नाशिक - ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिक महापालिकेला राज्य शासनाने पदोन्नती देत ‘ब’ वर्गात समावेश केला आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेला थेट आयएएस दर्जाचा आयुक्त मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे प्रमोटेड आयुक्त येण्याचा मार्ग बंद झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने सोमवारी (दि. १) जारी केलेल्या शासन निर्णयात लोकसंख्या, दरडाेई स्वत:चे उत्पन्न दरडाेई क्षेत्रफळ या िनकषावर राज्यातील २६ महापालिकांपैकी महापालिकांच्या वर्गवारीत बदल करण्यात अाला अाहे. त्यानुसार, नाशिक शहराची लाेकसंख्या १८ लाखांच्या वर गेली अाहे. वाढती लाेकसंख्या शहराचा वाढता िवस्तार यामुळे पालिकेचा समावेश वरच्या श्रेणीत ‘ब’ वर्गात समावेश करण्यात अाला अाहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेला पूर्ण वेळ अायुक्त नसल्याने अनेक िवकासकामांच्या फायली पडून अाहेत. यामुळे अनेक नगरसेवक अांदाेलन करत अाहेत. महापालिकेचा वरच्या श्रेणीत समावेश झाल्याने येत्या दाेन िदवसांत पालिकेला पूर्णवेळ अायुक्त मिळण्याची शक्यता अाहे.
वर्गलोकसंख्या दरडोई उत्पन्न
अ+कोटीपेक्षा अधिक ५०,००० रु. पेक्षा अधिक
२५ लाख ते कोटी ८,००० रु. पेक्षा अधिक
१५ लाख ते २५ लाख ५,००० रु. पेक्षा अधिक
१० लाख ते १५ लाख ३,००० रु. पेक्षा अधिक
लाख ते १० लाख ....
‘अ’ वर्गात केवळ दोन मनपांचा समावेश
राज्यातीलमुंबई ही एकमेव मनपा अ+ वर्गात आहे. पुणे नागपूर महानगरपािलका या केवळ दोन मनपा ‘अ’ वर्गात आहेत. पिंपरी -िचंचवड, ठाणे, नाशिक या मनपा ‘ब’ वर्गात आहेत. कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, वसई -विरार, नवी मुंबई या महानगरपालिका ‘क’ वर्गात आहेत. उर्वरित सर्व महानगरपालिका या ‘ड’ वर्गात आहेत. त्यात मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, परभणी या महानगरपालिकांचाही समावेश आहे.