आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जागा अधिग्रहणाचे पुन्हा गाजर, दाेन कुंभमेळ्यांपासून भिजत घोंगडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहित करण्याचे अाश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यंाच्या यादीत सहावा क्रमांक मिळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी िदलेला शब्द खरा करून दाखवण्यासाठी माेठी कसाेटीच लागणार अाहे. अाधीच राज्याबराेबरच महापालिकेच्या तिजाेरीतील खडखडाटामुळे नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार अडीचपट राेख माेबदला देण्याचा प्रस्ताव अशक्यप्राय मानला जात अाहे. दुसरी बाब म्हणजे, जागामालकांच्या मागणीनुसार सहापट टीडीअार देण्याचा प्रस्ताव मान्य करणे अडचणीचे असून, सिंहस्थासाठी विशेष बाब म्हणून मान्यता िदली तर विविध उत्सव वा कार्यक्रमांसाठी याच न्यायाने जमीन अधिग्रहण करण्याचा अाग्रह धरला जाण्याचीही भीती अाहे.

तब्बल दाेन कुंभमेळ्यांपासून सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहित करण्याचा मुद्दा भिजत अाहे. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार, मनाेहर जाेशी, नारायण राणे, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख अादींच्या कार्यकाळात अनेक वेळा चर्चा झाली. या मुख्यमंत्र्यांनीही कायमस्वरूपी जागा देण्याचा मुद्दा निकाली काढू, असे अाश्वासन िदले. प्रत्यक्षात या मुद्याकडे तात्कालीक बाब म्हणून बघितले जात असल्यामुळे जागा अधिग्रहणाचे घाेडे अडले अाहे. प्राधान्याने भूसंपादनाच्या दृष्टीने काेणतीही पाऊले न उचलल्यामुळे दाेन वर्षांपासून अाणि तेही कुंभमेळा ताेंडावर अाल्याचे बघून जागा अधिग्रहणाच्या मुद्यावरून चर्चेच्या फेऱ्या झडू लागल्या. त्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादन कसे करायचे, माेबदला कसा द्यायचा वा सर्वमान्य ताेडगा काढण्याच्या प्रक्रियेतच बहुतांश कालावधी गेला. या सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे कुंभमेळा जागा अधिग्रहणाची जबाबदारी नेमकी राज्य शासनाने घ्यायची की, स्थानिक पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने यात खल करण्यातच बराच अवधी गेला. दरम्यान, कुंभमेळ्याच्या ताेंडावर जवळपास १० लाख रुपये एकर याप्रमाणे जागा भाड्याने घेण्याची वेळ िजल्हा प्रशासनावर अाली. ही सर्व प्रक्रिया राज्य शासन अर्थातच विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या देखरेखीखालीच सुरू असताना त्यांनी माैन बाळगले हाेते. याबाबत उघडपणे भाष्य ध्वजाराेहण साेहळ्याप्रसंगी करीत सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहित करण्याचा बाण साेडून त्यांनी बाजी मारली.

मुख्यमंत्र्यांच्या अाश्वासनानंतर अाता जुन्या जाणत्यांना यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या अाश्वासनांची अाठवण हाेऊ लागली असून, कायमस्वरूपी भूसंपादन करायचे असेल तर प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया पूर्ण हाेणार कशी व त्यासाठी राज्य शासन काेणता मार्ग वापरेल, याबाबत काेणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सद्यस्थितीत नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे वाढलेले दर, राज्याच्या तिजाेरीतील खडखडाट व टीडीअारच्या दराबाबत शाश्वता नसल्यामुळे जागा अधिग्रहित काेणत्या फाॅर्म्युल्यावर करणार याविषयी जमीन मालकांनाही माेठे काेडेच वाटत अाहे.

एक तप हाेऊ नही दुर्लक्षच
२००३ कुंभमेळ्यात जवळपास सव्वाशे एकर जागा साधुग्रामसाठी अारक्षित हाेती. याबराेबरच अाैरंगाबादराेडलगत ५० ते ७५ एकर जागा ताब्यात घेण्यात अाली हाेती. भविष्यातील कुंभमेळ्याचे नियाेजन करण्याच्यादृष्टीने अावश्यक भूसंपादनाच्या प्रश्नाला प्राधान्याने घेतलेच नाही. त्यामुळे अाजघडीला सव्वातीनशे एकर जागा कायमस्वरूपी कशी संपादित करायची, याबाबत माेठा पेच अाहे. सद्यस्थितीत प्रशासनाने केवळ ५४ एकरच जागा कायमस्वरूपी म्हणून ताब्यात घेतली अाहे.
अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहित करण्याचे अाश्वासन देणारे देवेंद्र फडणवीस सहावे मुख्यमंत्री असले तरी नाशिक येथे कुंभमेळ्याच्या स्थानावर येऊन घाेषणा करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री अाहेत. याबाबत ते किती प्रभावी अंमलबजावणी करतात याकडे नाशिककर व साधू-महंतांचे लक्ष लागून अाहे.
जमिनीच्या माेबदल्याचे न उलगडणारे गणित
कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहणासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया व त्यासाठी दिला जाणारा माेबदला हे दाेन महत्त्वाचे मुद्दे अाहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, यापूर्वीच्या शासनाने अारक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली अाहे. त्यामुळे अाता माेबदल्याचा मुद्दा कळीचा असून, राज्याच्या तिजाेरीतील खडखडाट व किमान अाता तरी कुंभमेळ्यासाठी तातडीने जागा संपादनाचा विषय नसल्यामुळे शासन कितपत प्राधान्य देते यावर सर्व अवलंबून अाहे. नवीन भूसंपादन कायद्याने अडीचपट माेबदला देणे अपेक्षित असून, अार्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे राेख रकमेचा पर्याय वापरले जाणे अशक्यप्राय असल्याचे सांगितले जाते. टीडीअारचा विचार केला तर, मुळात माेबदल्याचा हा पर्याय मालकांसाठी सक्ती ठरू शकत नाही. जर मालकाने टीडीअारचा पर्याय अमान्य केला तर राज्य शासनाला हातावर हात धरून बसावे लागू शकते. दुसरी बाब म्हणजे, महासभेने एकास सहा टीडीअार देण्याचा ठराव केला असून, केवळ सिंहस्थासाठी विशेष बाब म्हणून या पर्यायाचा विचार करणे शासनाला परवडणारे नाही. तसे झाले तर अन्य महत्त्वाचे उत्सव वा पर्वण्यांसाठी जागा संपादित करताना त्याच न्यायाने माेबदला देण्याबाबत अाग्रह धरला जाण्याची भीती अाहे. अशा परिस्थितीत एकास तीन याप्रमाणे टीडीअार देण्याबाबत शासनाला ताेडगा काढावा लागेल. त्यातूनही माेठ्या प्रमाणात टीडीअार बाजारात अाला तर दर काेसळून नुकसान हाेण्याची भीती जमीनमालकांपुढे असेल. याबराेबरच सद्यस्थितीत माेठ्या प्रमाणात टीडीअारची साठवणूक करून ठेवणाऱ्या लाॅबीकडून संभाव्य धाेके जाणून या प्रस्तावाविराेधात छुपा दबाव टाकला जाण्याची भीती अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...