आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाशिक महापालिका: आता माहिती बदलण्याच्या हालचाली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- शहर विकास आराखड्याविषयी महासभेत वादंग निर्माण झाल्याने आता त्याविषयी अनेक रंजक माहिती समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी कारण नसताना आरक्षण टाकण्यात आल्याची चर्चा असून, त्यातून काही अधिकारी सुद्धा सुटले नाहीत. दरम्यान, येत्या महासभेपर्यंत आराखड्यात बदल करण्याच्या हालचाली असल्याने सीलबंद आराखड्यावर थर्ड पार्टी म्हणून कुणाची तरी स्वाक्षरी असावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

गुरुवारी महासभेत विरोधकांपैकी अनेकांनी तर थेट आराखड्यातील आरक्षणे आणि त्यांचे सव्र्हे क्रमांकच जाहीर केल्याने तसेच आरक्षणातून काही विकासकांच्या जमिनी बचावल्याची माहिती उघड करण्याचा इशारा दिल्याने अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. यामुळे अनेकांनी दूरध्वनीवरून काही लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून आराखडा सादर करण्याचा कालावधी जितका लांबविता येईल तितका लांबविण्याची गळच घातली आहे. शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, माकपचे गटनेते तानाजी जायभावे, शहर विकास आघाडीचे गटनेते गुरमित बग्गा यांनी नगरसचिव कार्यालयात जाऊन शहर विकास आराखडा सीलबंद असलेल्या जागेची पाहणी करत, त्यावर थर्ड पार्टी म्हणून कुणाची तरी स्वाक्षरी घेऊन गोपनियता पाळावी, अशी मागणी केली. काही विकासकांच्या तसेच अधिकार्‍यांकडून आराखड्यातील काही आरक्षणे तसेच त्यांचे सव्र्हे क्रमांक बदलण्याच्या हालचाली निर्माण झाल्यानेच विरोधकांनी नगरसचिव कार्यालयाला भेट दिली.

सावरकरनगरला समांतर पूल
सावरकरनगर येथील पुलाला समांतर पूल म्हणून शहर विकास आराखड्यात तशा स्वरूपाचा आधीच समावेश करून काही बड्या लोकप्रतिनिधी व विकासकांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या परिसरात महापालिकेतीलच अनेक आजी- माजी लोकप्रतिनिधींच्या मोठय़ा प्रमाणावर जागा असल्याने या संपूर्ण परिसरातील क्षेत्र रहिवास क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आले आहे.

अधिकारीही नाही सुटले
आराखड्यात पाच ते सहा विकासकांच्या शेकडो एकर जागेवर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण टाकण्यात आलेले नाही. तर दुसरीकडे या आरक्षणांमधून खुद्द महापालिकेतीलच काही अधिकार्‍यांचे नातेवाईकही सुटू शकलेले नाही. एका अभियंत्याच्या भाच्याच्या जागेवर तसेच पोलिस खात्यातील एका सेवानिवृत्त पोलिस निरीक्षकाने बांधलेल्या बंगल्याच्या जागेवरच आरक्षण पडल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. अशा एक ना अनेक घटना आराखड्यातील समोर येत असल्याने त्याविषयी उत्सुकता निर्माण होत आहे.

म्हसरूळ, मखमलाबाद वगळले
आराखड्यात सर्वाधिक मोठय़ा प्रमाणावर सर्व प्रकारची आरक्षणे ही आडगाव परिसरात टाकण्यात आलेली असून, मखमलाबाद आणि म्हसरुळ परिसराला वगळण्यात आले असून, बहुतांश भाग रहिवास क्षेत्रासाठी खुला करण्यात आला आहे. अनेक बाबतीत आरक्षण आणि सव्र्हेनंबर तंतोतप असल्याचेही समोर आले आहे. आरक्षण असलेले म्हसरुळ येथील सव्र्हे क्रमांक 160 व 161 ऐवजी 260 आणि 261 असे आहे.