आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुन्हा खेळ अंकांचा नाही मेळ कामांचा; त्याच त्या योजनांसाठी तरतूद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात यंदाही आकडेवारीचाच खेळ दिसणार आहे. अनेक योजनांवर दरवर्षी तरतूद होऊनही त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. बुधवारी महासभेत मांडल्या जाणार्‍या अंदाजपत्रकातही पुन्हा एकदा नाशिककरांची दिशाभूलच होणार असल्याचे त्यावर नजर टाकता स्पष्ट होते.

सन 2010-11 पासून ते सन 2013-14 या चार आर्थिक वर्षांचा विचार केला तरी प्रस्तावित एकही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. आयुक्त, स्थायी समिती आणि महासभा अशा तिन्ही स्तरावरून अंदाजपत्रकात कोणतेही नियोजन न करता केवळ अनपेक्षित वाढ सुचवून अंदाजपत्रकातील आकडेवारीचा खेळ केला जात असल्याची बाबही समोर आली आहे.

अंदाजपत्रकामध्ये दरवर्षी रस्ते विकास, खुल्या जागांचा विकास, जमीन संपादन, बोटक्लब, पूल, उद्यान व वाहतूक बेटे, महिला सबलीकरण योजनांसाठी तरतूद केली जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनांचा समावेश आहे.

अव्वाच्या सव्वा वाढ : आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात अव्वाच्या सव्वा वाढ करून स्थायी समिती आणि महासभेकडून केवळ आकडेवारी फुगवून दाखवली जाते. प्रत्यक्षात निधीच दिला जात नसल्याने योजनांचा फज्जा उडतो.

वॉटर ऑडिट

पाण्याचा अपव्यय होऊ नये आणि बेकायदा नळजोडणी शोधण्यास सोपे जावे म्हणून वॉटर ऑडिटसाठी दरवर्षी तरतूद केली जाते; मात्र पाणी कपातीची नामुष्की नाशिकवर येऊनदेखील ही योजना पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. सन 2011 मध्ये एक कोटी, सन 2012 मध्ये एक कोटी, तर सन 2013 मध्ये याच योजनेसाठी तीन कोटींची तरतूद केली आहे

बहुमजली पार्किंग

शहरात सीबीएस, रविवार कारंजा, भद्रकाली, शालिमार या भागातील वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दरवर्षी बहुमजली पार्किंग तयार करण्यासाठी योजना सादर केली जाते; मात्र अद्याप या योजनेची कोंडीच प्रशासनाला दूर करता आलेली नाही.

गोदावरी विकास आराखडा

गोदाघाट सुशोभिकरण व गोदावरीत मिसळणारे सांडपाणी थांबविण्यासाठी या योजनेसाठी सन 2011 मध्ये 40 कोटी, सन 2012 मध्ये 50 कोटी तर सन 2013 मध्ये 17 कोटींची तरतूद केली आहे. तीन वर्षात गोदाघाटावर एकही काम होऊ शकले नाही की गोदावरीचे प्रदूषणही थांबले नाही.

बहुउद्देशीय क्रीडांगणे

राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर उत्तम दर्जाचे खेळाडू तयार व्हावेत, यासाठी दरवर्षी बहुउद्देशीय क्रीडांगणासाठी तरतूद केली जाते. सन 2011 मध्ये 10 कोटी, सन 2012 मध्ये 10 कोटी, तर सन 2013 साठी 50 कोटींची तरतूद धरण्यात आली आहे. गत तीन वर्षात शहरात एकही बहुउद्देशीय क्रीडांगण उभे राहू शकले नाही.

उत्पन्नाच्या आधारेच खर्च
अंदाजपत्रकातील तरतूद उत्पन्नावर आधारित असते. त्यात वाढीव तरतूद केली गेली तरी प्रशासनाला उत्पन्नाच्या आधारावरच खर्च करावा लागत असल्याने वाढीव तरतुदीचा फरक पडत नाही. नि. तू. राजूरकर, मुख्य लेखा-वित्त अधिकारी, मनपा