आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२०० कोटींवर महापालिकेचा डाेळा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कोट्यवधींची कामे सुरू असली तरी प्रत्यक्षात शासनाकडून महापालिकेला दोन तृतीयांश निधीही पूर्णपणे प्राप्त झाला नसल्याने आता कामांची देयके तुंबण्यास सुरुवात झाली आहे. आजघडीला जवळपास ५० कोटींची देयके प्रलंबित असल्याने पुढील कामांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती अधिकारी व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे ही स्थिती लक्षात घेता, जिल्हाधिकार्‍यांना प्राप्त झालेल्या ३१० कोटी रुपयांमधील किमान दाेनशे काेटी महापालिकेला मिळावेत, यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या १,०५२ कोटी रुपयांच्या कामांना राज्य शासनाच्या शिखर समितीने मंजुरी दिली. प्रारंभी यातील दोन तृतीयांश निधी महापालिकेने उभारावा, अशी शासनाची अट होती. आधीच पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना या पोटी ७५० कोटी आणायचे कोठून, असा प्रश्न पालिकेपुढे उभा ठाकला आहे. कर्जातूनही एवढी रक्कम उभी करणे शक्य नसल्याचे पाहून अखेर सर्वपक्षीय नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गाठून निधी उभारणीचा विषय शासनाच्या कोर्टात ढकलला.

नागपूर अधिवेशनादरम्यान म्हणजेच जवळपास डिसेंबर २०१४ मध्ये शासनाने निधी पुरवण्याची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, अद्याप एक छदामही महापालिकेला मिळालेला नाही. तत्पूर्वी महापालिकेला जवळपास २९७ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून मिळाला होता. त्यातील बहुतांश कामे पूर्ण होऊन देयकेही दिली गेल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, हा निधी संपल्यानंतर आता रस्ते अन्य मोठ्या कामांची देयके महापालिकेत येत असल्यामुळे अधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत. बहुतांश कामे अंतिम टप्प्यात असून, त्यावर अखेरचा हात फिरवण्यासाठी ठेकेदारांकडून दुसर्‍या आणि तिसर्‍या टप्प्यातील देयके मंजूर करण्याची मागणी हाेत आहे. मात्र, सिंहस्थाचा निधी महापालिकेकडे नसल्यामुळे देयके कशी मंजूर करायची, असाही पेच आहे.

दुसरीकडे मुदतीत कामे पूर्ण करून घेण्याचीही डेडलाइन असल्यामुळे अधिकार्‍यांची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. तूर्तास ५० कोटी रुपयांची सिंहस्थ कामांची देयके प्रलंबित असून, यात बांधकाम खात्याशी संबंधित देयके अधिक असल्याचे समजते. मात्र, त्यास दुजोरा मिळाला नाही. दुसरीकडे पालिकेने आता जिल्हाधिकार्‍यांकडील निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, तसे झाले तर महापालिकेला काहीसा दिलासा मिळू शकेल.

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनाच्या दृष्टीने ५० कोटींचे कर्ज उभारण्यासाठी शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्या अनुषंगाने आता महापालिकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून देकार मागवण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांकडून साधारणपणे व्याजदर त्या अनुषंगाने मिळणार्‍या सवलती बघून कर्ज घेण्यास योग्य संस्थेची निवड केली जाणार आहे. यापूर्वी २६० कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीची प्रक्रिया महापालिकेने पूर्ण केली आहे. तसेच, "हुडको'चे ९० कोटी आताच्या ५० कोटींचा विचार केला तर कर्जाचा आकडा ४०० कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे.