आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्मार्ट सिटी’चा निधी महापालिकेपर्यंत पोहोचेना, 200 काेटी रुपयांच्या निधीची प्रतीक्षा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केंद्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची प्रतीक्षा अद्याप कायम असून, मध्यंतरी १३७ कोटी रुपयांचा निधी केंद्रामार्फत राज्य, तर राज्यामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पैसे आल्याची चर्चा असली, तरी अधिकृत एक छदाम हाती पडलेला नाही. 
 
दुसरीकडे, राज्य शासन महापालिकेने स्थापन केलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी कॉर्पाेरेशन या कंपनीकडे थेट पैसे अदा करेल, असेही लेखाधिकारी सुभाष भोर यांनी स्पष्ट करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंध राहणार नाही, असेही सूचित केले. 
 
नोव्हेंबरमध्ये नाशिक शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाला. या योजनेत समाविष्ट झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महापालिकेत स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीनंतर स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाला गती देण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब असलेली अार्थिक बाजू मात्र अद्यापही लंगडीच आहे.
 
या योजनेचा जवळपास २४०० कोटींचा प्रस्ताव असून, त्यात केंद्र राज्य शासन मिळून ७५० कोटी अपेक्षित आहे. केंद्राचे प्रतिवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५०० कोटी तर राज्य शासनाचे प्रतिवर्षी ५० कोटी याप्रमाणे अडीचशे कोटी मिळणार आहेत. 
 
मूळ योजनेप्रमाणे महापालिकेला फक्त ५० कोटी प्रतिवर्षी याप्रमाणे अडीचशे कोटी पाच वर्षांसाठी तरतूद अपेक्षित होती; मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी प्रस्ताव करताना सीएसआर, टीपी स्कीम अशा विविध माध्यमांतून अडीच हजार कोटी उभारणी होईल अशा पद्धतीचा प्रस्ताव केला. दरम्यान, पहिल्याच बैठकीत प्रस्तावातील दिवास्वप्ने बघून अधिकारी गोंधळले.
 
अखेर कुंटे यांनी मुंबईच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनासारख्या (एसआरए) काही सवलतींच्या नियमाद्वारे स्मार्ट सिटीसाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर मोठ्या योजना सोडून छोट्या प्रकल्पांकडे आयुक्तांनी लक्ष केंद्रित केले. प्रत्यक्षात आता चार महिन्यांनंतर सर्वात मोठा अडथळा निधीचा ठरत आहे. मात्र, निधी मिळत नसल्यामुळे महापालिकेला समांतर स्थापन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनची अस्वस्थता वाढली आहे. 
 
दरम्यान, केंद्र राज्य शासनाकडून १३७ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता महापालिकेला मिळणार असल्याचे मध्यंतरी वृत्त होते; मात्र स्मार्ट सिटी कंपनीचे एका खासगी बँकेत खाते असून राज्य शासन थेट त्यातच पैसे वितरित करेल, असे महापालिकेच्या लेखाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी दुपारपर्यंत या खात्यात कोणतेही पैसे जमा झालेले नव्हते. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनीही स्मार्ट सिटीसाठी कोणताही निधी आल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे उत्सुकता अस्वस्थता वाढली आहे. 
 
बाेर्ड मीटिंगसाठी प्रयत्न 
नाेव्हेंबरमध्येस्मार्ट सिटी कॉर्पाेरेशन कंपनीची बाेर्ड मीटिंग झाली हाेती; मात्र त्यानंतर चार महिने उलटून बैठक झालेली नाही. सदर बैठक घेण्यासाठी अाता महापालिकेने कुंटे यांना विनंती केली असून, लवकरच त्यांची तारीख मिळाल्यावर बैठक हाेणार अाहे. 
 
निधी अप्राप्तच 
स्मार्टसिटीसाठी आता कोणताही निधी आलेला नाही. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या नावाने येस बँकेत खाते असून, थेट त्यातच निधी जमा होईल. - सुभाष भोर, लेखाधिकारी, महापालिका 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...