आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेची महसूल वाढीसाठी 'एमआयडीसी'वर नजर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- स्थानिक संस्था करातून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता धुसर वाटत असतानाच सरळसोट उत्पन्न मिळविण्याचे साधन म्हणून महापालिकेच्या रडारवर आता औद्योगिक वसाहती आल्या आहेत. पंधरा दिवसांपासून अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांच्या बांधकामांचे मोजमाप केले जात असून, ही प्रक्रिया घरपट्टी वाढविण्यासाठीच राबविली जात असल्याने सुविधा पुरविण्याच्या नावाने बोंब असलेल्या या परिसरातून पालिका किती कर वसूल करणार, असा सवाल उद्योजक करीत आहेत.

पालिकेसाठी एका एजन्सीमार्फत उद्योगांच्या बांधकामाचे मोजमाप केले जात आहे. या प्रक्रियेतून पालिका उद्योगांची घरपट्टी वाढविण्याची चिन्हे दिसत असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. मुळात उद्योजकांनी ‘एमआयडीसी’कडून भाडेतत्त्वावर ही जागा घेतली असल्याने त्यावर ‘एमआयडीसी’चा हक्क आहे, असे असतानाही ‘एमआयडीसी’च्या करांव्यतिरिक्त पालिका घरपट्टी, फायर टॅक्स यांसारखे कर वसूल करीत आहे. या बदल्यात रस्ते, पथदीप, अग्निशमन सेवा पुरविण्याच्या औद्योगिक संघटनांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने नाराज असलेले उद्योजक घरपट्टीवाढीचा प्रस्ताव आला तर त्याला विरोध करण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांना घरचा आहेर
ड्रेनेज, रस्ते, पथदीप या सुविधा कुठे आहेत, याची विचारणा पालिकेच्या कर्मचार्‍यांकडे अगोदर करा, त्याशिवाय त्यांना गेटच्या आत प्रवेशही देऊ नका. जी पालिका इतक्या वर्षांपासून औद्योगिक वसाहतींतून कर गोळा करतेय, तिने कोणत्याच सुविधा दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे घरपट्टीवाढीला तीव्र विरोध करण्याची भूमिका पालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपशी संलग्न महाउद्योग मित्र आघाडीचे राज्य समन्वयक प्रदीप पेशकार यांनी मांडल्याने पालिकेतील सत्ताधार्‍यांना घरचा आहेर मिळाला आहे.

पालिकेचा संबंधच काय?
‘एमआयडीसी’कडून आम्ही जागा भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. त्यांच्याकडून महापालिकेने ‘बीसीसी’ घ्यावेत. अशा प्रकारे मोजणी करण्याचा महापालिकेला अधिकारच काय, हा मूळ प्रश्न आहे. घरपट्टी वाढविण्याअगोदर आपण काय सुविधा देतोय, याचेही आत्मपरीक्षण करावे. अभय कुलकर्णी, अध्यक्ष, नाशिक फस्र्ट

‘एमआयडीसी’कडे डाटा
उद्योगांच्या बांधकामाचा सर्व डाटा ‘एमआयडीसी’कडे उपलब्ध आहे. पालिकेने तो त्यांच्याकडून मिळवावा. याकरिता हक्क नसताना उद्योगांच्या आवारात घुसून मोजमाप करू नये. घरपट्टी वाढविण्याचा हा डाव असून, असे केल्यास उद्योजक रस्त्यावर उतरून विरोध करतील. सुरेश माळी, अध्यक्ष, आयमा