आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik Municipal Corporation Give 13 Thousand To The Its Staff

नाशिक महापालिका कर्मचार्‍यांना ‘सानुग्रह’ 13 हजार मिळणार, महापौरांनी स्वत:चा निर्णय बदलला

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - पाणी कपात रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रमाणेच महापौरांनी कर्मचार्‍यांच्या सानुग्रह अनुदानाबाबतही निर्णय लागलीच फिरवत विरोधकांसमोर नमते घेतले. सानुग्रह अनुदानाची रक्कम दोन हजारांनी वाढवून 13,111 रु. करण्यात आली. कर्मचारी संघटना आंदोलन करीत असताना विरोधी नेत्यांनीही रक्कम वाढवण्याचा आग्रह धरत राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला होता.

महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी सोमवारी 11,111 रुपये अनुदान जाहीर केले होते. त्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी महापौर निवासस्थान व महापालिकेसमोर घोषणाबाजी करत आंदोलन केले होते. मंगळवारी व बुधवारीही त्याचे पडसाद उमटले. म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेना, वाहन चालक कर्मचारी संघटना, सीटूप्रणीत कर्मचारी संघटना, रिपब्लिकन एम्प्लॉईज युनियन, मेघवाळ मेहतर वाल्मीकी समाज संघर्ष समितीच्या शेकडो कर्मचार्‍यांनी कर्मचारी संघटनांचे नेते तानाजी जायभावे, गुरुमित बग्गा, अँड. शिवाजी सहाणे, प्रकाश लोंढे, डॉ. डी. एल. कराड यांची भेट घेऊन आंदोलन तीव्र करण्याची तयारी सुरू केली होती. तत्पूर्वी, सोमवारी महापौरांकडे झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, गटनेते अजय बोरस्ते, बग्गा, जायभावे, लक्ष्मण जायभावे यांनी कर्मचार्‍यांना 13 ते 17 हजारापर्यंत सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली होती. याच बैठकीत सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते अशोक सातभाई व सभागृह नेते शशिकांत जाधव यांनीदेखील वाढीव अनुदानाची मागणी केली होती. मात्र, महापौरांनी विरोधकांसह आपल्या सहकार्‍यांचेही म्हणणे ऐकून न घेता गेल्या वर्षापेक्षा एक हजार रुपये कमी म्हणजे 11,111 इतके अनुदान कर्मचार्‍यांना जाहीर केले. त्यामुळे विरोधकांसह सत्ताधारी गटाच्या पदाधिकार्‍यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. दुसरीकडे, विरोधकांनी त्यांच्या निधीतून प्रत्येकी 10 लाख रुपये घेण्याच्या सूचनेच्या माध्यमातून सत्ताधार्‍यांवर कुरघोडी करत कर्मचार्‍यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता.


सूचनांचा विचार करत केली मागणी मान्य
सानुग्रह अनुदानाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी सर्व गटनेत्यांनी केली होती. त्यात मनसे सभागृह नेते आणि गटनेत्यांचादेखील समावेश होता. त्या अनुषंगाने फेरविचार करत 13 हजार 111 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आयुक्तांशी चर्चा होणे बाकी असले तरी सर्वांच्या सूचनांचा विचार करून हा निर्णय घेतला असून, 28 ऑक्टोबरपर्यंत अनुदान कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर जमा केले जाईल. अँड. यतिन वाघ, महापौर


नेत्यांमध्येच मतभेद
सानुग्रह अनुदानाविषयी सत्ताधार्‍यांबरोबरच विरोधकांमध्येही एकवाक्यता नसल्याचे दिसून आले. कर्मचार्‍यांना आकर्षित करण्यासाठी नेत्यांमध्ये जणू काही चढाओढ लागली होती. महापौरांनी निर्णय घेताना त्यांच्याच पक्षाचे गटनेते अशोक सातभाई, सभागृहनेते शशिकांत जाधव यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. सातभाई व जाधव यांनी 17 हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते व गटनेत्यांनी सेनेच्या म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेचे अध्यक्ष अँड. शिवाजी सहाणे यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवल्याचा आरोपही केला जात आहे.