आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik News In Marathi, Violence Against Minor Girl

राज्य शासनाने वाढविले पीडित बालिकेचे ‘मनोधैर्य’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - सावत्र पित्याने आपल्या पाच वर्षीय बालिकेवर निर्घृण अत्याचार केल्याची घटना गंगापूररोड येथे ऑक्टोबर 2013 मध्ये घडली होती. या बालिकेला परिसरातीलच काही रहिवाशांनी वाचविले होते. त्यानंतर ‘दिव्य मराठी’ने या चिमुरडीच्या मदतीसाठी हाक दिली होती. त्यास वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिलाच; शिवाय शासनानेही मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून तिला तीन लाख रुपये अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये ‘दिव्य मराठी’त प्रसिध्द झालेल्या वृत्ताच्या कात्रणांचा समावेश होता.


गंगापूररोडवरील पंपिंग स्टेशन परिसरातील गोकुळवाडीत राहणार्‍या या पाच वर्षीय चिमुरडीवर सागर राठी नामक सावत्र पित्याने अत्याचार केल्याची घटना काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आली होती. या बालिकेच्या पाठीवर ब्लेडने वार करतानाच तिच्या डोळ्यांवर आणि कानांवर ठोसे तसेच तिच्या गुप्तांगाला गंभीर दुखापत करण्याचा प्रकार या नराधमाने केला होता. सरकारवाडा पोलिसांत क्रूरकर्मा पिता व तिच्या आईविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अशा स्थितीत तिच्या भवितव्याचे काय? या विचाराने ‘दिव्य मराठी’ ने बालिकेला मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद देत शेकडो नाशिककरांनी प्रत्यक्षात मदत केली. ही मदत मुदतठेव रूपाने राष्ट्रीयीकृत बॅँकेत ठेवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा गुन्हेगारी क्षती साहाय्य व पुनर्वसन मंडळाने यासाठी मनोधैर्य योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर केला होता. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत जिल्ह्यात प्रथमच अशा प्रकारचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.


बालिका सज्ञान झाल्यानंतर लाभ
पीडित बालिका बालगृहात आहे. मायनर बँक खात्यामध्ये रक्कम मुदतीत ठेवण्यात येणार आहे. ती अठरा वर्षांची झाल्यानंतर तीस टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. बालगृह अधीक्षकांच्या ताब्यात ठेवीची कागदपत्रे देण्यात येणार आहेत. त्र्यंबक येथील बलात्कार पीडित युवतीसाठी अर्थसाहाय्य प्रस्ताव पाठवला आहे. योगिता पाठक, महिला व बालकल्याण अधिकारी


योजनेचा लाभ कोणाला?
बलात्कार, बालकांवर लैंगिक अत्याचार, अँसिड हल्ला करणार्‍या गुन्हेगारांना शिक्षा देणे आवश्यक असतानाच पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्वासपूर्ण स्थिती परत मिळवून देण्यासाठी शासनाने 2 ऑक्टोबर 2013 पासून ‘मनोधैर्य योजना’ सुरू केली आहे.