आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik Municipal Corporation Issue, Divya Marathai

पालिकेचा गोलमाल 100 फुटांवर दोन मिळकतींसाठी वेगवेगळी भाडे आकारणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- कोट्यवधी रुपयांच्या मिळकती कवडीमोल भाड्याने देण्याच्या प्रकारावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर प्राइम लोकेशनवरील मालमत्ता भाड्याने देताना मातब्बर राजकारण्यांना सवलत, तर सामान्यांसाठी विरोधी हे धोरण महापालिकेने अवलंबल्याचे उघड झाले आहे. पश्चिम विभागीय कार्यालयाच्या रस्त्यालगतच्या दोन जागा भाड्याने देताना 15 हजार रुपयांची सवलत एका बँकेला, तसेच एका राजकारण्याशी संबंधित सोशल ग्रुपला दिल्याचे समोर आले आहे. लगतच जेमतेम 100 फूट अंतरावर असलेल्या उपाहारगृहाकडून मात्र 33 हजार रुपये वसुली होत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
दोन वर्षांपूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मिळकती राजकारण्यांशी संबंधित संस्थांना कशा आंदण दिल्या गेल्या याकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत एका प्रकरणातील जागाही ताब्यात घेण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले. त्यानंतर सद्यस्थितीत प्राइम लोकेशनवरील जागांच्या स्थितीबाबत माहिती घेतल्यावर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. पंडित कॉलनीत महापालिकेच्या पश्चिम विभागाचे कार्यालय आहे. येथे रस्त्यालगतच्या तळमजल्यावरील तीन जागा भाड्याने दिल्या आहेत. यातील 1500 चौरस फूट जागा गोदावरी अर्बन बँकेला 15 हजार 682 रुपये भाड्याने दिली आहे. शेजारीच जे. पी. ग्रुप ऑफ नाशिक या मंडळाला 1500 चौरस फूट जागा याच दराने दिली आहे. या दोन जागांलगत असलेल्या एका उपाहारगृहाला मात्र पाच वर्षांच्या भाडेकरारावर मासिक 33 हजार रुपये याप्रमाणे 600 चौरस फूट जागा व 51.15 चौरस वार बांधीव क्षेत्र दिलेले आहे. म्हणजेच तीन जागा भाड्याने देताना जवळपास मासिक 30 हजारांचे नुकसान महापालिकेला सोसावे लागत आहे. यातील दोन जागा बड्या राजकारण्यांशी संबंधित संस्थांकडे असल्यामुळे हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. जवळपास 45 मिळकती भाड्याने देण्यात आल्या असून, कराराप्रमाणे काहींचे मासिक शंभर रुपयांपासून, तर वार्षिक शंभर रुपयांपर्यंतचे भाडेकरार आहेत.
स्पर्धेतून मिळाले पालिकेला उत्पन्न
पश्चिम विभागीय कार्यालयालगतच्या जागेतील पोटोबा उपाहारगृह दोन वर्षांपूर्वी थकीत भाड्यामुळे वादात सापडले. त्यानंतर मात्र ही जागा भाड्याने देताना महापालिकेने बोली लावली. त्यात स्पर्धा निर्माण होऊन इच्छुकांनी 33 हजारांपर्यंत बोली ठरवली. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडली. वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावणा-या खासगी क्षेत्रातील संस्था, बँक वा ग्रुपकडील जागांचे भाडे लिलावाद्वारे निश्चित केले, तर त्यात भर पडेल, असा आशावादही प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
प्रयोजन ठरवून व्हावी भाडेआकारणी
मुळात सामाजिक कार्य करण्यासाठी पूर्वीपासूनच राजाश्रय दिला जातो. आजघडीला अभ्यासिका चालवण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो. त्यात विद्यार्थ्यांकडून घेतले जाणारे शुल्क प्रतिमहा 100 रुपयापर्यंत आहे. चोवीस तास विजेचा वापर केला, तर घरीही त्यापेक्षा जादा बिल येते. याव्यतिरिक्त देखभाल दुरुस्ती, कर्मचा-यांचे पगार, आस्थापना खर्चाचा विचार केला तर, आर्थिक कसरत करावी लागते. त्यामुळे चालू बाजारमूल्याप्रमाणे दर आकारणी करायची ठरली, तर सेवाभावी संस्थांचा उपक्रम बंद पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे महापालिकेने मिळकत वापरण्याचे प्रयोजन काय, त्याचा उद्देश काय हे लक्षात घेऊन बैठकीद्वारे यावर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे.
अ‍ॅड. मनीष बस्ते, माजी उपमहापौर