आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik Municipal Corporation Investigation Not Proper

. अन् नाशिक मनपा आयुक्तांच्या चौकशीतच गैरव्यवहार समोर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - घंटागाडीच्या ठेक्यात गैरव्यवहार झालाच नाही असे छातीठोकपणे सांगणार्‍या आयुक्तांनीच केलेल्या चौकशीत बाजार समितीतील कचर्‍यापोटी ठेकेदाराला पावणे दोन लाखाचे देयके दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील चौकशीतही ठेकेदारासह पालिकेच्याच संबंधित अधिकार्‍यांना क्लीन चिट दिल्याचे समोर आले आहे.

घंटागाडी ठेक्याच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी 6 मे 2008 रोजी प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात आला असता त्यात 14 जून रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार तीन वर्षाकरता ठेकेदार नेमण्याकरता निविदा दर मागवून सन 2008-09 पासून तीन वर्षांकरिता प्रतिवर्षी 6 टक्के वाढ देऊन दर निश्चित करण्यात आले त्यानुसार 20 जानेवारी 2009 रोजी प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीला सादर करण्यात आला. त्यास 5 फेब्रुवारी 2009 रोजी प्रस्तावास मंजुरी न देता अल्प मुदतीची निविदा काढण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यासंदर्भात आयुक्तांच्या अधिकारात वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन, जुन्या दराने योजना सुरू ठेवण्यात आली. यानंतर 11 ऑगस्ट 2009 पर्यंत विभागवार निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात नाशिक पूर्व व सातपूर विभागासाठी निविदा अटी शर्तीनुसार एकही निविदा पात्र ठरली नाही. उर्वरित चार विभागास प्राप्त झालेल्या निविदेनुसार ठेकेदार मनपाच्या घंटागाड्या वापर करणार असल्याने 200 प्रती मे. टन वाहन प्रतिपूर्ती आकार ठेकेदाराच्या देयकातून रक्कम कपात करण्याचे ठरले होते. ठेका निविदा प्राप्त झाल्यापासून त्या त्या विभागाकरता निविदेनुसार प्रतिवर्षी सात कोटी म्हणजे तीन वर्षासाठी 21 कोटी खर्चास मंजुरी देण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासकीय मंजुरीपेक्षा जादा खर्च झाला. याबाबत लेखापरीक्षण विभागाने आरोग्य विभागास झालेल्या जादा खर्चास प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबत कळविले होते.


दोन्ही विभागांची माहिती वेगळी
तीन वर्षातील जादा खर्चाविषयी आरोग्य विभाग व लेखा विभागाने दिलेल्या आकडेवारीमधील तफावतीविषयी विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यानुसार चौकशीची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे झालेल्या चौकशीत अनेक तफावती समोर आल्या. त्या अशा..
0 लेखा विभागाने 2009-10 ते नोव्हेंबर 2012 पर्यंत खर्चाची आकडेवारी कळविली, तर आरोग्य विभागाने 23 ऑगस्ट 2009 पासून कचरा संकलनाची आकडेवारी दिली.
0 बाजार समितीतील कचर्‍यापोटी ठेकेदारास अदा केलेली 1 लाख 77 हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात येणार. यासंदर्भात तपासणी केली असता त्यातील 73 चिठ्ठय़ांद्वारे कचरा समितीचा असल्याचे आढळला.
0 केरकचरा वाहतूक वजनाच्या नोंदवह्यांबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या खासगी गाड्यांचे क्रमांक व मनपा वाहनाव्यतिरिक्त विभागाने लावलेल्या गाड्यांचे क्रमांक कोणते याबाबत बोध होत नसल्याने त्याबाबत बाजार समिती व आरोग्य विभागास पत्रव्यवहार करून माहिती मागविण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.