गटार योजनेचे पावसापुढे लोटांगण; मूळ प्रस्तावातील बदलानेच शहर पाण्यात

नाशिक - पहिल्याच पावसाने नाशिककरांची त्रेधातिरपीट तर उडालीच; शिवाय महापालिका प्रशासनाचे पितळही या पावसाने उघडे पाडले.

तब्बल 600 कोटी रुपये खचरून तयार केलेल्या पावसाळी गटार योजनेनेही या पावसापुढे लोटांगण घातल्याने यापुढील पावसाळा नाशिककरांना पाण्यातच काढावा लागणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. शहरात पावसाचे ठिकठिकाणी पाणी साचू नये, यासाठी नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत 400 कोटींची पावसाळी गटार योजना राबविण्यात आली. त्यासाठी फोडण्यात आलेले रस्ते दुरुस्तीसाठी 200 कोटींचा खर्च झाला. इतका मोठा खर्च करूनही गेल्या दोन पावसाळ्यांपासून शहरात पाणी साचण्याचे प्रमाण किंचितही कमी झालेले नाही. त्याचा प्रत्यय 6 जून रोजी झालेल्या पावसाने आला. योजनेच्या मूळ प्रस्तावात रस्त्याच्या दुतर्फा पावसाळी गटार घेण्याचे प्रस्तावित असूनही महापालिकेच्या गटार योजना व बांधकाम विभागाने मात्र अचानक त्यात बदल करून रस्त्याच्या एकदम मधोमध ही योजना साकारली. त्यातही रस्त्यावर चेंबर बांधताना त्याला जोडणारे इनलेट (कलेक्शन चेंबर) चेंबर्स तयार न केल्याने पावसाचे पाणी वाहून न जाण्यास आता मार्गच राहिलेला नाही. मूळ प्रस्तावातील योजना साकारण्यात आली असती तर कदाचित 100 ते 150 कोटींमध्येच योजना पूर्ण करता आली असती. मात्र, कोणतेही नियोजन न करताच योजना राबविल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पाणी साचणारी ठिकाणे शहरातून जाणार्‍या नैसर्गिक नाल्यांना जोडली गेली असती तरी पाणी साचले नसते. मात्र, या नाल्यांकडेसुद्धा डोळेझाक झाल्याने त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

पाणी साचण्याची ही आहेत महत्त्वाची कारणे
0 रस्त्याच्या मधोमध बांधले चुकीचे चेंबर

0 जोडणारे इनलेट चेंबर्स बांधलेच नाहीत.

0 माती, विटा, सिमेंट आणि डांबर काढलेच नाही

0 योजनेचा मूळ प्रस्तावच बदलला गेला.

0भूमिगत गटार चुकीच्या पद्धतीने साकारली

0 पाणी तुंबण्याचे स्थळ निश्चित करून नैसर्गिक नाल्यांना जोडले नाही.

0 कॉलेजरोड, रेमंड शोरूम ते गंगापूररोड रस्त्यावर एकही चेंबर नाही.


फौजदारी दाखल करावी
चुकीची गटार योजना राबविल्याने सुमारे 400 कोटी पाण्यात गेले. यामुळे संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाचेच गुन्हे दाखल करायला हवेत. पालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष कुठे आहे? अग्निशमन विभागाकडे वाहनचालक नाहीत. रॅमजेट वाहन 15 दिवसांपासून बंद आहे. यामुळे हा विभागच अयशस्वी ठरत आहे. वीज वितरण कंपनीही झोपा काढत आहे. देवयानी फरांदे, नगरसेविका तथा माजी उपमहापौर


पूर्णपणे चुकीचे बांधकाम
गटार योजनेच्या मूळ प्रस्तावात आरसीसीचे चेंबर तयार करण्याचे प्रस्तावित असताना काम करताना मात्र गैरव्यवहार करण्याच्या दृष्टीने डिझाईन बदलले गेले आहे. शहरात 35 हजार चेंबर्स आहेत; (एका चेंबर्ससाठी 68 हजार) मात्र तरतूद असलेला निधी खर्च न करता गैरप्रकार घडल्यानेच साधे बांधकाम करून चेंबर्स बनविले आहेत. सुधाकर बडगुजर, विरोधी पक्षनेता

अशी असावी योजना
खरे तर रस्त्याच्या मध्ये चेंबर आणि बाजून इनलेट चेंबर्स असायला हवे. कारण रस्ता दोन्ही बाजूने उतरता असतो. त्यामुळे ते पाणी इनलेट चेंबरमध्ये जाऊ शकते मात्र अशी योजन नासल्याने येथील योजना ‘पाण्यात’ गेली आहे.

मूळ प्रस्तावाला बगल
योजनेच्या मूळ प्रस्तावानुसार कोणतेच काम झालेले नाही. त्याचबरोबर भूमिगत गटार योजनादेखील चुकीची बनविल्याने शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रकार घडत आहेत. चेंबरवरील छिद्रेदेखील महापालिकेला काढता आलेली नाहीत. यामुळेच पहिल्याच पावसात नाशिककरांच्या घरात पाणी घुसले. गुरुमितसिंग बग्गा, गटनेता, शहर विकास आघाडी