आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करवाढीची तयारी ठेवा; 75 लाखांचा निधी देणारच, महापाैरांचा अाक्रमक पवित्रा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेची अार्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे ७५ लाख रुपयांच्या नगरसेवक निधीला अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी कात्री लावल्यानंतर महापाैर रंजना भानसी यांनी काेणत्याही परिस्थितीत नगरसेवकांना ७५ लाखांचाच नगरसेवक निधी देण्याचा पवित्रा घेतला अाहे.
 
‘लाेकांना विकास हवा असेल तर करवाढीचा सामना करावाच लागेल’, असे स्पष्ट करीत करवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रशासनाला सांगितले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मनसेच्या काळात स्थगित झालेल्या करवाढीचा वरवंटा पुन्हा नाशिककरांवर फिरण्याची भीती निर्माण झाली अाहे.
 
जकात पाठाेपाठ एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिकेची अार्थिक परिस्थिती चिंतेचा विषय अाहे. हे अाजच झालेले नसून मनसेच्या सत्ताकाळात उत्पन्नाअभावी कामांना ब्रेक लागला हाेता. त्या काळातही नगरसेवक निधीसाठी संघर्ष सुरू हाेता. अखेरच्या टप्प्यात नगरसेवकांनी एकत्रित एल्गार केल्यानंतर कसेबसे ५० लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी मंजूर झाला; मात्र निवडणूक ताेंडावर असल्यामुळे अनेकांचा निधी खर्च हाेऊ शकला नाही. दरम्यान, भाजपची सत्ता अाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी नगरसेवकांना ७५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची घाेषणा महापाैरांनी केली. स्थायी समितीने ४० लाख रुपयांची तरतूद केल्यानंतर त्यात महापाैरांनी ३५ लाखांची वाढ सुचवली.

दरम्यान, यासंदर्भातील ठराव महापाैरांकडून जाण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अायुक्तांनी अार्थिक परिस्थिती लक्षात घेत ४० लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी देण्याबाबत लेखा विभागाला अादेश दिले. त्यामुळे नगरसेवक अस्वस्थ झाले. खुद्द महापाैरही अायुक्तांच्या पवित्र्यामुळे पेचात पडल्या.
 
यासंदर्भात त्यांना विचारले असता, त्यांनी ७५ लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी काेणत्याही परिस्थितीत दिलाच जाईल, असे स्पष्ट केले. मागील नगरसेवक निधी शिल्लक असून प्रशासनाने उत्पन्न वाढवले तर सगळ्यावर मार्ग निघू शकताे, असेही सांगितले. मुळात, विकास हवा असेल तर करवाढ करणे अपरिहार्य असल्याचे सांगत प्रशासनाला करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यास सांगितले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 
करबुडव्यांचे काय?
महापालिका क्षेत्रात माेठ्या प्रमाणात करबुडवे असून त्यांचा बालही बाका झालेला नाही. कपाट क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रलंबित इमारतीकडून दाेनशे काेटींच्या अासपास महसूल मिळण्याची अपेक्षा अाहे. मात्र, हे सर्व साेडून प्रामाणिक घरपट्टी पाणीपट्टी भरणाऱ्यांवर करवाढ सुचवली जाण्याची बाब वादात सापडण्याची शक्यता अाहे. मुळात, मार्चमध्येच करवाढ अपेक्षित असून अाता प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवला तर त्यास मंजुरी कशी देणार त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, असाही प्रश्न अाहे.
 
दुहेरी सत्ताकेंद्राचा वाद शमण्याची चिन्हे
पालिकेतीलसत्ताकेंद्र वाद शमण्याची चिन्हे अाहेत. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांना अवास्तव हस्तक्षेप थांबविण्याबाबत भाजप शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांनी कानपिचक्या दिल्याचे वृत्त आहे. या हस्तक्षेपामुळे गटनेते मोरूस्कर नाराज होते. पक्षाच्या बदनामीच्या तक्रारीही वरिष्ठांकडे गेल्या होत्या. पाटील यांना सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. अाता महत्त्वाच्या ठरावांवर सूचक मोरूस्कर, तर अनुमोदक पाटील असतील.
बातम्या आणखी आहेत...