आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंहस्थाचे नियोजन कोलमडणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- सिंहस्थ निधीतील दोन तृतीयांश हिस्सा म्हणजेच जवळपास 700 कोटी रुपयांची उभारणी करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेवर टाकली आहे. परंतु, पालिकेची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक असल्याने हा निधी कसा उभारावा या चिंतेत पालिकेतील सत्ताधारी पडले आहेत. यामुळे वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थाचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे.
या आर्थिक समस्येवर उपाय म्हणून महासभेच्या जुन्या ठरावांचा संदर्भ देत आता सत्ताधार्‍यांपासून तर विरोधी नगरसेवकांपर्यंत सर्वांनी एकजूट दाखवत 90:10 चा फॉर्म्युला चर्चेत आणला आहे. तसेच केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारकडून वाढीव निधी मिळतो का यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. सिंहस्थासाठी 1052 कोटी रुपयांचा आराखडा शिखर समिती व उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मंजूर झाला. त्याचा संदर्भ देत विभागीय आयुक्तांनी 15 मे 2014 रोजी पालिकेला पत्र पाठवले असून, त्यात नगरविकास विभागाकडून एक तृतीयांश निधी पालिकेला वितरित केला जाईल, तर पालिकेने दोन तृतीयांश निधी उभारणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने 222 कोटी रुपयांचा निधी पालिकेकडे वर्ग केला. प्रत्यक्षात 3 मे 2014 रोजी आढावा घेतल्यानंतर नगरविकास विभाग व कर्ज उभारणीद्वारे जेमतेम 700 कोटी उपलब्ध होतील, असे पालिका अधिकार्‍यांनी सांगितले. उर्वरित निधी उभारणीबाबत विचारले असता केंद्र शासनाकडून तो मिळेल असे उत्तर दिल्यानंतर आयुक्तांच्या पत्रात मात्र निधी मिळाला तरी राज्य शासनाच्या खात्यात येणार असल्यामुळे पालिकेने अंदाजपत्रकात या निधीची तरतूद करण्याचे फर्मान काढले. त्यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटले असून केंद्र, राज्य व महापालिकेचा हिस्सा नेमका किती असावा यावरून संभ्रम वाढला आहे. चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात 700 कोटीचे स्पिलओव्हर अर्थातच जुन्या कामांपोटी दायित्व जाणार असून, 700 कोटी सिंहस्थासाठी उभारणी करण्याचे ठरले तर स्पिलओव्हर 1400 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुळात निधी उभारणी करायची कशी, हाच पालिकेसमोर प्रश्न असून, महापालिकेची र्शेणी बघता कर्ज काढण्यावर र्मयादा पडणार आहे. एकूण वर्षभरावर सिंहस्थ येऊन ठेपला असताना निधी उभारणीचा वाद बघता कामे वेळेत पूर्ण होणार की नाही यांची शंकाच आहे.
सत्ताधारी, विरोधक एकत्र : या पत्राविरोधात प्रथम महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी पालकमंत्री भुजबळ यांची भेट घेऊन पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सांगत 1052 कोटी रुपयांचा निधी शासनानेच द्यावा, असे साकडे घातले होते. भुजबळांनी त्यासाठी एकत्र मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ असे सांगत जबाबदारी झटकू नका, असा टोला लगावला होता. आता अपक्ष नगरसेवक व आघाडीचे गटनेते गुरमित बग्गा आक्रमक झाले असून, त्यांनी महासभेने 90 टक्के निधी शासनाने, तर 10 टक्के निधी पालिका देईल असा ठराव केला असतानाही परस्पर आर्थिक बोजा कसा टाकला, तसेच परस्पर जबाबदारी ठरवणारे अधिकारी कोण, असा प्रश्न करत महासभेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा टोला लगावला.

गेल्या वेळी अर्धा भार :
एका वरिष्ठ पालिका अधिकार्‍याच्या माहितीनुसार, 2003 मधील सिंहस्थात साधुग्राम, निवास, आरोग्य, वाहनतळ या व्यवस्थेसाठी शासनाने निधी पुरवला मात्र रस्ते, पूल व अन्य विकासकामांमध्ये पालिका व शासनाने 50 टक्के जबाबदारी उचलली होती. त्यावेळी विकासकामांची संख्या कमी असल्यामुळे पालिकेवर 100 कोटींचा भार आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.