मालमत्तांसाठी नियमावलीचा प्रस्ताव महापालिकेत पाच वेळा फेटाळला

नाशिक - महापालिकेच्या मालमत्ता खासगी संस्थांना नाममात्र दरात भाडेतत्त्वावर देण्यासंदर्भात नवीन नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव सन 2002 पासून पाच वेळा स्थायी समितीमार्फत महासभेकडे पाठविण्यात आला; मात्र पाचही वेळा हा प्रस्ताव फेटाळला गेला. परंतु, उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या याबाबतच्या निकालात मालमत्तांबाबत नियमावली तयार करण्याच्या प्रस्तावाला बगल देणार्‍यांनाही चपराक बसली असून, यापुढे अशी नियमावली तातडीने तयार करणे प्रशासनाला बंधनकारक होणार आहे.

नवी नियमावली तयार करण्यास आतापर्यंतच्या पालिकेतील बहुतांश मुखंडांनी विरोध केला आहे. 2002 मध्ये मिळकतींना नवीन बाजारदर लावण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला गेला. त्यानंतर तो पुन्हा 2005 मध्ये सादर केल्यानंतर एक रुपया प्रतिचौरस फुटाऐवजी 10 पैसे प्रतिचौरस फूट म्हणजेच एक दशांश करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा बाजारभावानुसार मिळकती देण्याचा प्रस्ताव विविध कर विभागाने मांडल्यानंतर महासभेने हा प्रस्ताव फेटाळला. अखेरीस 2011 मध्ये तत्कालीन आयुक्त भास्कर सानप यांनी कोणतीही मिळकत बाजारभावापेक्षा कमी दराने देऊ नये, असा निर्णय घेतला.

कवडीमोल दरात पालिकेच्या मिळकती खासगी संस्थांना देण्याच्या धोरणास आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात अँड. बाळासाहेब चौधरी यांनी 30 जानेवारी 2012 रोजी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अल्प भाडेतत्त्वावर मिळकती देण्याचे धोरण पालिकेला आता बदलावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 170 मिळकती मातीमोल किमतीत भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. महासभा व स्थायी समितीवर सदस्य अशा प्रकारचे अशासकीय प्रस्ताव देतात व त्याचे पुढे ठरावात रूपांतर होते. मोठय़ा व्यावसायिकांकडून मिळकतींचे अल्प भाडे आकारले जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त होतो आहे.

समितीला अद्याप मुहूर्तच नाही
महापालिकेच्या जागा आणि मिळकती सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांना करारनाम्याने देण्याबाबत नियमावली तयार करण्यासाठी 2002 मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु, बारा वर्षांनंतरही या समितीच्या कामकाजाला मुहूर्त सापडू शकला नाही.

शासन आदेशाला केराची टोपली
कवडीमोल दराने भाडेतत्त्वावर देण्यात येत असलेल्या मिळकतींचे प्रकरण पुणे महापालिकेतही गाजले होते. याविरोधात 2008 मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च् न्यायालयाने नियमावली तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार, सर्वच महापालिकांसाठी मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात बदल करून शासनाला अधिसूचना जारी करावी लागली होती. शिवाय, याबाबत पुणे महापालिकेने तयार केलेल्या नियमावलीस शासनाने मान्यता दिली आहे. त्या नियमावलीस राजपत्रात प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. असे असताना नाशिकच्या महापालिकेने कोणतीही नियमावली न करता धनदांडग्यांच्या हवाली आपल्या मिळकती सोपविण्याचा उद्योग केला आहे.

महापालिकेच्या अटी केवळ कागदावरच
पालिकेच्या मिळकतींसंदर्भातील अटी-शर्तींची माहिती घेतल्यास त्या कुठेच पाळल्या जात नसल्याचे दिसते. अटी टाकताना पालिकेने स्पष्ट शब्दांत म्हटलेले असते की, भाडे करारनाम्याने मिळविलेल्या मिळकतींचा व्यावसायिक वापर होणार नाही तसेच इतर व्यक्ती अगर संस्थांना हस्तांतरित करता येणार नाही. संबंधित जागेत पक्षीय, व्यापारी, संघटना, संस्थांशी संबंधित कामे व कार्यक्रम करता येणार नाही. प्रत्यक्षात मात्र या अटींचा सर्रास भंग होताना दिसतो. या मिळकतींच्या व्यावसायिक वापराबरोबरच त्यात पोटभाडेकरूही टाकण्याची हिंमत संबंधित पदाधिकारी दाखवितात.