आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुंभमेळा निधी राज्याची जबाबदारी : अनिलसिंग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - कुंभमेळ्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याची भूमिका केंद्राचे महाअभियोक्ता अनिलसिंग यांनी उच्च न्यायालयात मांडली असता, त्यावर न्यायालयाने अलाहाबाद येथील कुंभमेळ्यासाठी किती व कसा निधी दिला, याची माहिती ७ ऑक्टोबरपर्यंत उच्च न्यायालयाला द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.

गोदा प्रदूषणाबाबत ‘निरी’ने आपला अंतिम अहवाल न्यायालयास सादर केला. ‘निरी’चे उर्वरित पैसे नाशिक पालिकेने द्यावे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या वेळी पालिकेतर्फे ‘निरी’कडे विकास अाराखड्याची मागणी करण्यात आली. आजपर्यंतचा ‘निरी’चा अहवाल, महसूल आयुक्तांचे तीन अहवाल व केंद्र सरकारचा कुंभ निधी या तीन बाबींवर ७ ऑक्टोबरला संबंधित विभागांनी भूमिका मांडून चर्चा करावी, म्हणजे न्यायालय आदेश देईल, असे न्यायमूर्ती अभय ओक व गिरीश कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचातर्फे अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी काम पाहिले.

लोकसभा निवडणुकीत ‘गंगा ने बुलाया है’ असे सांगणाऱ्या मोदी सरकार गोदावरी निधीबाबत असा भेदभाव का करतात, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी दिली.