आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनसेला मुख्यमंत्र्यांचा दुसरा दणका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - साधुग्रामसाठीमहापालिकेला समुचित प्राधिकरण म्हणून जाहीर करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडील नगरविकास खात्याने नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेला दुसरा दणका दिला आहे.

मुळात तीन महिन्यांपासून पालिकेला आयुक्त दिला गेलेला नाही. आता आर्थिक खडखडाट असताना पालिकेवर प्राधिकरणाची जबाबदारी दिल्‍यामुळे सत्ताधारी मनसेला शेतकरी पर्यायानेच लाेकप्रतिनिधींच्या रोषाला तोंड द्यावे लागेल. दुसरीकडे, भविष्यात काँग्रेस आघाडी पायउतार झालीच तर नवीन सरकारवर सत्तेत येताच नाशिकसाठी पहिला निर्णय साधुग्रामच्या भूसंपादनाबाबतचा घ्यावा लागेल.

साधुग्रामसाठीच्या १६३ एकर भूसंपादनाला केवळ मनसेच नाही तर संपूर्ण सभागृहाचा विरोध होता. त्यातच तातडीचे अत्यावश्यक िसंहस्थाचे भूसंपादन असल्यामुळे एकास दहा टीडीआर किंवा चालू बाजारमूल्याप्रमाणे रोख मोबदला देण्याची मागणी पुढे आली. महासभेत तीन महत्त्वाचे ठराव झाले. त्यात एक म्हणजे दहापट टीडीआर देणे. टीडीआर हा एेच्छिक स्वरूपात असावा.
कधी भाडेतत्त्वावर जागा संपादन करण्याचा विषय आला तर कधी भूसंपादन करण्यापेक्षा पर्यायी जागा अर्थातच लाॅन्स, शाळांचा विषय होता. या सर्व परिस्थितीची चाचपणी झाल्यावर नगरविकास खात्याने अचानक आदेश काढून तीन महिन्यांत भूसंपादनाची कारवाई करताना पालिकेला समुचित प्राधिकरण म्हणून जाहीर केले, तर दुसरीकडे दहापट टीडीआरचा ठराव रद्द करून आवश्यकता तपासून टीडीआर देण्याबाबत कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार, पालिकेतील नगररचना विभाग आता नवीन भूसंपादन कायद्याचा आधार घेऊन एकास तीन टीडीआर देण्याची कारवाईच्या पवित्र्यात आहे. मुळात हा सर्व वादाचा विषय असून, यापूर्वी विषय चर्चेला आला असताना दहापट टीडीआरसाठी शेतकरी महासभेच्या बाल्कनीत ठाण मांडून बसले होते. दहापट टीडीआर दिल्‍यास भूसंपादनाच विषय संघर्षाच्या वळणावर जाण्याची भीती आहे. विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे आता शासन फेरविचाराबाबत धाेरणात्मक बदल वा निर्णय करू शकत नाही. त्यामुळे या मुद्यावर मनसेला संघर्ष करण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही.

मुख्यमंत्र्यांकडून पुन्हा अडवणूकच
*साधुग्रामसाठीसमुचित प्राधिकरण शासनाने व्हावे, असा महासभेचा ठराव आहे. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने शेतकऱ्यांकडून एकास तीन टीडीआर घेण्यास विरोध होणे स्वाभाविक आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा अडवणूक केली असून, यापूर्वी पालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त दिल्‍यामुळे अनेक विकासकामे अडल्याचे सर्वश्रुत आहे. मनसे शेतकऱ्यांबरोबरच राहील. वसंतिगते, आमदारतथा प्रदेश चिटणीस, मनसे