आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलईडीचा प्रस्ताव मंजूर, पालिकेच्या वीजबिलात होणार 65 टक्के बचत

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - वादग्रस्त ठरलेल्या बी.ओ.टी. तत्त्वावरील एलईडी प्रस्तावास न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून सोमवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. प्रभागनिहाय जुनी लाईट फिटिंग काढून नवीन फिटिंग करण्यास चार-पाच दिवसांत सुरुवात होणार आहे. हे सर्व काम नऊ महिन्यांत पूर्ण करणार असल्याचे स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे यांनी सांगितले.

शासनाकडून निधी न मिळाल्यास बीओटी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्याचा ठराव 21 सप्टेंबर 2011 मध्येच पालिकेने पारित केला होता. त्यानुसार, 45 कोटी रुपये शासनाकडून न मिळाल्याने तो बीओटी (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय स्थायीने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या वीजबिलात 65.37 टक्के बचत होणार आहे. दिवसाला अंदाजे सात हजार 281 युनिटची बचत होणार असल्याचे डॉकेटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकल्पाविरोधात नगरसेविका कोमल मेहरोलिया, गुरुमित बग्गा आणि संजय चव्हाण यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली, तर कॉँग्रेसनेही अंतर्गत विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे एलईडीबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र, राज्य शासनानेही वीज बचतीसाठी आग्रही भूमिका मांडली. पालिकेच्या आर्थिक फायद्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याने निमसे यांनी सांगितले.

महापालिकेस मिळणार 212 कोटी रुपये

पुढील 15 वर्षांपर्यंत एलईडी लाईटची गॅरंटी असल्याने या कालावधीत 212.14 कोटी रुपयांचा पालिकेस आर्थिक फायदा होणार असल्याचे निमसे यांनी सांगितले. त्यात वीज दरात पालिकेची आठ वर्षांत होणारी सहा टक्के वाढ धरून 139.53 कोटी रुपये आणि साहित्य, कर्मचारी वेतन-भत्त्यांची 10 टक्के वाढीचे 65.53 कोटी रुपये अशी 204.77 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. पुढील पाच वर्षांत पालिकेस वीज बचत आणि साहित्य व कामगारांच्या वेतनापोटी 186.23 कोटी रुपये मिळणार आहेत. कार्बन क्रेडिटपोटी पालिकेस 23.70 कोटी असे एकूण 391 कोटी रुपये मिळतील. त्यातून प्रकल्पात होणारी कंपनीची एकूण 131.54 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि आठ वर्षांत कंपनीस मिळणारे 202.56 कोटी रुपये वजा केले जातील, तर 212.14 कोटी रुपये पालिकेस एलईडी प्रकल्पातून फायदा होणार असल्याचे करारात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फिटिंग विलंब दंडात वाढ करण्याची विक्रांत मते यांची मागणी

नऊ महिन्यांत विभागनिहाय सर्व फिटिंग पूर्ण न केल्यास एका फिटिंगसाठी दररोज एक रुपया दंड आकारला जाणार आहे. तसेच नवीन फिटिंगमधील एलईडी लाईट बंद पडल्यास 72 तासांच्या आत दुरुस्त न केल्यास दरदिवस पाच रुपये दंड आकारला जाणार आहे. हा दंड कमी असून, त्यात वाढ करावी, अशी मागणी नगरसेवक विक्रांत मते यांनी केली असता सभापतींनी यात निश्चित वाढ करण्याचे आश्वासन दिले.

हैदराबादची कंपनी करणार काम

हैदराबाद येथील एम.आय.सी. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही कंपनी एलईडीचे काम करणार आहे. एलईडीबाबतच्या निविदा प्रक्रियेत सात कंपन्यांनी भाग घेतला. त्यात दोन कंपन्यांनी उशिरा अर्ज सादर केला. तीन कंपन्यांनी अटींची पूर्तता केली नाही. एका कंपनीने शासकीय संस्थांना एलईडी साहित्याचा पुरवठा केला नसल्याने ती प्रक्रियेत बाद झाली आहे. यामुळे हैदराबाद येथील एमआयसी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनीला हे काम मिळाले आहे.

बडगुजरांचे ‘नरो वा कुंजरो वा’

विरोधी पक्षनेता सुधाकर बुडगुजर यांनी वादग्रस्त एलईडीच्या प्रकरणात ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेतली. बडगुजर म्हणाले की, मुळात एलईडीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना स्थायी समितीने हिरवा कंदील दाखवणे आश्चर्यजनक आहे. सभापती व तज्ज्ञ सदस्यांनी ‘सूक्ष्म अभ्यास’ करून मंजुरी दिली असेल, असे चिमटेही त्यांनी घेतले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याबरोबरच स्थायी समितीच्या ठरावाच्या अनुषंगाने प्रशासन त्याची अंमलबजावणी कशी करेल, याचीही उत्सुकता असल्याचे बडगुजर म्हणाले.

संजय चव्हाणांविरोधात जिवे मारण्याची तक्रार

वादग्रस्त एलईडी खरेदीतील कागदपत्रे न दिल्यास जिवे मारून टाकू, अशी धमकी दिल्याची तक्रार महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता नारायण आगरकर यांनी आयुक्त संजय खंदारे यांच्याकडे केली आहे. आगरकर यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नगरसचिव ए. बी. देशमुख यांच्याबरोबर 24 जानेवारीला कार्यालयीन कामासाठी जात असताना, ज्येष्ठ नगरसेवक संजय चव्हाण यांनी दूरध्वनी करून एलईडीची कागदपत्रे मागितली. मात्र, माझ्याकडे कागदपत्र नसून आयुक्तांच्या परवानगीने ती देतो, असे उत्तर दिल्यानंतर चव्हाण यांनी वाईटसाईट भाषेत शिवीगाळ केली. उद्यापर्यंत कागदपत्रे दिली नाही तर जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे पोलिस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आगरकर यांनी केली आहे.

रक्कम कंपनीस

करारानुसार फिटिंगसाठी आवश्यक सर्व साहित्य संबंधित ठेकेदार कंपनी स्वत:च बसविणार आहे. 13 वर्षांपर्यंत कंपनीच देखभाल व दुरुस्ती करणार आहे. त्यापोटी बचत झालेली सर्व रक्कम पहिल्या आठ वर्षांपर्यंत कंपनीस मिळेल. पुढील पाच वर्षांपर्यंत कंपनी त्यांची मोफत देखभाल व दुरुस्ती करणार आहे. पालिका केवळ विजेचे खांब उपलब्ध करून देणार आहे.