आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

साधुग्रामला जागा द्या, दहापट टीडीआर घ्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - साधुग्रामसाठी 167 एकर जागा संपादित करताना जे शेतकरी हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थातच टीडीआर घेण्यास राजी होतील, त्यांना दहापट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव महासभेत शनिवारी पारित झाला. महासभेचा निर्णय शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, अंतिम निर्णयही शासन घेणार असल्याचे महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी जाहीर केले. दरम्यान, टीडीआरबाबतच्या अर्धवट प्रस्तावाचा समाचार घेताना महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवरही नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठवली.


साधुग्रामसाठी तपोवन, तसेच औरंगाबादरोडलगतची 167 एकर जागा संपादित करण्याच्या प्रक्रियेत जमीनमालकाला अडीच टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, त्यास शेतकर्‍यांचा विरोध असल्यामुळे तसेच चालू बाजारभावाच्या तुलनेत किमान 12 टीडीआर मिळणे अपेक्षित असल्याचा मुद्दा पुढे आल्यामुळे महापौर वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष महासभा झाली. यात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. टीडीआर देण्याविरोधात सभेचा कल लक्षात घेऊन महापौरांनी जे शेतकरी राजी असतील, त्यांना सहा टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यास नगरसेवकांनी पुन्हा विरोध करीत 12 टीडीआरची मागणी केल्यावर महापौरांनी 10 टीडीआरचा निर्णय जाहीर करीत सभा संपवली.


हे आहेत आक्षेप
* भूसंपादन करताना बाधित कुटुंबे, सव्र्हे क्रमांकाची परिपूर्ण माहिती नसताना डॉकेट मंजूर करण्याची घाई का केली?
* साधुग्रामसाठी जागा संपादन करताना सव्र्हे क्रमांक 348 प्रथम वगळला व कालांतराने त्याचा समावेश झाल्यामुळे याप्रकरणी उच्च् न्यायालयाची स्थगिती असल्याकडे देवयानी फरांदे यांनी लक्ष वेधत टीडीआरबाबतचा निर्णय घेता येणार नाही, असे सांगितले.


महासभेत असा झाला युक्तिवाद
साधुग्रामसाठी जरी शेतजमिनी संपादित केल्या जात असल्या तरी त्यांचा वापर रहिवासासाठी होणार असल्यामुळे त्यांचा दरही वाढवला पाहिजे, असे गुरुमित बग्गा यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत सांगितले. टीडीआर लॉबी सक्रिय असून, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात शेतकर्‍यांना टीडीआर दिले तर त्यांचे दर पाडून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याचा प्रयत्न होईल, असा मुद्दा उत्तम कांबळे व देवयानी फरांदे यांनी उपस्थित केला. शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी शेतकर्‍यांविरोधात निर्णय शिवसेना खपवून घेणार नसल्याचे सांगत याप्रकरणी नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे लाभ देण्याची मागणी केली. भूसंपादनाच्या डॉकेटमधील त्रुटींकडे लक्ष वेधत मागील सिंहस्थासाठी संपादित जमिनींची आरक्षणे रातोरात उठवली गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी केला. शासन व पालिकेतील अधिकार्‍यांची मिलीभगत असून, शेतकर्‍यांच्या जागा संपादित करण्यापेक्षा सरळ मेरी, पाटबंधारे, महसूल खात्याकडील जमिनी सिंहस्थासाठी संपादित कराव्यात, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादीचे गटनेता कविता कर्डक, काँग्रेस गटनेता लक्ष्मण जायभावे व मनसेचे सभागृहनेता शशिकांत जाधव यांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनी वगळण्याची मागणी केली.