आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik Mahapalika Issue, Civil Body Comity Meeting

पंधरा कोटींची कामे एका मिनिटात मंजूर; नाशिक महा‍पालिकेच्या सभेत क्षणभरही चर्चा नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी तब्बल 15 कोटींहून अधिक रकमेच्या कामांना चर्चा न करताच ‘मंजूर, मंजूर, मंजूर’चा जप करीत मंजुरी देण्यात आली. जादा विषयांमध्ये तपोवन मलनिस्सारण केंद्र, नाशिकरोडमधील अतिक्रमणे व गणेश विसर्जन व्यवस्थेबाबत आक्रमकतेचा आव आणल्याचे चित्र दिसले.

सभापती रमेश धोंगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विषयपत्रिकेवरील 24 विषयांपैकी केवळ एकावरच अल्पशी चर्चा झाली. घरपट्टी व पाणीपट्टीतील ठेवींचा भरणा एका खासगी बँकेत होत असल्याबाबत सदस्यांनी आक्षेप घेतला. महापालिकेची सर्व खाती राष्ट्रीयीकृत बँकेत असताना हा भरणा खासगी बँकेत कसा केला जातो? अशी विचारणा बाळासाहेब सानप यांनी केली. संबंधित अधिकार्‍यांनी राज्य शासनाने खासगी बँकेत भरणा करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे सांगताच त्यासाठी स्थायीची संमती घेतली होती का? अशी विचारणा करण्यात आली. तसेच, बँक बुडाल्यास त्या पैशांची जबाबदारी कुणाची, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. अखेरीस सभापती धोंगडे यांनी याबाबत तीन दिवसांत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

जादा विषयांवर आक्रमकता
तपोवनातील मलनिस्सारण केंद्राची दोन वर्षांपासून निविदा काढली नसल्याचे सानप यांनी सांगितले. तेथील ड्रेनेज फुटून पाणी संगमात चालले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रकाश लोंढे यांनी गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील व्यवस्थेबाबत विचारणा केली. तर, अशोक मुर्तडक यांनी विसर्जनप्रसंगी प्रत्येक पुलावर घंटागाडीत निर्माल्य गोळा करण्याची व्यवस्था करण्यास सुचवले. अश्विनी बोरस्ते यांनी उद्यानांच्या स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देण्यास उद्यान अधीक्षक पाटील अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांना नोटीस काढण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. सुदाम कोंबडे यांनी शाळांना दिलेले प्रोजेक्टर धूळ खात पडून असल्याने ए. व्ही. रूम बांधण्यासाठी निधी देण्याची मागणी केली. नाशिकरोडमध्ये पाच वर्षांपासून मोठी अतिक्रमणे काढली जात नसल्याबाबत प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले. त्यावर उद्याच नाशिकरोडला अतिक्रमण मोहीम राबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

मलवाहिनीच्या निविदाच ‘बिलो’ कशा ?
केवळ मलवाहिनीच्या निविदाच निर्धारित रकमेपेक्षा 25 ते 35 टक्के कमी दराच्या (बिलो) कशा दिल्या गेल्या? संबंधित ठेकेदाराला ते कसे परवडते? तसेच, त्याने मालाच्या आणि कामाच्या दर्जात तफावत तर होणार नाही ना? असे प्रश्न शिवाजी गांगुर्डे यांनी उपस्थित केले.