आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik Municipal Corporation Employee Recruitment Controversy

उमेदवार नियुक्तीप्रकरणी माहिती देण्याचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - परसेवेतील अधिकारी आणि सरळसेवेने निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचा वाद महापालिकेत सुरू असतानाच या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने यासंदर्भातील माहिती महापालिकेने 22 जुलैपर्यंत शासनाला कळवावी, तसेच शासनाने संबंधित अहवाल 31 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सन 2003 मध्ये झालेल्या सरळसेवा भरतीतून सहायक आयुक्तपदी मागासवर्गीय संवर्गातून संदीप डोळस, तर सर्वसाधारण संवर्गातून नितीन नेर यांची निवड झाली होती; मात्र महापालिकेने त्यांना नियुक्ती आदेश न दिल्याने डोळस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर महापालिकेने केलेला ठराव सन 2005 मध्ये फेटाळण्यात आला. 2011 मध्ये महापालिकेने पुन्हा डोळस आणि नेर यांना रुजू करून घेण्याचा ठराव महासभेत केला. या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी डोळस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच संबंधित दोन जागांवर महापालिका प्रशासनाने परसेवेतील दोन अधिकार्‍यांना सामावून घेतले. यामुळे महासभेने त्यास विरोध करत संबंधित दोन्ही परसेवेतील अधिकार्‍यांना पुन्हा शासन सेवेत पाठविण्याचा ठराव केला; मात्र ठरावाची अंमलबजावणी न करता प्रशासनाने हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला. गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत हा मुद्दा चर्चेला आला असता शासनाने ठराव निलंबित केल्याची माहिती प्रशासन आणि महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी सभागृहाला दिली. त्यावर सभागृहाने परसेवेतील अधिकारी चेतना केरुरे-मानुरे आणि वसुधा कुरणावळ यांना शासनाकडे परत पाठविण्याची भूमिका घेतली. महापौरांनीही प्रशासनाला आदेश दिले; मात्र घूमजाव करत शासनाकडे ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठविल्याने नव्याने ठराव करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

मध्यंतरी शासनाकडूनही सहायक आयुक्तपदाच्या दोन्ही जागांविषयी आयुक्त संजय खंदारे यांच्याकडे माहिती मागितली; मात्र त्याबाबत प्रशासनाने कोणतीही माहिती सादर न केल्याने याप्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित माहिती महापालिकेने शासनाला 22 जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले असून, ही माहिती मिळाल्यानंतर शासनाने संबंधित सविस्तर अहवाल 31 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच ठराव विखंडित करण्याबाबतही निर्णय घेऊन तसे न्यायालयाला कळविण्यास सांगितले आहे. न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायाधीश जे. एस. पटेल यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

नरेंद्र दाणी यांचाही दावा
दरम्यान, सरळसेवेने झालेल्या भरतीमध्ये मागासवर्गीय संवर्गात अनुसूचित जाती गटामधून आपली विभागीय अधिकारी व त्यास समकक्ष असलेल्या सहायक आयुक्तपदासाठी निवड झाल्याचा दावा नरेंद्र दाणी यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयुक्त संजय खंदारे आणि महापौर अँड. यतिन वाघ यांच्याकडे कागदपत्रे सादर केली आहेत.