आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक महापालिका: पाणी वापर रकमेत 66 कोटींची ‘कपात’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- महापालिकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि पाणी वापराच्या बदल्यासाठीचा खर्च देण्यास नेहमीच होणारी टाळाटाळ लक्षात घेता पाटबंधारे विभागाने बॅकफूटवर येत 151 कोटींऐवजी पुनस्र्थापन खर्च 85 कोटी 66 लाखांपर्यंत खाली आणण्याचे औदार्य दाखवले आहे.

नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील धरणांमधून वेगवेगळ्या प्रयोजनातून दिल्या जाणार्‍या पाण्यापोटी पुनस्र्थापनाची रक्कम दरवर्षी वसूल केली जाते. या विभागाच्या अखत्यारीत गंगापूर, काश्यपी, गौतमी-गोदावरी, दारणा, भावली, मुकणे, वालदेवी, नांदुर मध्यमेश्वर, कडवा, आळंदी, भोजापूर या धरणांचा समावेश आहे. या धरणांमधून नाशिक महापालिका, देवळाली छावणी मंडळ, सिन्नर व भगूर नगरपालिका, ग्रामपंचायत व पाड्यांना दिले जाणारे पाणी घरगुती प्रयोजनासाठी मानले जाते; तर रेल्वे, संरक्षण विभाग, औद्योगिक वसाहती, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र या संस्थांना औद्योगिक दराने पाणी दिले जाते. प्रत्येक संस्था धरणातून पाणी कशा प्रकारे उचलते त्याआधारे प्रती दहा हजार लिटरमागे हे दर ठरवले जातात.

नाशिक महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाण्याचा वापरही त्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे सिंचनाचे पाणी आपसुकपणे कमी होऊन पुनस्र्थापनाचा खर्चही वाढला आहे. या खर्चाचे देयक दर दोन महिन्यांनी दिले जात असताना महापालिका मात्र खर्च देण्यास टाळाटाळ करत आहे. पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला 151 कोटी 73 लाख रुपये खर्चाचे देयक दिलेले आहे. परंतु, महापालिकेने आजवर ते भरलेले नसल्याने; शिवाय देयक कमी करून देण्याबाबतही वारंवार पाठपुरावा व पत्रव्यवहार केल्यामुळे आता पाटबंधारे विभागाने सुधारित देयक दिले आहे. त्यानुसार महापालिकेला आता 85 कोटी 66 लाख रुपये खर्च द्यावा लागणार आहे.

कराराअभावी वाढला खर्च
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत 2041 पर्यंतच्या संभाव्य लोकसंख्येसाठी पाणी आरक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी पाटबंधारे विभागासह करार केला जाणे आवश्यक आहे. परंतु, वर्षभरापूर्वी कराराचा मसुदा पाठवूनदेखील पालिकेने करार केलेला नाही. करार केलेला नसल्यास पुनस्र्थापनेच्या देयकात सव्वा पट दंड आकारला जातो. त्यानुसार प्रती दहा हजार लिटरमागे महापालिकेला 2 रुपये 63 पैसे मोजावे लागणार आहेत. महापालिकेने करार केल्यास प्रती दहा हजार लिटरमागे महापालिकेकडून 2 रुपये 10 पैसे इतका दर आकारला जाईल.