आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षणाबाबत आखडता हात; नाशिक महापालिकेला आर्थिक संकटातून वाचविण्यासाठी शिफारस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास आराखड्यातील तब्बल 270 आरक्षणे विकसित करणे अद्याप बाकी असताना, नगररचना सहायक संचालकांनी आरक्षणाची अक्षरश: खैरात मांडून तब्बल 1187 नवी आरक्षणे आपल्या प्रारूप आराखड्यात समाविष्ट करून महापालिकेचे दिवाळे काढण्याचा प्रयत्न केला होता. या आरक्षणांमुळे पालिकेला सुमारे सात हजार कोटींची चाट बसणार होती. या पार्श्वभूमीवर नवीन विकास आराखडा तयार करताना पालिकेची आर्थिक परिस्थिती समोर ठेवून आरक्षणाची संख्या निम्म्याने कमी करण्याची शिफारस सत्ताधारी करणार आहेत. त्यास महापौरांनीही दुजोरा दिला.

नगररचनाच्या सहायक संचालकांनी तयार केलेल्या या आराखड्यात पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता आरक्षणे टाकली होती. यातील बहुसंख्य आरक्षणे ही अतिशय महागडी होती. नांदूर- दसकच्या आरक्षणापोटी पालिकेला 49 कोटी, पिंपळगाव खांबच्या आरक्षणापोटी 41 कोटी, वडनेर दुमालासाठी 39, देवळालीसाठी 65 कोटी, चुंचाळेतील आरक्षणापोटी सव्वाशे कोटी, पाथर्डी येथील आरक्षणापोटी 67 कोटी, ट्रकटर्मिनसच्या आरक्षणासाठी 139 कोटी 14 लाख, वडाळा येथील आरक्षणासाठी 43 कोटी यांसह अन्य आरक्षणांसाठीही कोट्यवधींचा भूसंपादन खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. आराखड्यात 13 हजार हेक्टर क्षेत्र अनावश्यकरीत्या रहिवासी केले होते. आराखड्यातील आकडेवारीनुसार हा खर्च सुमारे साडेतीन हजार कोटींपर्यंत अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यावेळचा रेडीरेकनरचा दर आणि बाजारमूल्य लक्षात घेता भूसंपादनावर सुमारे सात हजार कोटींपर्यंत खर्च येईल, अशी स्पष्टोक्ती दस्तुरखुद्द आयुक्त संजय खंदारे यांनी केली. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने हा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे नवीन आराखड्यात आरक्षणाची संख्या निम्म्याने कमी करण्याची शिफारस सत्ताधार्‍यांकडून केली जाणार आहे.

अव्वाच्या सव्वा आरक्षणे
महासभेत सादर आराखड्यात अव्वाच्या सव्वा आरक्षणे टाकल्याने इतके आरक्षणे डोईजड होणार असल्याने यापुढील आराखड्यात आरक्षणाच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याची शिफारस आम्ही करणार आहोत. याशिवाय, नगररचना योजने (टीपी)मुळेदेखील आरक्षणाचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.
-अँड. यतिन वाघ, महापौर

प्रतीक्षा नगररचना कायद्यातील बदलाची
नाशिक- गुजरातच्या धर्तीवर राज्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने नगररचना योजना (टीपी स्कीम) गतीने राबविण्यासाठी प्रादेशिक नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी अँक्ट) बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घेतला आहे. या संदर्भातील मसुदा राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असून, तो मंजूर झाल्यास अशा योजना राबविण्यास महापालिकांना लागणारा कालावधी कमी होणार आहे. त्यासाठी विकास आराखड्याची गरज भासणार नसल्याने नाशिककरांचे आता राष्ट्रपतींच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

एमआरटीपी कायद्यानुसार ही योजना राबविण्यास महापालिकांना अधिकार दिले आहेत; परंतु त्यातील कायद्यातील क्लिष्ट तरतुदींमुळे योजना अस्तित्वात येण्यासाठी किमान 14 ते 15 वर्षांचा कालावधी लागतो. गुजरात राज्याने एमआरटीपी कायद्यातील नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याच्या तरतुदींमध्ये बदल केले. त्यामुळे अल्पावधीत 48 योजनांची कामे मार्गी लागण्यास मदत झाली.

काय आहे कायद्यातील प्रस्तावित बदल?
> जमीनमालकांना भरपाई देण्याच्या पद्धतीत बदल
> आरक्षणे ताब्यात घेण्याचे अधिकार महापालिकांना
> मंजुरीची वाट न पाहता काम सुरू करण्याचे अधिकार
> नियोजन आणि आर्थिक असे दोन भाग करून योजना राबविणे शक्य.
> आराखड्यात झोन दर्शविण्याची गरज नाही
> योजनेतील काही जमीन आरक्षित ठेवून लिलाव करण्याचे अधिकार
> आर्थिक मागासांच्या घरकुलांसाठी जमीन आरक्षित ठेवणार