवर मोठय़ा इमारती बनवण्यात आल्या असल्याने साधू-महंतांना पर्यायी जागा देण्याचे प्रशासन वारंवार सांगत आहे. नाशिकचे प्रशासन हिंदू संस्कृतीला बाधा करत आहे. कुंभमेळ्यासाठी हक्काची आणि वाढीव जागा न दिल्यास कुंभमेळ होणार नसल्याचा इशारा देत प्रशासन संत समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. वैष्णव समाजाच्या काही अशिक्षित महंतांच्या कमजोरीमुळेच हा प्रकार झाला असून, पावन भूमीत इमारतीचे मलमूत्रयुक्त पाणी गंगेत मिसळत असल्याने या अशुद्ध पाण्यात भाविकांनी स्नान करायचे का असा आरोपही त्यांनी केली. सुविधांबाबत नियोजन करणारे मंत्री आणि प्रशासनाचे अधिकारी बोलतात वेगळे आणि करतात वेगळे, त्यांच्या बोलण्यात साधू-महंत आणि भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. संतांबरोबर सामग्री आणि भाविकांची संख्या वाढल्याने 2003 च्या कुंभमेळ्यात अरक्षित जागेच्या दुप्पट जागा देण्यात आली; नाहीतर महंत ग्यानदास महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली 13 अखाड्यांचे महंत बहिष्कार टाकतील. शाहीमार्ग बदलासही त्यांनी तीव्र विरोध करत जुना शाहीमार्गच ठेवण्यात यावा असा इशाराही त्यांनी दिला. या वेळी लक्ष्मीमंदिराचे महंत रामसनईदास, महेंद्र संदीपदास, दिगंबर अखाड्याचे जगदीशदास हे उपस्थित होते.

शेतकर्‍यांना आवाहन
संत-महंत शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकवत नाही. तर त्यांच्या नावावर प्रशासनाचे अधिकारी आणि मंत्री आरक्षित जमीन म्हणून त्यांची विल्हेवाट लावत आहे. एक वर्षाकरता साधू-संत येतात. यानंतर मात्र शेतकर्‍यांच्या जमीन बळकावण्याचा धंदाच हे मंत्री करतात. राष्ट्रीय मेळ्यासाठी जमीन द्यावी. याकरता शेतकर्‍यांनादेखील विश्वसात घेतले पाहिजे. महंत राजेंद्रप्रसाद दास, सचिव निर्मोही अखाडा.