आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ना‍शिक: महासभेत एलईडीची ठिणगी, चारशे कोटींचे वादग्रस्त विषय मंजूर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- सुमारे दीडशे कोटींचे एलईडी दिवे शहरात लागण्यापूर्वीच त्याची ठिणगी महासभेत पडल्याने सदस्य जणू पेटून उठले. विरोधकांच्या लक्षवेधीवर चर्चेची मागणी लावून धरत विरोधकांनी हौद्यात उतरून प्रचंड गोंधळ घातला. त्याचा फायदा घेत सत्ताधार्‍यांनी सुमारे 400 कोटींचे विषय अवघ्या पाच मिनिटांत मंजूर करून घेतले.

विषयपत्रिकेचे वाचन सुरू असतानाच नगरसेविका कोमल मेहेरोलिया यांनी एलईडी लक्षवेधीवर चर्चेची मागणी केली. विषयपत्रिका व जादा विषयांनंतरच लक्षवेधी घेतली जाईल, असे सांगत महापौरांनी विषय वाचण्याची सूचना करताच संजय चव्हाण, सुधाकर बडगुजर, शिवाजी सहाणे, वंदना बिरारी, डी. जी. सूर्यवंशी, शैलेश ढगे, वैशाली दाणी, वंदना बिरारी आदी विरोधकांनी हौद्याकडे धाव घेतली. सत्ताधारी गटाचे गुलजार कोकणी, यशवंत निकुळे, सुदाम कोंबडे, रुची कुंभारकर, अशोक मुर्तडक, हरिभाऊ लोणारी, सुजाता डेरे, शशिकांत जाधव हेही समोर आले. दोन्ही गटांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. या गोंधळातच महापौरांनी डिफर्ड पेमेंट, पदोन्नती, एलईडी, साडेसात कोटींची शिडी खरेदी, तीन कोटींची रोबोट खरेदी यासह विविध विषय मंजूर करीत सभा आटोपती घेतली.

विरोधक म्हणतात..
कोट्यवधींचे विषय मंजूर करण्यासाठीच कामकाज होऊ दिले नाही. एलईडीविषयी चर्चा न करताच सभा गुंडाळण्यात आली. वादग्रस्त विषय चर्चेला येणे गरजेचे होते. यापूर्वी लक्षवेधीवर सभेत चर्चा झालेली आहे. मग आताच्या लक्षवेधीविषयी वेगळी भूमिका का? डिफर्ड पेमेंटसंदर्भात जुन्या प्रस्तावातील, विशेषत: नाशिकरोड भागातील रस्त्यांची कामे नव्या प्रस्तावातून वगळण्याचे कारण काय? सभा चालूच द्यायची नाही, हे पूर्वनियोजित होते. पदोन्नतीबाबतही ऑनलाइन प्रक्रिया दाखवून दिशाभूल केली आहे. प्रस्ताव महासभेवर येण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लावला. तो जादा विषयात ऐनवेळी ठेवण्याची गरज का वाटली? प्रस्तावित रिंगरोडचे भूसंपादन नसताना तरतूद करण्याची गरज नाही. केवळ 50 कोटींची गरज असताना 417 कोटींची तरतूद करून गैरव्यवहाराचा घाट घातला जात आहे.

सत्ताधारी म्हणतात..
शहर विकासाच्या दृष्टीने सर्व विषय महत्त्वाचे होते. एलईडी लक्षवेधीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन सुरुवातीलाच दिले होते. मात्र, विरोधकांनी हेतुपुरस्सर अडथळा आणला. वेळोवेळी विनंती करूनही सभागृहाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये गरज नसताना अनेक कामे घेण्यात आली. त्यामुळे सहाशे कोटींचे दायित्व आले. ते कमी करण्याबरोबरच जकातीत भरघोस वाढ केली. ही चांगली बाब खुपत आहे. सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी नेहमीच भूमिका आहे; मात्र विरोधकांचा हेतूच शुद्ध नाही. वारंवार सांगूनही गोंधळ थांबवला न गेल्याने विषयांना मंजुरी द्यावी लागली. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विकासकामांना विरोध केला जात आहे. ठराविक नेते येणार म्हटल्यावर गोंधळ करून बदनाम करण्याचे कारस्थान रचले जाते.

महापौरांनी दिला निलंबनाचा इशारा
एलईडीच्या लक्षवेधीवरून वाद सुरू झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी गटाचे सर्वच सदस्य महापौरांसमोरील हौद्यात उतरले. अनेकांनी तर थेट महापौरांनाच घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार सांगूनही विरोधक ऐकत नसल्याचे पाहून महापौरांनी संताप व्यक्त करीत संबंधित सदस्य निलंबित करण्याचा इशारा दिला. यामुळे विरोधक काही प्रमाणात शांत झाले. यानंतर दोन्ही गट पुन्हा समोरासमोर आल्याने घोषणायुद्ध सुरू झाले. ‘विकासकामे झालीच पाहिजे’, ‘भ्रष्टाचार थांबलाच पाहिजे’ अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले.