आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पालिका अधिकाऱ्यांवर अार्थिक खडखडाटामुळे खर्चाचे बंधन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जेमतेम ३५० काेटी रुपयेच उत्पन्न जमा झाल्याची बाब लक्षात अाल्याने महापालिकेच्या लेखाधिकाऱ्यांनी खातेप्रमुखांना पत्र लिहून प्राधान्यक्रमानुसारच अंदाजपत्रकातील कामे हाती घ्या, असे बंधन घातल्याचे वृत्त अाहे. परिणामी, निवडणुकीच्या ताेंडावर माेठ्या महत्त्वाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यावरून अधिकारीही धास्तावले अाहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेची अार्थिक परिस्थिती चांगलीच खालावली अाहे. खासकरून अायुक्तांचे महासभेच्या अंदाजपत्रकात दीड ते दाेन हजार काेटींची तफावत दिसत अाहे. दाेन वर्षांचा सरासरी विचार केला तर पालिका अायुक्तांकडून साधारण ११०० ते १२०० काेटी रुपये उत्पन्नावर अाधारित साधारण १५०० ते १७०० काेटी रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक सादर हाेत अाहे. मात्र, स्थायी समिती महासभेकडून अंदाजपत्रक जाताना त्यात सातशे ते अाठशे काेटींची वाढ हाेत अाहे. प्रत्यक्षात अायुक्तांनी सुचवलेले उत्पन्नाचे अंदाजही बऱ्याच वेळा पूर्णत्वाला जात नसल्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली अाहे. २०१४-१५ मध्ये तर प्रशासनाचे अंदाजपत्रक १८७५ काेटींचे असताना त्यात तब्बल १२०० काेटींची वाढ करून तीन हजार ४३ काेटींपर्यंत अंदाजपत्रक मंजूर केले गेले. गेल्या वर्षी सन २०१५-१६ मध्ये १४३७ काेटींचे अंदाजपत्रक २१७९ काेटींपर्यंत गेले हाेते. अंदाजपत्रकातील काेटीच्या काेटी उड्डाणे साेडा, मात्र यंदा अायुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकापर्यंत तरी पाेहोचता येईल का, अशी भीती प्रशासनाला वाटत अाहे. एप्रिल महिन्यात अार्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत म्हणजेच सहा महिन्यांत जवळपास साडेतीनशे काेटी रुपयेच उत्पन्न मिळाले अाहे. महापालिकेला जवळपास १२०० काेटींपर्यंत उत्पन्न अपेक्षित तुलना केल्यास अद्याप ७५ टक्के वसुली बाकी अाहे. हातात सहा महिने असून, त्यातील बहुतांश काळ महापालिका निवडणूक अाचारसंहितेत जाणार अाहे. निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांना गुंतावे लागणार असल्यामुळे वसुली करायची की इलेक्शन ड्यूटी, असाही प्रश्न उपस्थित हाेत अाहे. दुसरीकडे एलबीटी जाऊन जीएसटी लागू हाेण्याची भीती असून, त्यातही उत्पन्नाची हमी कशी मिळणार याविषयी संभ्रम अाहे. ही पार्श्वभूमी बघता लेखा विभागाने खातेप्रमुखांना पत्र देऊन उत्पन्न वसुली कमी झाल्याचे लक्षात घेत प्राधान्यक्रम ठरवून गरजेनुसार कामे घ्यावी, अशी सूचना केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. जेणेकरून महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील अनावश्यक कामांवर उधळपट्टीचा प्रयत्नही थांबेल, असे सांगितले जाते.

स्मार्ट सिटीची वाट खडतर
स्मार्टसिटीत नाशिकचा क्रमांक लागला असून, अाता मूलभूत प्रस्तावाप्रमाणे पाच वर्षांत १४०० काेटींची उभारणी करावी लागणार अाहे. त्यात केंद्र शासनाचे ५०० काेटी, तर राज्य शासनाचे अडीचशे काेटी असे साडेसातशे काेटी मिळतील. मात्र, उर्वरित सातशे काेटी महापालिकेला उभारावे लागतील असे चित्र अाहे. सद्यस्थितीत महापालिकेच्याच कामांसाठी निधी नसताना स्मार्ट सिटीसाठी पैसे उभारणी कशी हाेईल, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...