आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षित जागांसाठी देणार मोबदल्याऐवजी टीडीआर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - भूसंपादनासाठी पुरेसा निधी महापालिकेकडे सध्या उपलब्ध नसल्याने अशा आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागामालकांना टीडीआर देण्याबाबतचे मार्गदर्शन शासनाकडून मागविण्यात येणार असून, तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले. दरम्यान, गंगापूर शिवारातील जागेविषयी परस्पर विषय मंजूर झाल्याचा प्रकारही सभेत उघडकीस आला.
स्थायी समितीची सभा सभापती निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
सभेत महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे नाशिक शिवारातील स. नं. 288/2 पै 18 मी, मौजे देवळाली स. नं. 42 पैकी आ. क्र. 200, मौजे नाशिक शिवारातील स. नं. 197/1अ/3 पै. आ. क्र. 294, मौजे पंचकमधील भू-संदर्भ क्र. 305/03 ते 317/03 व 351/04 आणि 352/04, नाशिक शिवार स. नं. 264/4 ते 6 आ. क्र. 271 या मिळकतींवर शॉपिंग सेंटर, पार्किंग, क्रीडांगण, रस्ते अशा विविध प्रयोजनासाठी आरक्षण टाकण्यात आलेले आहे.
मात्र, जागेच्या मोबदल्यात संबंधित मूळ मालकांना देण्यासाठी महापालिकेकडे निधी नसल्याने या जागांसह आरक्षण असलेल्या सर्वच जागामालकांना टीडीआर देण्यात यावा, अशी सूचना नगरसेवक अजय बोरस्ते, प्रकाश लोंढे, दिनकर पाटील यांच्यासह उपस्थित सदस्यांनी केली. यावर निमसे यांनी टीडीआर देण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्याचे आदेश प्रशासनास दिले. शासनानेही याबाबत आदेश यापूर्वीच काढलेला असून, मोबदला म्हणून टीडीआर देण्याविषयी न्यायालयानेही आदेशित केलेले असल्याचे स्पष्ट केले.
भूसंपादन अधिनियमातील कलम 127 नुसार मूळ मालक नोटीस देण्याअगोदरच काही बांधकाम व्यावसायिक जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सभापतींनी केला. अधिसूचना निघण्यापूर्वीच जागा मालकांकडून पैशासाठी तगादा लावला जातो. अशा प्रकरणात महापालिकेच्या संदर्भात न्यायालयात जाणा-यांच्या विरोधात महापालिकादेखील सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊ शकते, असा इशाराही सभापतींनी यावेळी दिला. टीडीआर देण्याविषयी संबंधित मिळकतधारकांना महापालिकेने चर्चेसाठी बोलवावे, अशी सूचना प्रकाश लोंढे यांनी चर्चे दरम्यान केली.
एसटीपीसाठी निधी देणार - मल जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी मौजे गंगापूर स. नं. 2 व 3/1 पै मधील क्षेत्र 3.21 आर जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यास गोदावरीत मिसळणारे सांडपाणी रोखले जाऊ शकते. पर्यायाने नदीतील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. या दृष्टीने हे केंद्र निर्माण करण्यासाठी द्यावयाचा एक कोटी 58 लाख 68 हजारांचा निधी भूसंपादन कार्यालयाकडे जमा करण्यास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
गंगापूरमधील जागा शाळेसाठीच - गंगापूर शिवारातील स. नं. 46 (पै) व 47 (पै) मधील आरक्षण क्रमांक 56/अ या जागेवर प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. त्याबाबतचा विषय सभेवर मंजुरीसाठी सादर झाला. त्यावर नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी संबंधित जागेवर शाळाच व्हावी. त्यात बदल होता कामा नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली. या विषयावर चर्चा सुरू असतानाच याच आरक्षणापैकी काही क्षेत्रात बदल झाल्याची माहिती समोर येताच परस्पर मंजूर झालेला विषय ग्राह्य न धरता असा विषय कोणी मंजूर केला याबाबतची चौकशीची मागणी पाटील यांनी केली. त्यावर सदस्य बाळासाहेब सानप, अजय बोरस्ते यांनीही मागील ठराव नामंजूर करीत संबंधित जागेवर शाळेचेच आरक्षण असावे, अशी भूमिका जाहीर केली.