आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साधुग्रामचा वाद - भूसंपादन पालिकेच्या शिरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महासभेत गाजलेल्या व ज्या मुद्यावरून शेतकरीही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत, त्या साधुग्रामसाठी औरंगाबादरोडजवळील १६३ एकर शेतजमिनीच्या कायमस्वरूपी भूसंपादनाला शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
विशेष म्हणजे, दहापट टीडीआरचा प्रस्ताव फेटाळून समुचित प्राधिकरण म्हणून याबाबतची जबाबदारी चक्क महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे.

यापूर्वी महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कारण देत शासनाच्या कोर्टात चेंडू टोलवण्यात आला होता. तीन महिन्यांत भूसंपादनाची कारवाई करायची असल्याने आता या मुद्यावर सत्ताधारी काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

सिहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पंचवटीतील तपोवन व औरंगाबादरोड परिसरात १६३ एकर जागा संपादित करण्याच्या महासभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावास नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला होता. विद्यमान उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी जागा घ्यायचीच असेल तर दहापट टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास शुल्क) देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, शासनाकडे प्रस्तावही पाठवला होता. त्यावेळी टीडीआर देणेही पालिकेला परवडणारे नसल्यामुळे शासनानेच योग्य तो निर्णय घेण्याचा ठराव झाला होता.

कुंभमेळा हा देशाचा विषय असल्यामुळे समुचित प्राधिकरण महापालिकेला करता येणार नाही. तसे केले तर खर्च पेलवण्याची क्षमताही महापालिकेकडे नसल्याचा त्यावेळी युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, नगरविकास खात्याने २९ ऑगस्ट रोजी आदेश काढून महापालिकेकडे याबाबतची जबाबदारी सोपवली आहे. १६३ एकर जागा संपादित करण्यासाठी पालिकेला ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

दहापट टीडीआरही फेटाळला
चालू बाजारभाव लक्षात घेता, एकतर शेतकऱ्यांनी तोडीस तोड मोबदला द्या िकंवा बारापट टीडीआर द्या, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावर महापौर अॅड. यतिन वाघ यांनी दहापट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, शासनाने तो प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.

विशेष सिहस्थ टीडीआरची टूम
शासनाने दहापट टीडीआरचा प्रस्ताव फेटाळून लावला असून, विशेष सिंहस्थ टीडीआरची टूम काढली आहे. मात्र, टीडीआर नेमका किती द्यायचा, याबाबत कारणासहित प्रस्ताव महापालिकेने द्यावा, अशी अट टाकली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचाही विरोध होणार असून, शेतकरीही त्याविरोधात आक्रमक होणार आहेत.

भविष्यातील गैरवापरालाही चाप
कुंभमेळा संपल्यानंतर साधुग्रामच्या जागेचा यापूर्वी बड्या राजकारण्यांनी स्वत:च्या संस्थांसाठी वापर केला होता. भविष्यात त्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून शासनाने सार्वजनिक सभा, मेळावे, क्रीडा स्पर्धा, व्यावसायिक प्रदर्शने, खुले वाहनतळ, व आठवडे बाजारासाठी ही जागा देण्याचे बंधन घातले आहे.

हे क्षेत्र होणार संपादित
साधुग्रामसाठी सर्व्हे क्रमांक ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८,३३९, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७ ३४८ पैकी काही जागा संपादित केली जाणार आहे. एकूण जागा १६३ एकर असून, हेक्टरमध्ये हेच क्षेत्र ६६.१२ इतके येते. यातील सर्व्हे नंबर ३३९ मधील २.१९७ हेक्टर जागा एका मठासाठी वगळण्यात आली आहे.

३२३ एकरवर होणार साधुग्राम
साधुग्रामसाठी सध्या ५४ एकर जागा ताब्यात आहे. ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी शासनाने ५८.४८ एकर भूसंपादनास मंजुरी दिली आहे. ४७ एकर भूसंपादनाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. १६३ एकर भूसंपादनाला परवानगी दिल्याने आता एकूण ३२३ एकरवर साधुग्राम साकारणार आहे.

भूसंपादन व टीडीआरची कारवाई सुरू
१६३ एकर जागा साधुग्रामसाठी भूसंपादनाची कारवाई सुरू झाली असून, दहापट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळला आहे. सिहस्थ टीडीआर दिला जाणार असून, त्यात जागा संपादित करताना नेमका किती टीडीआर देणे अपेक्षित आहे, याचेही कारणासहित स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्यानुसार, कारवाई केली जाईल. विजय शेंडे, सहायक संचालक, नगररचना